ऐतिहासिक निवडणुकीचा बिगूल 

देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाचे वारे जोराने वाहू लागले असताना जनतेचे मूलभूत प्रश्‍न काहीसे बाजूला पडले आहेत. वास्तविक बेरोजगारी, मंदावलेली, पावसाबाबतची अनिश्‍चितता, अशा अनेक गंभीर समस्या समोर आहेत. या अस्वस्थ पार्श्‍वभूमीवर होऊ पाहणारी आगामी लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण राहील! 

लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. बालाकोट मोहिमेनंतर देशभरात देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाचे वारे एवढ्या वेगाने व जोरदारपणे वाहू लागले आहेत, की त्या हवेत सर्व देशद्रोही पालापाचोळ्यासारखे उडून जाण्याची खात्री नेतृत्वाला पटलेली आहे. सगळ्या गोष्टी कशा जुळून येत आहेत या योगायोगाचे आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. पुलवामा हल्ला, त्यानंतरची बालाकोट हवाई मोहीम यानंतर रा. स्व. संघाच्या सरसंघचालकांचे एक निवेदन प्रसिद्ध झाले. त्या निवेदनात त्यांनी, "(पुलवामा व बालाकोटनंतरच्या) बदलत्या परिस्थितीत संघ परिवाराने अयोध्या - राममंदिराचा मुद्दा काहीसा बाजूला ठेवण्याचे ठरविले आहे. आता दहशतवादविरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे!' शब्द कदाचित वेगळे असतील. परंतु, त्यांच्या म्हणण्याचा आशय हा होता. आणि खरोखरंच रामकृपा झाली म्हणायची ! सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीच्या प्रक्रियेच्या बाजूने कौल दिला आणि तीन मध्यस्थांची नेमणूकदेखील केली. त्यासाठी दोन महिन्यांची (8 आठवडे) मुदत दिली आणि विशेष म्हणजे सर्व प्रक्रिया ही गोपनीय ठेवण्याचा आदेश दिला. थोडक्‍यात, लोकसभा निवडणुकीच्या बरोबरीने ही मध्यस्थीची प्रक्रिया चालू राहील. आता निर्धास्तपणे सत्तापक्ष आणि परिवाराला राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान, काश्‍मीर व दहशतवाद या मुद्यांच्या आधारे त्यांच्या प्रचाराची व एकंदरच निवडणुकीच्या रणनीतीची आखणी करणे शक्‍य झाले आहे. त्याचे पुरावे रोजच्या रोज विविध बातम्यांच्या माध्यमातून सादर होतच आहेत. एवढेच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांनी काया-वाचा-मने या मुद्यांवर आधारितच सर्व प्रचार केंद्रित केलेला आढळतो. यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, सेनादले आणि सर्व संबंधित विभागांनी मोर्चेबांधणी केलेलीही आढळते. ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास युद्धसज्ज सेनेच्या तुकड्यांना सीमेवर तैनात करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याच्या बातमीचे देता येईल. सेनाप्रमुखांची अमेरिकन सेनाधिकाऱ्यांबरोबरची भेट, दहशतवादावर आणि द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा, भारतीय सेना कोणत्याही संकटाच्या प्रतिकारासाठी सुसज्ज व समर्थ असल्याची विधाने यातून देशात एक युद्धसदृश वातावरणनिर्मिती केली जात आहे काय, असे वाटू लागले आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. ती बैठक शेवटची आहे काय, असे पत्रकारांनी विचारल्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यास सरळ उत्तर न देता "लोकसभा निवडणूक होणार असली, तरी सरकार बंद नसते,' असे सांगून मूळ प्रश्‍नास बगल दिली. या शंकास्पद व अनिश्‍चिततेचे सावट असलेल्या अवस्थेत हा देश निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे काय आणि केवळ भावनांच्या आधारावर खऱ्या समस्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष करून आपला राजकीय लाभ करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाले असावेत, असे चित्र समोर येऊ लागले आहे. 

