सत्य, अर्धसत्य आणि असत्य!

परनिंदा हा आत्मगौरवाचा आधार असू शकत नाही. आत्मगौरव हा स्वयंभू असतो. दुसऱ्याची नालस्ती करण्याने स्वतःचा मोठेपणा सिद्ध होत नाही; परंतु वर्तमान राज्यकर्त्यांनी परनिंदा हे ‘राष्ट्रीय धोरण’ म्हणून लागू केलेले आढळते. ‘गेल्या सत्तर वर्षांत...’ हा या परनिंदा धोरणाचा पाया आहे. या ‘परनिंदा राष्ट्रीय धोरणा’चे प्रकटीकरण संसदेत वारंवार पाहण्यास मिळते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राहुल गांधी यांच्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देण्याऐवजी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून केलेले ‘वाक्ताडन’ होय. राहुल गांधी यांनी ‘बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून संतापलेले युवक सहा महिन्यांनी दंडुक्‍यांनी मारतील,’ असे विधान केले होते. ते संसदेबाहेर बोलले होते, त्यामुळे त्याची दखल संसदेत घेणेच मुळात नियमबाह्य असताना, पंतप्रधानांनी स्वतः आणि नंतर आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी या प्रकारे दखल घेऊन मनाचा कोतेपणा दाखविला. भारतासारख्या विशाल देशाचे पंतप्रधान विरोधी पक्षातील एका सदस्याच्या संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झालेल्या पत्नीचा संदर्भ देताना, ‘शशी थरूरजी, आप तो काश्‍मीर के दामाद रह चुके है...!’ अशी हेटाळणीयुक्त टिप्पणी करतात, तो प्रकारही हीनपणा दर्शविणारा होता. शशी थरूर यांच्या पत्नी सुनंदा पुष्कर या काश्‍मिरी होत्या आणि त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला व त्याबद्दल खुद्द थरूर यांना चौकशीलाही सामोरे जावे लागले होते. या थरूर यांच्या व्यक्तिगत बाबी असताना पंतप्रधान हे त्यांच्या दिवंगत पत्नी व सासूरवाडीचा उल्लेख करतात, हे सभ्यतेच्या संकेताला धरून नसते व सुसंस्कृतपणाच्या व्याख्येतही बसणारे नसते; परंतु सार्वजनिक सभ्यता, शिष्टाचाराचे संकेत धाब्यावर बसविण्याचे प्रकार सध्या सर्रास सुरू झाले आहेत. असत्य आणि अर्धसत्य कथन करून प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करण्याचे सवंग प्रकार सुरू आहेत. ही एक नवी ‘संस्कृती’ भारतीय राजकारणात उदयाला आलेली आढळते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गगनभेदी दावे नि दिशाभूल
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाली. त्या चर्चेला पंतप्रधानांनी नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे उत्तर दिले. त्यात सत्य, अर्धसत्य आणि असत्य कथनाची गुंफण होती, परनिंदेचे अलंकार होते; तसेच २०१४च्या मे महिन्यापासून देशात सक्रियतेचे नवे युग कसे सुरू झाले आहे याचे गगनभेदी दावे होते. सुरुवातच करायची झाल्यास सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरील पंतप्रधानांच्या वक्तव्याने करता येईल. या संदर्भात त्यांनी पंडित नेहरू व तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात १९५०मध्ये झालेल्या कराराचा संदर्भ दिला. (सुधारित नागरिकत्व विधेयक संमत झाल्यावर या कराराच्या आधारे सरकारने केलेले दावे असत्य असल्याचे याच सदरात १६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाले होते.) या करारात उभय देशांमधील (भारत व पाकिस्तान) अल्पसंख्याक समाजाला समान नागरिकत्व, स्थान, समान वागणूक देण्याचा समावेश करण्यात आला होता. यासाठी धर्म हा आधार मानला जाणार नाही (इररिस्पेक्‍टिव्ह ऑफ रिलिजन) असे विशेषत्वाने नमूद करण्यात आले होते. या करारात सर्व ठिकाणी केवळ ‘अल्पसंख्याक’ असा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात पंतप्रधान काय म्हणाले? तेही संसदेच्या पवित्र सभागृहात? नेहरू-लियाकत अली कराराचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी फक्त अल्पसंख्याकांना समान नागरिकत्व, स्थान व वागणूक देण्याचा उल्लेख केला. हे केवळ अर्धसत्य नव्हते, तर सभागृहाची जाणूनबुजून केलेली दिशाभूल होती. याचे कारण सुधारित नागरिकत्व कायदा हा धर्माधारित आहे आणि त्यातून फक्त मुस्लिमधर्मीयांना वगळण्यात आले आहे. 

