भाष्य : उच्च पदे अद्यापही स्त्रियांना दूरच

- डॉ. अजित कानिटकर

निव्वळ घोषणा व आश्वासने यापलीकडे व्यवहारात रोजगार, उद्योग, व्यवस्थापन, स्वयंसेवी संस्था, नोकरशाही, पोलीस, न्यायव्यवस्था, व अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग, प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे. तसे जर झाले नाही तर उच्चशिक्षित महिलाही कामाच्या संधी न मिळाल्याने पुन्हा चाकोरीत अडकतील.

सर्वोच्च न्यायालयात तटरक्षक दलाच्या एक अधिकारी महिलेने त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली आहे. चौदा वर्षे सेवा करूनही कायमस्वरूपी अधिकारी म्हणून त्यांची त्या दलात नेमणूक होत नाही ही त्यांची तक्रार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या या तक्रारींवर दोन्ही पक्ष आपले म्हणणे मांडत आहेत.

सुनावणीच्या वेळेस ‘आणखी किती दिवस आमची तयारी अजून नाही व आम्ही व्यवस्था तपासतो आहोत’, अशी सबब सांगणार’ असे न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना फटकारले आहे. दुसरी बातमी उद्योग क्षेत्रातील. मुंबई येथील राष्ट्रीय भांडवल बाजारात (एनएसई) दोन हजार कंपन्याची नोंदणी आहे.

त्यांच्यामध्ये केवळ शंभर कंपन्यांमध्ये महिला या सर्वोच्च पदावर म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आहेत. एका अभ्यास अहवालात म्हटले आहे की, संगणक व तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वात मोठ्या पहिल्या पन्नास कंपन्यांमध्ये एकही महिला सर्वोच्च पदावर नाही! 

खासगी क्षेत्रातील पाच मोठ्या बँकांपैकी फक्त एका ठिकाणी अधिकारावरील म्हणजे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर एक महिला आहे.  २०२४ मध्येही हे असे का होते? महिलांना आपले कार्यकर्तृत्व दाखवण्याच्या पुरेशा संधी अद्यापही का उपलब्ध होत नाहीत?

शिक्षण क्षेत्रात, उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या क्षेत्रात विविध ठिकाणी महिलांची म्हणजे विद्यार्थिनींची संख्या वाढत असताना अजूनही सर्वोच्च पदावर त्यांची नियुक्ती होण्यात काय अडचणी आहेत? त्यांचे सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ विचारात घ्यावे लागतील. महिलांनी अशा पदांवर काम करण्याला आवश्यक असणारी मानसिकता पुरुषांमध्ये व एकूणच व्यवस्थेत कमी पडते का, हा एक चिंतेचा व चिंतनाचा विषय आहे.

सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयात ३३पैकी फक्त तीन महिला न्यायाधीश आहेत. ७५ वर्षात आजपर्यंत एकही महिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेली नाही. अशा चर्चा सुरु झाल्या की, मुख्यतः पुरुष मंडळी म्हणतील की, देशात  सर्वांना समान संधी आहे. इंदिरा गांधी नाही का अनेक वर्षे पंतप्रधान होत्या? ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, मायावती  नव्हत्या का राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री? राष्ट्रपतिपदावरही एक महिलाच विराजमान आहे.

तथापि अशी अपवादात्मक उदाहरणे देताना बचाव पक्षाचे संपूर्ण आकडेवारीकडे व पुरुषी मानसिकतेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ. १९५६ नंतर आजपर्यंत आपल्या राज्यात किती महिला मुख्यमंत्री झाल्या?  आपल्या राज्यात सर्वोच्च पदावर महिला पोलीस अधिकाऱ्याची निवृत्ती होण्यासाठी २०२४ वर्ष उजाडावे लागले.

राज्यातील नोकरशाहीचे सर्वोच्च पद म्हणजे मुख्य सचिव. १९५६ पासून महाराष्ट्रात किती महिला मुख्य सचिव म्हणून आजपर्यंत कार्यरत होत्या? अनेक नावे चर्चेत येतात; पण शेवटी अंतिम निवड पुरुष अधिकाऱ्याची. म्हणजे उत्तर शून्य! सैन्यात अगदी गेल्या दहा वर्षांमध्ये सुरुवातीस काहीच जागांवर व नंतर बहुतांशी सर्व आघाड्यावर महिलांना आता प्रवेश मिळणे काहीसे सुकर झाले आहे. पण त्यासाठीही प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा लढावा लागला.

ग्रामीण भागात हीच स्थिती 

ग्रामीण भागातील परिस्थिती फारशी वेगळी दिसत नाही. घटनेतील ७३ व ७४ व्या दुरुस्तीनंतरही बदल होऊन सुद्धा पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये कामगिरी करणाऱ्या महिलांची स्थिती स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. बचत गटांचे काम ग्रामीण भागात गेल्या २५ वर्षात वेगवान पद्धतीने वाढले असताना बचत गटाच्या कर्जातील किती टक्के वाटा हा खऱ्या अर्थाने महिलांचा आहे व किती टक्के पुरुषांनी महिलांच्या आडून स्वतःसाठी घेतलेला पैसा आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.

