भाष्य : भूखे पेट भजन ना... 

कुलदीपसिंह राजपूत 
बुधवार, 27 मे 2020

अन्नसुरक्षा आणि भूक यांच्या गंभीरतेचा विचार करून येत्या काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था  देशभर सर्वांसाठी खुली करण्यात यावी.  त्याकरिता "तमिळनाडू प्रारूप' मार्गदर्शक ठरू शकते.

टाळेबंदीच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात अन्नाचा अधिकार मिळवून देण्याऱ्या यंत्रणा सपशेल नापास झाल्या आहेत. अनेक असंघटित कष्टकरी व मजूर कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. स्वयंसेवी संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या अन्नदानावर आणि नंतर सरकारने चालवलेल्या सहायता केंद्रांमुळे ही मजूर कुटुंबे जगली. टाळेबंदीमुळे प्रवासी पास मिळत नव्हते, त्यामुळे मजुरांपर्यंत रसद पोहचत असली तरी ती पुरेशी नसायची, वेळेवर नसायची. काही ठिकाणी भीतीपोटी मजुरांनी तयार अन्न नाकारल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे "अन्नसुरक्षा' ही आत्तापुरती अत्यावश्‍यक गरज किंवा टाळेबंदीमधील तात्पुरता विषय नाही, तर "कोरोनो'त्तर काळातही भूकमुक्तीचे व अन्नसुरक्षेचे आव्हान मोठे आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"कोरोना'च्या आरश्‍यात अन्नसुरक्षेचे वास्तव दिसले. वेगवेगळ्या आकडेवारी आणि अहवालातून हा भुकेल्यांचा देश आहे, असे चित्र समोर येते. एका बाजूला अन्नधान्य स्वयंपूर्णता आपण कमावली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला अजूनही कुपोषित व अर्धपोटी असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. 2019च्या जागतिक भूक निर्देशांकात आपण 117 देशांमध्ये 102 या क्रमांकावर असून "गंभीर' या श्रेणीत येतो. "क्राय' संस्थेच्या अभ्यासानुसार, भारतात कुपोषित बालकांची सर्वाधिक संख्या असून, जगातील तीन कुपोषित बालकांपैकी एक भारतीय आहे. रक्तक्षयी व कमी वजन असणारी बालके, तसेच कुपोषित व रक्तक्षयी गरोदर स्त्रियांची संख्या लक्षणीय आहे. अर्भक मृत्यूमध्ये मातेचा रक्तक्षयाचा आजार कारणीभूत असल्याचे अनेक अभ्यासांतून समोर आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

वास्तविक पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून पुढील जवळजवळ सर्वच योजनांमध्ये अन्नसुरक्षा आणि भूकमुक्तता हे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उद्दिष्ट राहिले आहे. 2001मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दिलेला निकाल मैलाचा दगड ठरला आहे. त्याकाळी पडलेल्या दुष्काळात सरकार आणि अन्न महामंडळ दुष्काळग्रस्तांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत आहे, अशी याचिकाकर्त्यांची भूमिका होती. अन्नाचा अधिकार हा प्रत्यक्ष मूलभूत अधिकार नाही; परंतु कलम 21, ज्यात जीवन जगण्याचा अधिकार संरक्षित केला आहे, त्याअंतर्गत अन्नाचा अधिकार येतो. पुरेसे अन्न हे सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्‍यक आहे, अशी न्यायालयाने भूमिका घेत अन्नाच्या अधिकाराचे संरक्षण केले. पुढे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात 2013मध्ये कायदा अस्तित्वात आला. अन्नाअभावी निर्माण होणाऱ्या वंचिततेपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी बनली. 

टाळेबंदीच्या काळात मजूर, गरीब वर्गांची हालअपेष्टा थांबविण्यासाठी "एक देश, एक रेशन कार्ड योजना' ठराविक काळासाठी लागू करण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. मागील वर्षीच केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी या योजनेची घोषणा केली होती आणि या जूनपासून तिची अंमलबजावणी नियोजित होती. त्याद्वारे परप्रांतीय मजूर आणि गरिबांना, आहे त्याठिकाणी शिधापत्रिकेच्या आधारे अनुदानित किमतीला अन्नधान्य मिळण्याची सुविधा करण्यात आली. एरवी परप्रांतीय शिधापत्रिकेवरून त्यांना शिधा मिळत नसे. त्यामुळे दुर्बल असूनही हा वर्ग खुल्या बाजारातून चढ्या भावाने अन्नधान्य खरेदी करत असे. खरे तर टाळेबंदी जाहीर होताच स्थलांतरित मजुरांच्या अन्नसुरक्षेसाठी तातडीने या योजनेची घोषणा होऊन अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. 

परंतु टाळेबंदीच्या खूप पुढच्या टप्प्यात ही योजना आल्याने ती प्रभावहीन होण्याची शक्‍यता वाढली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या आणि व्यवहारिक अडचणी आहेत. वितरण केंद्रांवर स्थानिकांना प्राधान्याची शक्‍यता, स्थलांतरित आंतरराज्यीय मजुरांची नोंदीअभावी नेमकी आकडेवारी नसणे, त्यामुळे साठा न करता येणे, खोटे लाभार्थी, तंत्रज्ञानविषयक अडथळे असे अनेक प्रश्न आहेत. या सर्वांमधून ज्यांच्यासाठी ही योजना प्रस्तावित आहे, तेच डावलले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकेची पोर्टेबिलिटी ही अन्नसुरक्षेसाठी तात्पुरती मलमपट्टी आहे. मूळ प्रश्नांना अजूनही आपण संवेदनशीलतेने हाताळत नाही आहोत. 

