भाष्य : पाऊल पडावे पुढे...

डॉ. नंदकुमार मोरे
Thursday, 27 February 2020

अनुदान द्यावे लागत नाही, या कारणास्तव इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे. हा शिक्षणाचा प्रसार नसून मराठीची गळचेपी आहे. एकीकडे मराठीच्या मुद्द्यांवर सवंग चर्चा करायची, राजकारण करायचे. दुसरीकडे तिला मारक ठरतील अशी धोरणे राबवायची, ही दुटप्पी भूमिकाच मराठीसाठी घातक ठरते आहे. आजच्या मराठी राजभाषा दिनानिमित्त...

सुमारे अकरा कोटींहून अधिक लोक बोलत असलेली मराठी ही जगातील महत्त्वाची भाषा आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर ती महाराष्ट्राची राजभाषा झाली. तथापि, ब्रिटिशपूर्व कालखंडात मराठी माणसाच्या राजकीय सत्तांमुळे देशातील ती प्रमुख भाषा होती. महादजी शिंदे यांच्या रूपाने दिल्लीपासून व्यंकोजीराजे भोसले यांच्या सत्तेमुळे दक्षिणेत तमिळनाडूतील तंजावरपर्यंत अनेक प्रांतांची अगोदरच ती राजभाषा होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील तिने उपभोगलेले राजवैभव विसरून चालणार नाही. मराठी भाषा अशी विविध प्रांतांची भाषा असल्याने मध्ययुगीन कालखंडात ‘महाराष्ट्र’ ही संकल्पना खूप व्यापक बनली. त्यातूनच मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र-तेलंगणा या राज्यांसह दीव, दमण ते अगदी मॉरिशसपर्यंतचा प्रदेश मराठी प्रांत म्हणून ओळखला जात असे. या प्रदेशांना जोडणारा ‘मराठी’ हा एकमेव सांस्कृतिक दुवा होता. या प्रदेशातील मुख्य भाषेइतकीच ती महत्त्वाची संवादभाषा ठरली. भाषावार प्रांतरचनेनंतर मात्र ती महाराष्ट्रापुरती सीमित झाली. तिच्या कक्षा मर्यादित झाल्या. महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमध्ये तिचा कोंडमारा सुरू झाला. भाषांची घुसमट होऊ नये, यासाठी सामान्यातील सामान्याला ‘भाषाभान’ देण्याबद्दलचा कृतिशील कार्यक्रम हवा. मराठीबाबत तो कधीच आखला गेला नाही. सर्वसामान्य निजभाषक भाषेबाबत सजग नसतो. त्यासाठी शालेय शिक्षणापासून हे भान रुजवले गेले पाहिजे. भाषेविषयीची सजगता लोकप्रतिनिधी, शिक्षक, विचारवंत, लेखक-कलावंतांजवळही नसेल, तर मात्र भाषेच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तो वारसा सांभाळा 
भाषा लोकव्यहारात वावरते तोपर्यंत तिच्या अस्तित्वाला धोका नसतो. त्यासाठी तिचा लोकव्यवहार वाहता कसा राहील हे पाहणे महत्त्वाचे. ही सजगता लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्त्यांजवळ नसल्याने भाषावार प्रांतरचनेनंतर अनेक भाषांचा श्वास घुसमटला. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक उपक्रम हाती घेतले. मोठे संस्थात्मक काम उभारले. भाषा सल्लागार मंडळ स्थापून अनेक कोश सिद्ध केले. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोश मंडळ, महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, तसेच राज्य मराठी विकास संस्थेची निर्मिती केली. या संस्थांनी केलेले काम फार मोठे आहे. भाषेबद्दलची ही दूरदृष्टी यशवंतरावांनंतर दिसलेली नाही. त्यांनी स्थापन केलेले महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ बंद पडल्याचे कोणाला सोयरसुतक वाटले नाही. म्हणूनच ज्यांच्या स्मरणार्थ आज आपण ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा करतो, त्या कविवर्य कुसुमाग्रजांनी मराठीच्या दुःस्थितीविषयी खंत व्यक्त केली होती.

शेजारी कर्नाटकाने प्रत्येक जिल्ह्यात भाषा अभिवृद्धी योजना आखली आहे. त्यांचा ‘कन्नड भाषा साहित्य संस्कृती इलाखा’ प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संचालक नेमून सभागृहासह प्रशस्त कार्यालय उघडले आहे. तेथील उपक्रम भाषा आणि साहित्यवृद्धिसाठी प्रेरक ठरले आहेत. लोकसाहित्य, लोककला, भाषिक सर्वेक्षण, नवोदित लेखकांना मार्गदर्शन, विविध कार्यशाळा, अनुवादकार्य, उद्‌बोधनपर व्याख्याने असे अनेक उपक्रम तेथे सुरू आहेत. शिवाय त्यांनी ‘लोककला विद्यापीठ’ही उत्तम पद्धतीने चालवले आहे. कर्नाटक भाषेबाबत कमालीचे सजग झाले आहे. परिणामत: त्यांच्या भाषिक कार्याचे बरेवाईट पडसाद मराठी भाषक सीमाभागात उमटू लागले आहेत. आपण राज्यातच ठोस काही करू शकलो नसल्याने राज्याबाहेरील मराठी भाषकांसाठी काही करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. त्यातून बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांवरही आपण भाषिक जुलूम करीत आहोत. मराठी टाकून स्थानिक भाषा स्वीकारण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. वास्तविक येथील मराठी भाषकांसाठी शासकीय धोरण आखून काही कार्य हाती घ्यायला हवे होते. ते न केल्यामुळे शब्दश: चमत्कार वाटावा, असा देशव्याप्त मराठी भाषक प्रदेश आता महाराष्ट्रापुरता सीमित होऊ लागला आहे.