बचत गटाला  जोडूनच महिला उद्योजक हाही विषय महाराष्ट्रात व देशभर वेगाने वाढतो आहे. शेती बहुतांशी महिलाच करतात; पण त्याही ठिकाणी क्षेत्रकार्य करताना असे लक्षात येते की, जेथे शेतमालाच्या बाजारपेठेचे व्यवहार आहेत, ते अजूनही पुरुषी व्यवस्थेच्या हातात आहेत. बाजारपेठेतील किती अडते महिला आहेत? बाजारपेठेतील बी -बियाण्याची, खतांची किती दुकाने महिला चालवतात?

बाजारपेठेत शेतीमाल व फळभाज्या विकण्यासाठी किती महिला दिसतात? व्यापाऱ्यांबरोबर मालाचे सौदे करण्यासाठी अनेकदा घरातला पुरुषच पुढे दिसतो. जरी शेतीचे सर्व काम हे महिलेने काबाडकष्ट करून केलेले असते. किती महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, घरावर मालकी हक्क आहे? उत्तर बहुतेक नाहीच असे असते. हे असे का होते? परंपरागत पुरुषी वर्चस्व दाखवणारी आपली समाजव्यवस्था स्त्रियांचा समान हिस्सा मानायच्या मानसिकतेत अजूनही नाही का? 

महिलांचा न मोजलेला सहभाग

महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग नगण्य आहे. तो सहभाग मोजण्याची यंत्रणा व तंत्र आपल्याकडे नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. लहानपणी शाळेच्या मराठीच्या धड्यांमध्ये दिनू व त्याच्या आईची गोष्ट यायची. दिनू म्हणजे एक हुशार मुलगा (व पुरुष) !  तो घरी केलेल्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या कामाची नोंद करून, त्याचे रुपये पैसे यात मोजमाप करून दिवसाच्या शेवटी आईकडे चिठ्ठी देतो की माझ्या दिवसभराच्या कामाचे रुपये अमुक अमुक झाले.

आईची प्रतिक्रिया कशी असते? तिने केलेल्या दिवसभरातील प्रत्येक कामाची नोंद ती ठेवते.  मात्र त्या नोंदी पुढे प्रत्येक कामाचे शुल्क किंवा किंमत रुपये शून्य असे नोंदवते. हे हिशोब पाहून दिनू ओशाळतो व त्याला त्याची चूक समजते इ. त्यावेळेस या धड्याचा अर्थ फारसा कळला नसला तरी आज हा धडा वेगळ्या पद्धतीने वाचला व समजावून सांगितला पाहिजे.

महिलांच्या घरच्या चूल व मूल या व्यवधानात किती वेळ व श्रम जातात, याची जर आपण मोजमाप केली आणि त्यांना काही मूल्य देऊ शकलो, तर लाखो कोटी रुपयांची अलिखित व अदृश्य अर्थव्यवस्था घर आणि सांभाळ (होम ऍण्ड केअर इकॉनोमी) यामध्ये आहे. याचे मोजमाप जर झाले तर महिलांचा किती वेळ पैसे कुटुंब उभारणीत व पर्यायाने समाजउभारणीत जातो याचा काही अंदाज येऊ शकेल.

सरकारने ‘बेटी बचाव- बेटी पढाओ’ अशी सकारात्मक मोहीम देशभर सुरू केली आहे. सर्वशिक्षा अभियानातून अनेक मुली शिकू लागल्या आहेत. अनेक युवती आता महाविद्यालय व उच्च शिक्षण घेत आहेत. शहरात वसतिगृहांमुळे नोकरदार स्त्रियांना काहीतरी सुरक्षित जागा राहण्यासाठी तयार होत आहेत. मुलींचा शिक्षणातील टक्का सकारात्मक पद्धतीने वाढतो आहे.

स्वतः पंतप्रधान ‘नारीशक्ती’चा वारंवार उल्लेख करतात. पण निव्वळ घोषणा व आश्वासने यापलीकडे व्यवहारात रोजगार, उद्योग, व्यवस्थापन, स्वयंसेवी संस्था, नोकरशाही, पोलीस, न्यायव्यवस्था, व अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग, प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे. तसे जर झाले नाही तर उच्चशिक्षित महिलाही कामाच्या संधी न मिळाल्याने पुन्हा चूल व मूल या चक्रात अडकतील.

तसे होणे हे अमृत काळात आपल्या देशाला परवडणारे नाही.  त्यामुळेच महिला दिनाच्या निमित्ताने आपल्या आजूबाजूला सर्वच क्षेत्रातील अधिकाराच्या जागावर आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचे प्रमाण कसे वाढेल याकडे सर्वांनी सजगपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तत्त्वांना कृतीची जोड देणे आवश्यक आहे.

(लेखक सामाजिक व आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)