उद्रेकांमधून लोकशक्तीचा प्रत्यय

धनंजय बिजले
Monday, 6 January 2020

जगातील विविध माध्यमांच्या मते २०१९ हे खऱ्या अर्थाने लक्षात राहील, ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगासाठी नव्हे, ‘ब्रेक्‍झिट’च्या वादामुळेही नव्हे, तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात झालेल्या निदर्शने - आंदोलनांसाठी... जगभरातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींचे पडसाद ठिकठिकाणच्या माध्यमांतून कसे उमटतात, याचा मागोवा घेणारे हे नवे पाक्षिक सदर.

जगातील विविध माध्यमांच्या मते २०१९ हे खऱ्या अर्थाने लक्षात राहील, ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगासाठी नव्हे, ‘ब्रेक्‍झिट’च्या वादामुळेही नव्हे, तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात झालेल्या निदर्शने - आंदोलनांसाठी... जगभरातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींचे पडसाद ठिकठिकाणच्या माध्यमांतून कसे उमटतात, याचा मागोवा घेणारे हे नवे पाक्षिक सदर.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एक जानेवारी २०२०. सारे जग नववर्षांचे स्वागत करण्यात दंग होते. ठिकठिकाणी जल्लोषाचे, उत्साही वातावरण होते. हाँगकाँगमध्ये मात्र याच्या विपरीत चित्र होते. तेथेही तरुणाई रस्त्यावर उतरली होती; पण ती नववर्षाच्या स्वागतासाठी नव्हे तर निदर्शनांसाठी. लोकशाहीवादी मागण्यांसाठी तेथे गेले सात महिने आंदोलन सुरू आहे...

सरत्या वर्षातील हे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणावे लागेल. राजकीय विश्‍लेषक,  तसेच जागतिक माध्यमांच्या मते २०१९ हे खऱ्या अर्थाने लक्षात राहील, ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगासाठी नव्हे, ‘ब्रेक्‍झिट’च्या वादामुळेही नव्हे, तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात झालेली निदर्शने - आंदोलनांसाठी. गेल्या वर्षी सहाही खंडांतील देशांत विविध मागण्यांसाठी निदर्शनांची जणू सुनामी उसळली. ही निदर्शने कोठे झाली नाहीत? मुक्त स्वातंत्र्य असलेल्या लोकशाही देशांपासून ते निर्दयी हुकूमशाही असलेल्या देशांपर्यंत. दिल्ली, लंडन, पॅरिस, प्राग, सिडनी, सेऊल, क्‍योटो, तेहरान, बगदाद, कराची, मनिला, बैरूत ते अगदी मॉस्कोसारखी राजधानीची जागतिक शहरे या निदर्शनांची साक्षीदार राहिली.

शासनसंस्थांवर दबाव
सरत्या वर्षाचा मागोवा घेताना आणि नव्या वर्षात काय वाढून ठेवले आहे, याचा धांडोळा घेताना जगभरातील माध्यमांनी या आंदोलनावर गंभीर भाष्य केले आहे. ‘द न्यूयॉर्कर’मध्ये लोकप्रिय स्तंभलेखक राबिन राइट यांनी या आंदोलनांचे सखोल विश्‍लेषण केले आहे. ते म्हणतात, की जगाच्या इतिहासात एकाच वर्षात एवढ्या व्यापक प्रमाणात निदर्शने होण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ. या आधी असा प्रवाह १९६८मध्ये आढळला होता. जनता आता खऱ्या अर्थाने ‘नागरिक’ म्हणून आपली शक्ती वापरू लागली आहेत. अहिंसक आंदोलने विविध देशांच्या सरकारांपुढील मोठे आव्हान ठरत आहे. विरोधासाठी लोक आधी हाती बंदुका घेत, आता बदल घडविण्यासाठी लोक हाती फलक घेत रस्त्यावर उतरत आहेत. यामुळे अनेक हुकूमशहादेखील चिंतातूर झाले आहेत. अहिंसक आंदोलनांमुळे अल्जेरिया, बोलिव्हिया, लेबानन, सुदानमध्ये हुकूमशहांना पायउतार व्हावे लागले, तर इजिप्त, हैती, पेरू, पोलंड, रशियातील सत्ताधीश त्रासून गेले आहेत. चीन, चिली, फ्रान्सच्या सरकारांना आपले वादग्रस्त निर्णय मागे घेणे भाग पडले आहे.

