सर्वसमावेशक लोकशाहीसाठी...

सर्वसमावेशक लोकशाहीसाठी मुस्लिमांना आणि विविध अल्पमतातील राजकीय गटांना सामावणारे बहुमत घडविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदाराच्या पसंतीची दखल घेणारी आणि जनतेचे खरे प्रतिनिधी लोकसभा, विधानसभेत पाठविणारी निवडणूक पद्धत स्वीकारली पाहिजे.

भारताला एकाच पक्षाचे भक्कम सरकार नवीन नाही. गेल्या तीनेक दशकांत जनतेने आघाडी सरकारांचा पुरेसा अनुभव घेतला आहे. पण जनतेच्या मनात आणीबाणी वगळता आजच्या इतके भयाचे वातावरण कधी नव्हते. देशात अघोषित आणीबाणीचा अंमल आहे. एका पक्षाची हुकूमशाही येण्याचा गंभीर धोका जाणकार वारंवार व्यक्त करत आहेत. ‘भारताला आघाडीच्या मवाळ सरकारऐवजी कणखर सरकारची गरज आहे,’ या अंतर्गत सुरक्षा प्रमुख अजित डोवाल यांच्या प्रतिपादनात अघोषित आणीबाणीची सूचना डोकावते. सरकार विरोधकांशी सूडबुद्धीने वागते आहे. ‘जे डाव्या बाजूने बोलतात किंवा मुस्लिमांची बाजू मांडतात ते देशद्रोही आहेत,’ असा प्रचार सुरू आहे. अशा शक्तींना हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍य कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे. त्यांनी मुस्लिमांना राजकीय सत्ता आणि लोकशाही निर्णयप्रक्रियेतून बाद करण्याचा चंग बांधलेला आहे. मुस्लिम संख्या १७ टक्के असतानाही उत्तर प्रदेशात भाजपने एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नाही. गुजरात, हरियाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अशा सगळ्याच राज्यांत हा प्रयोग सुरू आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणजे हेच काय? केंद्र आणि राज्यात विशिष्ट समाजगटाला बहिष्कृत करणारे बहुमत सर्वसमावेशक कसे म्हणता येईल? मुस्लिमांमधील अलगतावादही चुकीचाच आहे. सर्व बहुजनांसोबत बहुमताचा भाग बनणे असेच आमचे उद्दिष्ट आहे. हिंदू- मुस्लिम ऐक्‍य आणि सामाजिक सलोखा यांना आज प्राधान्य द्यायला हवे.

या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचे ‘बहुमत’ या संबंधीचे विचार समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. डॉ. आंबेडकर राजकीय समानतेबरोबर सामाजिक समानतेबद्दल आग्रही होते. ‘सामाजिक समानता आली नाही तर लोक राज्यघटना जाळतील,’ इतकी कठोर भाषा त्यांनी वापरली आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘लोकशाहीमध्ये बहुमत हा पवित्र सिद्धांत नाही. बहुमत अल्पसंख्याकांच्या हितांचा सांभाळ करते. म्हणून ते सहन केले जाते. अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांना सामावणारे बहुमत म्हणजे अल्पसंख्याकांवर बहुसंख्याकांची हुकूमशाही असते.’ डॉ. आंबेडकरांच्या मते भारतात बहुमत राजकीय नाही, ते जातीय आहे. त्यामुळे हिंदूंनी निर्णायक बहुमताचा आग्रह सोडावा, असे  आंबेडकरांनी स्पष्ट प्रतिपादन केले आहे. देशात कायमच हिंदूंचे बहुमत असणार आहे. म्हणून हिंदूंनी सापेक्ष बहुमतावर समाधान मानावे, असा सल्ला ‘स्टेट अँड मायनॉरिटी आणि कम्युनल डेडलॉक अँड वे टू सॉल्व्ह इट’च्या लिखाणात दिला आहे.

भारतात अनुसूचित जाती-जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण आहे. त्यामुळे लोकसभेत त्यांचे १३३ खासदार असतात. महाराष्ट्रात त्यांचे अनुक्रमे २८ आणि २५ आमदार आहेत. मागासवर्गीयांची ही मोठी राजकीय शक्ती आहे. गेल्या ७० वर्षांच्या कालखंडात खास करून मुस्लिमांना विधानसभा, लोकसभा आणि सरकार यांच्या सत्तापरिघापासून दूर ठेवलेले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार करता मुस्लिमांचे १०० हून अधिक खासदार आणि महाराष्ट्रात ३२ आमदार असायला हवेत. पण प्रत्यक्षात निम्म्या राज्यांतून एकही खासदार नाही. महाराष्ट्रात केवळ सहा आमदार आहेत. सरकारमध्ये त्यांना स्थान नाही. भारतात मुस्लिमांना वगळून होणारे बहुमत अनैतिक आहे, लोकशाहीविरोधी आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेचे राज्यघटनेचे सूत्र पायदळी तुडविणारे आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक लोकशाहीसाठी मुस्लिमांना आणि अन्य विविधता राखणाऱ्या अल्पमतातील राजकीय गटांना सामावणारे बहुमत घडविणे हे आमचे प्रमुख राजकीय कार्य आहे.