या देशापुढे काही प्रामाणिक समस्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. किंबहुना लोकांचे लक्ष या मूलभूत आणि खऱ्या समस्यांवरून उडावे, यासाठी तर हा खटाटोप नसावा, अशी शंका येईपर्यंत प्रचाराचा अतिरेक सुरू आहे. हे मुद्दे कोणते? त्यासाठी काही ताज्या माहितीवर नजर टाकावी लागेल. फेब्रुवारी-2019 मध्ये बेरोजगारीची टक्केवारी 7.2 अशी नोंदल्याचे जाहीर झाले. 2016पासूनची ही उच्चांकी टक्केवारी आहे. सीआयआय या उद्योगांच्या संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीत गेल्या चार वर्षांत अतिलघु, लघु व मध्यम उद्योगांकडून फक्त तीन लाख 32 हजार 394 रोजगारनिर्मिती झाल्याचे म्हटले आहे. त्याआधी म्हणजेच 2012 ते 2015 या काळात 11 लाख 54 हजार 293 रोजगारनिर्मिती झाल्याची आकडेवारी साक्षात अतिलघु-लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सादर केलेली आहे. म्हणजेच गेल्या चार वर्षांत रोजगारनिर्मिती घटल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच "सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'(सीएमआयई) संस्थेने 2016 पासूनच्या बेरोजगारीच्या उच्चांकी वाढीची दिलेली आकडेवारी चिंताजनक नव्हे, तर धोक्‍याची घंटा वाजवणारी आहे. अन्य क्षेत्रांतली ताजी आकडेवारीही फार उत्साहवर्धक नाही. शेती आणि मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्रात मंदगती आलेली आहे. त्यामुळे विकासदरही 6.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे आणि गेल्या सहा तिमाहीमधील म्हणजेच अठरा महिन्यांतील हा नीचांकी दर आहे. ज्याला आर्थव्यवस्थेचे "कोअर सेक्‍टर' किंवा "गाभा-क्षेत्र' म्हणतात, त्याच्या वाढीचा दरही जानेवारी महिनाअखेरीपर्यंत 1.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली घसरल्याची नोंद आहे. भांडवल निर्मितीमध्ये अस्वस्थ करणारी घट आढळून येत आहे. दुसऱ्या बाजूला आगामी निवडणुकीत मते पदरात पडावीत म्हणून जनतेवर पैशांची खैरात सुरू करण्यात आलेली आहे. अर्थव्यवस्थेचे हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. यात भर म्हणून की काय काही हवामानतज्ज्ञांनी "एल निनो' घटकामुळे आगामी मोसमी पावसाच्या भवितव्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. त्यानुसार अतिवृष्टी किंवा अतिकोरडा दुष्काळ या दोन टोकाच्या शक्‍यता व्यक्त केल्या जात आहेत. बहुधा याचा दुष्परिणाम मतदानावर होऊ नये, या शंकेने सरकारने तत्काळ याचा प्रतिवाद करण्यासाठी "स्कायमेट' या खासगी हवामानविषयक अंदाज देणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून आगामी मॉन्सून हा "नॉर्मल' म्हणजेच सरासरीइतका राहील, असे भाकित वर्तविले आहे. ही काही प्रातिनिधिक आकडेवारी आहे. सर्वच तपशील देणे अशक्‍य आहे; परंतु ती भयसूचक आहे. 

आर्थिक आघाडीवरील सरकारची कामगिरी ही नेहमीच प्रश्‍नार्थक राहिली आहे. सुरुवातीच्या काळात आधीच्या यूपीए-2 सरकारच्या असफलतेवर सर्व दोष टाकणे शक्‍य होते; परंतु नंतरच्या काळात पूर्ण बहुमताच्या सरकारला आर्थिक सुधारणांबाबत उचित निर्णय करण्यासाठी पूर्ण वाव असूनही सरकारने नोटाबंदीसारख्या धक्कातंत्राचा वापर करण्याचा घातक निर्णय केला. जीएसटी लागू करण्याबाबत विनाकारण घाई केली. यातून अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले आणि त्यातून आलेल्या खालावलेपणातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही, हेच ही आकडेवारी सांगते. या राजवटीच्या नेतृत्वाने सातत्याने प्रगती व विकासावर आधारित राजकारणाचा नको इतका बडेजाव मांडला होता. वास्तव परिस्थिती विपरीत होती. समाजात परस्पर तिरस्कार व घृणानिर्मितीचे वातावरण टोकाला गेले. पुलवामा घटनेनंतर काश्‍मिरी लोकांवर ठिकठिकाणी हल्ले झाले तो या वातावरणाचा आविष्कार होता. सत्तेच्या पाठबळाची खात्री असलेले सडकछाप घटक यातून कसे मोकाट होतात, हे गोरक्षकांचा धुमाकूळ आणि काश्‍मिरी लोकांवरील हल्ल्यांच्या घटनांनी सिद्ध केले आहे. अतिरेकी बहुसंख्यकवादाच्या या आविष्कारातूनच आपल्याला अधिकाधिक मते कशी मिळवता येतील, याचा हा हिशेब आहे. त्यापुढे अर्थव्यवस्था किंवा सामाजिक शांतता, स्थिरता, सलोखा यांसारखे मुद्दे गौण ठरविले जात आहेत. म्हणूनच या अस्वस्थ पार्श्‍वभूमीवर होऊ पाहणारी आगामी लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण राहील !