हवामानबदल : मती, उक्ती, कृती नि गती !

संतोष शिंत्रे
Friday, 22 May 2020

हवामानबदलाबाबत राज्यस्तरीय कृती गेल्या काही लेखांकांमध्ये आपण पाहिली. ओझोनवर विजय अशासारख्या काही सकारात्मक गोष्टी पाहिल्या. आता राष्ट्रीय स्तरावरील केलेल्या प्रयत्नांवर तीन भागांत दृष्टिक्षेप टाकू. २००७ च्या आसपास, सुमारे १२-१३ वर्षांपूर्वी, भारतात हा सर्व विषय काहीशा अल्पमतीने, परराष्ट्र खात्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीचा मानला जायचा. देशांतर्गत काही तातडीची कृती आवश्‍यक आहे, हे अगदी केंद्रीय पातळीवरही उमगलेले नव्हते.

हवामानबदलाबाबत राज्यस्तरीय कृती गेल्या काही लेखांकांमध्ये आपण पाहिली. ओझोनवर विजय अशासारख्या काही सकारात्मक गोष्टी पाहिल्या. आता राष्ट्रीय स्तरावरील केलेल्या प्रयत्नांवर तीन भागांत दृष्टिक्षेप टाकू. २००७ च्या आसपास, सुमारे १२-१३ वर्षांपूर्वी, भारतात हा सर्व विषय काहीशा अल्पमतीने, परराष्ट्र खात्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीचा मानला जायचा. देशांतर्गत काही तातडीची कृती आवश्‍यक आहे, हे अगदी केंद्रीय पातळीवरही उमगलेले नव्हते. हवामानबदलाचे चटके आणि परिणाम मात्र जाणवत होते. काहीही कृती न करणारे क्रमांक तीनचे प्रदूषक राष्ट्र म्हणून आपल्यावर जगभरात होणारी टीका शिगेला पोहोचली होती. भारताचा राष्ट्रीय कृती आराखडा हा उक्तीत आणि कृतीत काय असेल, हे जगासमोर येण्यासाठी याहून समयोचित वेळ आणखी कुठलीच असू शकत नव्हती. जगभरातील ८+५ राष्ट्रांची परिषद होऊ घातली होती. त्यात या विषयाचा अग्रक्रम अत्यंत वरचा होता. नववी हवामानबदलविषयक जागतिक परिषद कोपनहेगन इथे २००९ मध्ये होणार होती. ही वेळ गाठणे आवश्‍यक होते. तशी ती गाठून चीननेही (क्रमांक दोनचे प्रदूषक राष्ट्र) आपला राष्ट्रीय कृती आराखडा जून २००७ मध्ये.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

८+५ परिषदेच्या बरोबर एक महिना आधी जगासमोर ठेवल्याने तर ही गरज आणखीच अधोरेखित झाली होती. त्यानंतर एक वर्षाने का होईना, पण वेळ गाठून भारताने आपला राष्ट्रीय कृती आराखडा ‘कोपनहेगन’च्या आधी प्रकाशित केला. (२००८). लगेचच २००९मध्ये आपण आपली हवामानविषयक आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी (प्रतिज्ञाच) देखील जाहीर केली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) प्रति एककामागील उत्सर्जने २० टक्‍क्‍यांनी, म्हणजेच २००५ या पायाभूत मानलेल्या वर्षापेक्षा पाच टक्के इतकी कमी करणे ही ती बांधिलकी होती. खरे तर भारताच्या राष्ट्रीय आराखड्यात ती पुरेशी प्रेरकरीतीने न उमटता, तेव्हा निव्वळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेले एक धोरणात्मक विधान हेच या बांधिलकीचे स्थान राहिले. या आराखड्याने, भारताची हवामानबदलविषयक उक्ती, कृती, धोरण आणि संस्थात्मक चौकट काय असेल हे जागतिक, मोठ्या पटलावर आणले. त्यामुळे त्यातल्या आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी, करार या सर्वांमध्ये आपल्याला एक अधिकृत स्थान मिळवून दिले. देशांतर्गत कामालाही एक सुनिश्‍चित गती मिळवून दिली.

आजवर विकसित देशांनी सर्वाधिक प्रदूषण करून झालेल्या हवामानातील बदलांची जबाबदारी मात्र चीन आणि भारतावर ढकलून आपला विकास रोखण्याचे बड्या देशांचे कावे आपण या आराखड्यामुळे निष्फळ ठरवू शकलो. २००८मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांनी संबंधित यंत्रणेला उद्देशून केलेल्या भाषणात एक महत्त्वाचा मुद्दा विशद केला. तो म्हणजे- हवामानबदल रोखण्याची आपली उद्दिष्टे ही आपल्या विकासात्मक उद्दिष्टांशी सुसंगत राहतील. त्यामुळे देशांतर्गत विकासाला खीळ बसली नाही. तरीही जागतिक पातळीवर वाटाघाटींमध्ये आपण नगण्य स्थानावर राहिलो नाही.

या आराखड्यातील पुढचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अग्रक्रमाच्या आठ विषयांना वाहिलेली कृती दले किंवा मिशन्स. हवामानबदलाशी जुळवून घेणे आणि त्याच्या दुष्परिणामांचे निराकरण करणे ही या दलांची प्रमुख उद्दिष्टे. काहीशी गडबड झाली ती इथे. काही दलांची उद्दिष्टे अत्यंत सुविहित आणि निश्‍चित होती; ते दल म्हणजे कुठल्या मंत्रालयाची जबाबदारी आहे हेही नक्की ठरलेले होते. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन. काही कृती दलांच्या जबाबदाऱ्या मात्र अनेक मंत्रालयांमध्ये वाटल्या गेल्याने आणि काहींच्या गरज असूनही वाटल्या न गेल्याने ती कृती दले ढिसाळ कारभाराची बळी ठरली. या कृती दलांची, त्यांच्या यशापयशाची सविस्तर चर्चा पुढील काही भागांमध्ये करू.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article santosh shintre on environment