पंतप्रधानांनी सोयीस्करपणे पूर्ण सत्य सादर करण्याचे टाळले, असा यावरून निष्कर्ष निघतो. बहुसंख्याकवादाचा वरचष्मा होऊ लागतो तेव्हा संसदेतील बहुमत व त्या बहुमताच्या नेत्याचे शब्द म्हणजे अंतिम सत्य असे मानले जाऊ लागते. या बहुमताच्या हुकूमशाहीत विवेकाचे आवाज दुय्यम नव्हे, तर दडपले जात असतात.

विधानाचा विपर्यस्त अर्थ
सुुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्यांवर टीका करतानाही असाच प्रकार झाला. दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये मुस्लिम समाजातर्फे सुरू असलेल्या आंदोलनात या कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका नाही. किंबहुना, देशभरात या कायद्याला कुणीही विरोध केलेला नाही. या कायद्यात मुस्लिमांबाबत जी भेदभावाची भूमिका घेण्यात आलेली आहे तिला विरोध आहे. ज्या नेहरू- लियाकत अली कराराचा सोयीस्कर व अर्धवट संदर्भ देण्यात येतो, त्यानुसार अल्पसंख्याकांना धर्मावर आधारित भेदभावाची वागणूक अमान्य करण्यात आलेली आहे, त्याच धर्तीवर हा नवा कायदा असावा एवढेच आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यातील भेदभाव दूर केला तर कुणाचा या कायद्याला विरोध असेल? किंबहुना भेदभावाचे धोरण न ठेवल्यास या कायद्याची गरजही भासणार नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यकर्ते हे असत्य- अर्धसत्याचा आधार घेऊन समर्थनाची धडपड करताना आढळत आहेत.

अशी असत्य व अर्धसत्य कथनाची अनेक उदाहरणे देता येतील. जम्मू-काश्‍मीरमधील राजकीय नेत्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए) लागू करून अटक करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पंतप्रधानांनी मेहबूबा मुफ्ती (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी- पीडीपी) आणि उमर अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरन्स) या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या जम्मू-काश्‍मीरच्या विभाजनाला विरोध करणाऱ्या सोशल मीडियातील वक्तव्यांचा संदर्भ दिला. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या विधानांबद्दल हरकत घेण्याचा नैतिकच नव्हे, तर कोणताही अधिकार पंतप्रधानांना नाही. कारण काश्‍मीरच्या स्वायत्ततेबाबत मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’ची भूमिका जगजाहीर असूनही, भाजप व संघपरिवाराने अट्टाहासाने त्यांच्याबरोबर आघाडी सरकार स्थापन केले होते, तेव्हा त्या देशद्रोही नव्हत्या! उमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान ‘फेकिंग न्यूज’ या व्यंग्य व उपरोधिक पद्धतीने बातम्या प्रसृत करणाऱ्या ‘न्यूज पोर्टल’वरील आहे आणि त्या उपरोधिक विधानाचा विपर्यस्त अर्थ काढून उमर अब्दुल्ला यांच्यावर टीका करण्याची संधी पंतप्रधानांनी घेतली. 

राज्यसभेत पंतप्रधानांनी ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ (एनपीआर)चे समर्थन करताना, त्यात नागरिकत्व, तसेच आई-वडिलांच्या जन्मतारखा व जन्मनोंदणी यांच्यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नांमध्ये काही गैर नसल्याचे सांगितले. ‘ही सर्वसाधारण स्वरूपाची माहिती आहे आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली होती,’ असा दावा त्यांनी केला. यातही अर्धवट सत्यता आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर किनारी भागातील जिल्ह्यांमधील नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना प्रथम ओळखपत्रे देणे व ती माहिती संकलित करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात आला होता व त्यानंतर त्याच पद्धतीने तो राष्ट्रीय पातळीवर राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते; परंतु त्याचा आधार नागरिकत्व नव्हता, तर निवास हा होता. म्हणजेच रहिवाशांची त्यांच्या निवासी स्थानाच्या आधारे नोंदणी होती. त्यात आई-वडील कोण, त्यांचे जन्मस्थान, त्यांचे जन्मदाखले व नोंदी अशा अव्यावहारिक विषयांचा समावेश नव्हता. थोडक्‍यात, पूर्वीच्या घटना, प्रसंग व व्यक्तींचे आपल्याला सोयीस्कर दाखले देऊन स्वतःच्या अनुचित निर्णयांचे समर्थन करण्याचा हा प्रकार होता. याला काय म्हणावे, हे आता जनतेनेच ठरवावे.