दुटप्पी व्यवहार घातक
मराठीचे भाषिक धोरण सुव्यवस्थित कधीच राबवले गेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठांसारख्या शिखर संस्थांसह शिक्षक, लोकप्रतिनिधी, विचारवंत-बुद्धिवंत, पत्रकार, शासकीय अधिकारी कोणीही मराठीबाबतची आपली भाषिक जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडताना दिसत नाही. भाषेविषयीची सजगता ही प्रत्येक मराठी भाषकाची जबाबदारी आहे. आपली भाषा आपल्यासाठी काय असते, हे सामान्यातल्या सामान्याला माहिती व्हायला हवे. त्यासाठी निर्माण करावे लागणारे भाषाभान आणि त्यासाठीचे भाषानियोजन अत्यावश्‍यक आहे. भाषा हे आपल्या पूर्वजांनी दिलेले अमूल्य सांस्कृतिक संचित असते. हे संचित सहजासहजी गमावण्यासारखे नक्कीच नसते. हे समाजातील प्रत्येक घटकाला समजून देण्यात आपण कमी पडलो. त्यामुळेच शिक्षणाच्या माध्यमाच्या प्रश्‍नापासून उच्च शिक्षण, न्यायालयीन कामकाजासारखे जिव्हाळ्याचे भाषिक प्रश्‍न अजून लोंबकळत आहेत. शासकीय पातळीवरही मराठी वापराबाबत एकवाक्‍यता नाही. सरकारची अनेक धोरणे मराठीच्या मुळावर आलेली आहेत. भाषेच्या नावावर गळे काढून राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी मराठी भाषेसाठी काय केले हे स्वत:लाच कधीतरी विचारून पाहावे. अलीकडच्या पंचवीस वर्षांतील सत्ताधाऱ्यांनी मराठी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी कोणती संस्थात्मक बांधणी केली याचा अंतर्मुख होऊन विचार करावा. केवळ इंग्रजी पाट्यांना काळे फासून मराठीचा विकास होणार नाही, याचे भान आता यायला हवे. 

मराठी शाळा बंद करण्याची आणि नव्या इंग्रजी शाळा उघडण्याची गती एकसारखी आहे. दरवर्षी पटसंख्येची आकडेमोड करीत शेकडो मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत. वास्तविक मराठी भाषेतून शिक्षण घेतलेले असंख्य लोक विविध क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करताहेत. या लोकांचा पाया मातृभाषेतील शिक्षणामुळे अधिक मजबूत झालेला आहे. मातृभाषा विचारप्रक्रिया गतिमान करते. संकल्पनांची स्पष्टता जशी मातृभाषेतून होते, तशी परकी भाषेतून होऊ शकत नाही. हे मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेल्या अनेकांच्या अनुभवांवरून सांगता येईल. एकीकडे मातृभाषेचे महत्त्व जाणून जाणीवपूर्वक मराठीतून शिक्षणासाठी आग्रह धरणारे पालक दिसतात. ते भाषेविषयीच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होताहेत. दुसरीकडे अनेक पालक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाचा अट्टाहास धरताहेत. शहरातून तर इंग्रजी शाळांचे पीक तेजीत आहे. अनुदान द्यावे लागत नाही, या कारणास्तव इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे. हा शिक्षणाचा प्रसार नसून मराठीची गळचेपी आहे. एकीकडे मराठीच्या मुद्यांवर सवंग चर्चा करायची, राजकारण करायचे. दुसरीकडे तिला मारक ठरतील अशी धोरणे राबवायची ही दुटप्पी भूमिकाच मराठीसाठी घातक ठरते आहे. 

मराठी कोणाएका समूहाची भाषा नसून, भिन्न भिन्न प्रदेशांतील विविध बोलीभाषकांना एकत्र जोडणारा दुवा आहे. ती जातिधर्मापलीकडे सर्व समाजाला एकत्र बांधणारी संस्था आहे. जातीपातीत दुभंगू पाहणारा समाज ती एकत्र ठेऊ शकते. सर्वांच्या बोलींना तिने सामावून घेतले पाहिजे. बोली झऱ्यासारख्या वाहत्या असतात. हे झरे नैसर्गिकपणे भाषेला येऊन मिळू लागले, तरच मराठी समृद्ध होण्याची प्रक्रिया गतिमान होणार आहे. तिची अभिवृद्धी ही समाजाची सार्वत्रिक जबाबदारी आहे. समाजातील कोणताही घटक या जबाबदारीतून आता आपले अंग काढून घेऊ शकणार नाही.

मराठी भाषा दिन


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr. Nandkumar More article Marathi Language Day