अन्नसुरक्षा, भूकमुक्तता आणि भयमुक्तता ध्येय गाठण्यासाठी व्यापक प्रमाणात अभियान राबवावे लागेल. त्यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अन्नधान्याच्या सार्वजनिक वितरण सेवेचे सार्वत्रिकीकरण करणे होय. अर्थात अन्नसुरक्षा ही केवळ वितरण सेवेपुरती मर्यादित संकल्पना नाही. यातील अन्य तीन महत्त्वाचे घटक म्हणजे अन्नधान्य उत्पादन व उपलब्धता पचवण्यासाठी आवश्‍यक शारीरिक क्षमता आणि अन्नधान्याची, किंमतींची स्थिरता. शिवाय पूरक पोषण आहार आणि रोजगार योजना हे समांतर चालणारे कार्यक्रम आहेत. 

सार्वत्रिकीकरणाचे हे पहिले पाऊल म्हणून पाहता येईल. सक्षम वितरण व्यवस्थेमुळे अन्नधान्याची गरजू व  दुर्बलांपर्यंतची पोहोच सुलभ होईल. टाळेबंदीच्या काळात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगणा, छत्तीसगड, राजस्थान इत्यादी राज्यांनी शिधापत्रिका नसणाऱ्या नागरिकांनाही अन्नधान्य देण्याची सुविधा निर्माण केली. पण प्रत्यक्षात किती लाभार्थ्यांना फायदा झाला हा प्रश्न आहे. कारण तिन्ही टाळेबंदीत शहरातील गरजू गरीब वर्ग, मजूर हे प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्था व दानशूर व्यक्तींच्या मदतीवर अवलंबून राहिले आणि नंतर मोठ्या संख्येने जमेल तसे घराकडे निघाले. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने "आत्मभारत वित्तीय साह्य पॅकेज'अंतर्गत प्रामुख्याने दुर्बल विस्थापित मजूर, रोजंदारी मजुरांना शिधापत्रिका नसतानासुद्धा मे व जून महिन्याच्या कालावधीत प्रतिव्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घ्यायला तसा उशीर झाला आहे. कारण आता विस्थापित मजुरांचा मोठा वर्ग त्यांच्या मूळ राज्यांत परतत आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा आणि भूक यांच्या गंभीरतेचा विचार करून येत्या काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देशभर सर्वांसाठी खुली करण्यात यावी. त्याकरिता "तमिळनाडू प्रारूप' मार्गदर्शक ठरू शकते. 1997 मध्ये लक्ष्य निर्धारित वितरणसेवेबरोबरच तमिळनाडू सरकारने सार्वत्रिकीकरणाकडे वाटचाल करायला सुरुवात केली. त्यांनी दारिद्रयरेषेखालील आणि दारिद्रयरेषेवरील नागरिक हा भेद नष्ट करत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवली. गरिबातील गरिबांसाठी अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, राईस कार्ड अशा योजना सुरू केल्या. "शुगर कार्ड'द्वारे तांदळाव्यतिरिक्त सर्व प्रकारचे अन्नधान्य दिले. पोलिसांसाठी सर्व प्रकारचे अन्नधान्य मिळण्यासाठी "पोलिस कार्ड' देण्यात आले. शिधापत्रिकेचीही वर्गवारी केली गेली. 2011पासून तेथे तांदूळ सर्वाना प्रमाणात मोफत दिला जात आहे. त्याचबरोबर विशेष सार्वजनिक वितरण सेवेमार्फत आवश्‍यक डाळी, तेल आणि अन्य पदार्थ अनुदानित किमतीला गरिबांना दिले जातात. त्यामुळे गरजूंचा मोठा वर्ग अन्नसुरक्षेच्या परिघात आला आहे. 

अशा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे खरे-खोटे लाभार्थीं या घोळाला आळा घालता येऊ शकतो. "ई-कूपन्स'द्वारे दिल्लीत प्रयत्न करणारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी असे मत मांडले, की अशा सार्वत्रिकीकरणामुळे उच्च, श्रीमंत वर्ग रांगेत उभे राहून अन्नधान्य घेण्याची व्यावहारिकदृष्ट्या शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे दुर्बल आणि गरजूच याचा लाभ घेतील. काही तज्ज्ञांच्या मते, दारिद्रयरेषेखालील व वरील घटकांमधील फरकाची रेषा फार पुसट आहे. असा फरक केल्याने ठराविक लोकांना दारिद्रयरेषेखाली ठेऊन इतर लाभार्थीना वगळण्याची भीती आहे. सार्वत्रिकीकरणामुळे हे बऱ्याच अंशी टाळता येईल. सर्वांसाठी खुल्या स्वस्त धान्य व्यवस्थेमुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा नियंत्रणात आणता येऊ शकतात. थोडक्‍यात, "भूखे पेट भजन ना होये गोपाला' ध्यानात घेऊन नागरिकांच्या सार्वत्रिक उन्नतीसाठी अन्नधान्याची कवाडे सर्वांसाठी खुली करणे गरजेचे आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: kuldeepsinha rajupur article about reality of food security