पर्यावरण : उर्जितावस्थेच्या प्रतीक्षेत सौर ऊर्जा

योगिराज प्रभुणे
Friday, 7 August 2020

ऊर्जा वापराकडे आपण कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. किंबहुना सोईस्करपणे आपल्याला त्याचा विसरच पडला आहे. जीवाश्‍म इंधन, औष्णिक अशा वेगवेगळ्या पारंपरिक ऊर्जास्त्रोताचे दुष्परिणाम आपल्याला सातत्याने बघायला मिळत आहेत. कधी वातावरणातील बदलांच्या माध्यमातून, तर कधी वेगाने ढासळत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या आकडेवारीतून हे स्पष्टपणे दिसते.

ऊर्जा वापराकडे आपण कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. किंबहुना सोईस्करपणे आपल्याला त्याचा विसरच पडला आहे. जीवाश्‍म इंधन, औष्णिक अशा वेगवेगळ्या पारंपरिक ऊर्जास्त्रोताचे दुष्परिणाम आपल्याला सातत्याने बघायला मिळत आहेत. कधी वातावरणातील बदलांच्या माध्यमातून, तर कधी वेगाने ढासळत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या आकडेवारीतून हे स्पष्टपणे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यावर पर्याय म्हणून सौर, पवन आणि समुद्र ऊर्जा अशा अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा प्रभावी वापर करणे, ही आता काळाची गरज झाली आहे. मात्र, आपल्या देशाचे सौर ऊर्जा क्षेत्र संकटात सापडले आहे. सौर ऊर्जेला चालना देण्याऐवजी या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या निर्मितीत देश मागे पडताना दिसतो. २०२२पर्यंत देशभरातील सौरऊर्जा प्रकल्पांतून एक लाख मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा दावा सरकारने केला खरा, परंतु आता हे लक्ष्य गाठणे अवघड दिसत आहे.

उद्दिष्ट गाठण्यातील अडथळा
अक्षय ऊर्जेच्या मदतीने भारताने २०२२पर्यंत एक लाख ७५ हजार मेगावॉट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्‍चित केले आहे. त्यातील एक लाख मेगावॉट वीज सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ६० हजार मेगावॉट वीज ‘युटिलिटी स्केल सोलर प्लॅंट’मधून, तर उर्वरित ४० हजार मेगावॉट रुफटॉप सौर प्रकल्पांमधून मिळेल, असे नियोजन आहे. दुसरीकडे, लोकसभेच्या स्थायी समितीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२० पर्यंत ग्रीडला जोडलेले ३२ हजार मेगावॉटपर्यंतचे सौर प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पण, त्याच दरम्यान ८७ हजार ३८० मेगावॉट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही, ही यातील चिंतेची बाब आहे. ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यातील हा मोठा अडथळा मानला जात आहे.

निविदांची प्रक्रिया अपूर्णच
सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये बावीस निविदा आल्या होत्या. २०१९ मध्ये त्या निविदांमध्ये पंधराने वाढ होऊन ही संख्या ३७ झाली. त्यातील अठरा निविदांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय येत्या दोन वर्षांत १५ हजार मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी निविदा मागविण्याची योजना आखत असले, तरी ती मार्गी लागल्याचे दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, यातील बहुतांश निविदांची प्रक्रियाच पूर्ण झाली नाही. आता तर देशभरात ‘कोरोना’ विषाणूचा उद्रेक सुरू आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेचा वेग कमालीचा मंदावला आहे, असा निष्कर्ष याचा अभ्यास करणाऱ्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अँण्ड एन्व्हायरर्न्मेंट’ने काढला आहे.

सौर ऊर्जा निर्मितीच्या वेगाला खीळ
देशातील सौर ऊर्जा निर्मितीच्या विकासाची गती २०१८-१९ पासून सातत्याने कमी होत आहे. देशात २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांमध्ये सौर उर्जेचा विकास वेगाने झाला. देशात २६०० मेगावॉट निर्माण होणारी सौर ऊर्जा या दरम्यान २८ हजार मेगावॉटपर्यंत पोचली. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून (२०१८-१९ आणि २०१९-२०) त्याच्या विकासाची गती सातत्याने कमी होत आहे. २०१७-१८ मध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढवून ९४०० मेगावॉट करण्यात आली. मात्र, २०१८-१९ मध्ये ६५०० मेगावॉट आणि २०१९-२० मध्ये ५७०० मेगावॉट इतकीच वीज निर्माण करता आली. सौर ऊर्जेची निर्मिती सातत्याने कमी होताना दिसते. त्यातील महत्त्वाचे कारण वीज वितरण कंपन्या हे आहे. सौर ऊर्जेचे दर या कंपन्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे सौर ऊर्जेच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यातूनच सौर ऊर्जा क्षेत्र उर्जितावस्थेत येऊ शकेल.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article yogiraj prabhune on Solar energy awaiting energy