हवामानबदल : सौरऊर्जा कृती दलाचा ‘उजेड’

धारणाक्षम शेती कृती दलाच्या चार घटकांपैकी मातीची गुणवत्ता सुधारणे हा भाग आपण पाहिला. बाकीचे घटक म्हणजे जिरायती भूभागाचा विकास, वनशेतीविषयक उप-दल आणि या सर्व दलांमध्ये समन्वय निर्माण करणे, प्रारूपे विकसित करणे ही कामे करणारे आणि एक उप-दल. यातील कोणाबद्दलच फार काही बोलण्यासारखी परिस्थिती नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पिकांखाली असलेल्या एकूण ८.६ कोटी हेक्‍टर जमिनीपैकी जवळपास ६८ टक्के इतकी जमीन पावसावर अवलंबून असणारी आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये त्यातली जेमतेम १.७ दशलक्ष हेक्‍टर इतकीच काय ती जमीन एकात्मिक शेतीखाली आली आहे अथवा त्या दृष्टीने विकसित झाली आहे. वनशेतीचीही रड तीच आहे. २०१६-१७ हे वर्ष सुरू होताना ९३५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते, ते आजवर पहिल्या तीन वर्षांत फक्त ८० कोटी रुपये इतकेच खर्च झाले आहेत. 

उद्दिष्टांपेक्षा कामगिरी कमी
तुलनेने राष्ट्रीय सौर कृती दल बरे म्हणायचे. पण बरेच, फक्त. कारण त्याच्या स्थापनेच्या वेळी निर्धारित केलेले उद्दिष्ट होते १०० गिगावॉट. त्यासाठी लागणार होते सहा लाख कोटी रुपये. फेब्रुवारी २०२०मध्ये अर्थमंत्र्यांनी संसदेसमोर ठेवलेल्या अहवालात त्यापैकी ३२.५ गिगावॉट इतकी क्षमता प्रस्थापित झाल्याचे सांगितले. याचा अर्थ येत्या तीन वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर प्रतिवर्ष सरासरी २७ गिगावॉट इतकी तयारी करणे आवश्‍यक. 

मुळात भारताची एकूण सौरऊर्जा क्षमता आहे ७५० गिगावॉट. सौर कृती दलाच्या उद्दिष्टांनुसारच्या १०० पैकी ४० गिगावॉट  ही रूफ-टॉप, म्हणजे छपरांवरील बसवलेल्या पॅनेलपासून येणे अपेक्षित आहे. इथे कामगिरी पुरेशी झालेली नाही. २०१८-१९ पर्यन्त १६ गिगावॉट उत्पादन यामार्गे होणे अपेक्षित होते. पण १५ ऑक्‍टोबर २०१९पर्यन्त ही क्षमता फक्त १.८२ गिगावॉट इतकीच पूर्ण कार्यान्वित झाली होती. ग्रीड आधारित सौरऊर्जाही निर्धारित उद्दिष्टांच्या मागेच होती. या मार्गाने उत्पादनाची उद्दिष्टे २०१६-१७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षांसाठी अनुक्रमे १२, १० आणि ११ गिगावॉट इतकी होती. प्रत्यक्ष उत्पादित झाले ते अनुक्रमे ५.५, ९.३६  आणि ६.५ गिगावॉट इतकेच. म्हणजे निर्धारितच्या ४६ टक्के, ९४ टक्के आणि ६० टक्के-त्या त्या वर्षांमध्ये. फक्त इतर कृती दलांच्या ठळक अपयशांच्या तुलनेत असे ९४ टक्के इत्यादी ऐकायला बरे नक्कीच वाटते. 

८५ टक्के सौर उपकरणे परदेशी
आपल्या देशात सौरऊर्जा म्हणजे फक्त पैशांचा, आकड्यांचा खेळ नसून इतर अनेक घटक त्याबाबतच्या प्रगती-अधोगतीला जबाबदार असतात. ८५ टक्के सौर उपकरणे, घट (बॅटरी) आणि जुळण्या (मोडयूल्स) ही मुख्यत्वे चीन आणि काही प्रमाणात व्हिएतनाम, मलेशिया इथून येतात. त्यामुळे देशभक्तीच्या घोषणा इथे गुंडाळून ठेवाव्या लागतात. सौरऊर्जा आधारित उद्योग आणखीच वेगळे ताण झेलत असतात. यात प्रकल्पयोग्य जमीन मिळणे, त्या ‘मोकळ्या’ करून घेण्याची यंत्रणा नसणे, राज्य सरकारांची धोरणे सौरऊर्जेसाठी फारशी स्नेही नसणे, वितरण कंपन्यांची सौर वीज विकत घेण्याबद्दल अनास्था अशांचा समावेश आहे. मूळ कृती दलाच्या कार्यक्रमात ५०० मेगावॉट वीज उत्पादन करणारे सौर पार्क राज्यांराज्यांमध्ये उभे करणे असे एक महत्त्वाकांक्षी स्वप्न होते. राज्यांनी त्याला अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. निर्धारित ४० हजार मेगावॉट उद्दिष्टाऐवजी केंद्राकडे फक्त २१ हजार मेगावॉट इतकेच प्रस्ताव आले. केंद्राने ते खाली आणत आता प्रति पार्क ५०, २० मेगावॉट इतके खाली आणले आहेत, तरी राज्यांचा प्रतिसाद थंडाच आहे. ‘ऊर्जा-क्षमता-संवर्धन’ हे आणखी एक दल आहे. त्याची कामगिरी पुढील भागात.

Edited By - Prashant Patil