लोक आता त्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी थेट आंदोलनास प्रवृत्त होत आहेत. त्यामुळे २०२० हे वर्ष देखील आंदोलनांनी व्यापलेले राहील, असा अंदाज ‘गार्डियन’ने व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षींच्या निदर्शनांची कारणे फारच साधी होती. सुदानमध्ये ब्रेडच्या किमती वाढल्याने, चिलीत मेट्रोचे दर वाढल्याने, ब्राझीलमध्ये शालेय पुस्तके तर इराणमध्ये गॅस महागल्याने सुरुवातीला मूठभर लोक रस्त्यावर उतरले आणि पुढे साऱ्या देशात आंदोलनाचा वणवा पसरला. यामुळे सरकारांना आपले निर्णय गुंडाळून ठेवावे लागले. अल्जेरियात अध्यक्षांनाच राजीनामा द्यावा लागला. युरोप, आशिया, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका खंडातील विविध गरीब व श्रीमंत देशांतील निदर्शने, लोकांच्या आकांक्षाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. जनतेला सामावून घेणारे योग्य राजकीय मॉडेल विकसित होत नसल्याचेही यातून ध्वनित होते. जगात आताच का आंदोलने होत आहेत, याची विस्तृत कारणमीमांसा करताना ‘इकॉनॉमिस्ट’ने यातील साम्यस्थळे शोधली आहेत. त्यांच्या मते बहुतांश ठिकाणाची आंदोलने उत्स्फूर्त होती. लोक आता आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार व निवडणुकांतील फोलपणाला वैतागले आहेत.

जगभरातील आंदोलनांमागे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येतील तरुणांचे वाढते प्रमाण आणि अन्य देशांची फूस ही तीन प्रमुख कारणे आहेत. सध्या जग कधी नव्हे इतके तरुण आहे. दर तीन व्यक्तींमागे एकाचे वय विशीच्या आत आहे. सुशिक्षित युवकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या सुविधांमुळे पदवीधर मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत आहेत, त्या तुलनेत त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. त्यामुळे समाजाच्या मोठ्या वर्गात निराशा व राग धुमसत आहे. लोक स्वतःला कधी नव्हे इतके हतबल समजत आहेत. आपल्या मताला फारशी किंमत नसल्याचे त्यांना वाटत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांची निराशा बाहेर पडत आहे आणि त्याचे पर्यावसान आंदोलनात होत आहे.

‘फॉरेन पॉलिसी’ या नियतकालिकाच्या मते याआधी लोकशाहीच्या मागणीसाठी अनेक देशांत आंदोलने होत असत; पण आता लोकशाही सरकारे असलेल्या देशांतच आंदोलने वाढत आहेत. चिंतेचा भाग म्हणजे तेथील मतदानाचे प्रमाण मात्र कमी कमी होत चालले आहे. राजकीय व लोकशाही प्रतिमानासाठी ही चांगली बाब नाही. आगामी काळात लोक रस्त्यावर उतरण्याचे प्रमाण वाढतच राहील, असा होरा या सर्व माध्यमांनी व्यक्त केला आहे. भारतातही गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या कारणांनी मोठी निदर्शने झाली. कांदा दरवाढीपासून ते ‘सीएए’च्या विरोधात व समर्थनार्थ लोक रस्त्यावर उतरले. जगभरातील प्रवाहाशी ही नाळ नक्कीच कुठे ना कुठे जुळतेय. नीट चिकित्सा केल्यास येथील आंदोलनामागची कारणे आणि जागतिक परिस्थिती यात नक्कीच काही ना काही साम्यस्थळे सापडतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article dhananjay bijale