या सगळ्यांमागे संकुचित, जातीय आणि धर्मांध राजकारण आहेच. पण त्याचबरोबर  ब्रिटिशांपासून उसनवारी केलेली ‘वेस्टमिनिस्टर’ किंवा ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ची निवडणूक पद्धत आहे. या निवडणूक पद्धतीत सर्वाधिक मते मिळवणारा जिंकतो. न जिंकणाऱ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांचे काय, असा खरा प्रश्‍न आहे. उदाहरणार्थ, २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला ३१ टक्के मते आणि २८२ खासदार मिळाले. ६४ टक्के मतदान झाले. याचा अर्थ प्रत्यक्षात एकूण मतदारांच्या केवळ २१ टक्के मतांच्या जोरावर सरकार बनले आहे. मग ८० टक्के उरलेल्या जनतेच्या आशाआकांक्षांचे काय? शर्यतीत हजार स्पर्धक असले तरी तीनच जिंकतात. कौतुक आणि बक्षिसाला तिघेच पात्र होतात. इतरांना निराशेशिवाय काही हाती लागत नाही. लोकशाहीत निवडणूक म्हणजे राजकीय आखाड्यातील कुस्ती, शर्यत किंवा बॉडीबिल्डरांची स्पर्धा नव्हे! ती जनतेचे सरकार बनविण्यासाठी सर्व जनतेची खरीखुरी पसंती आणि मान्यता आहे! म्हणून प्रत्येक मतदाराच्या पसंतीची दखल घेणारी आणि जनतेचे खरे प्रतिनिधी लोकसभा आणि विधानसभेत पाठविणारी निवडणूक पद्धत स्वीकारली गेली पाहिजे. त्यामुळेच आम्ही वेस्टमिनिस्टर निवडणूक पद्धत रद्द करण्याची आणि त्याऐवजी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत स्वीकारण्याची मागणी करत आहोत. यापुढे जनतेच्या मतांची थट्टा करणारा निवडणुकीचा तमाशा बंद झाला पाहिजे. जगभरात आज वेस्टमिनिस्टर निवडणूक पद्धत नाकारली जात आहे. संपूर्ण युरोप, अमेरिका, लॅटिन अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका अशा १०० हून अधिक देशांनी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत स्वीकारली आहे. या पद्धतीत पक्षाला किंवा अपक्ष उमेदवारांना मतदान होते. एकूण मतदार भागिले प्रतिनिधींच्या जागा यातून उमेदवार निवडीसाठी किमान मतांचा कोटा निश्‍चित होतो. कोट्याच्या प्रमाणात प्रत्येक पक्षाला प्रतिनिधी मिळतात. पण पक्षाला किमान पाच टक्के मते किंवा तीन प्रतिनिधी निवडून येण्याची अट पूर्ण करावी लागते. या पद्धतीत पक्षाची यादी खुली किंवा बंदिस्त असते. बंदिस्त यादीत पक्ष स्वतः प्रतिनिधींची यादी बनवतो. मतदारांना ती मान्य करावी लागते. खुल्या यादीत मतदार व्यक्तीला मत देतो. हे मत त्या व्यक्तीला आणि पक्षालासुद्धा मोजले जाते. खुल्या पद्धतीत प्रतिनिधी पक्षाऐवजी मतदारांच्या पसंतीने ठरतो. काही ठिकाणी ५० टक्के जागा वेस्टमिनिस्टर पद्धतीने व ५० टक्के जागा पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीने मिळतात. सिंगल ट्रान्स्फर व्होट पद्धतीत कितीही उमेदवार असतात. मतदार उमेदवारांना क्र. १, २, ३ प्रमाणे कितीही पसंतीचे मत नोंदवितो. येथेसुद्धा एकूण मतदार भागिले १ अधिक एकूण जागा याप्रमाणे कोटा निश्‍चित होतो. कोट्याइतकी पहिल्या पसंतीची मते मिळविणारा उमेदवार विजयी होतो. कोट्यापेक्षा जास्त असणारी त्याची मते त्याच्या दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवारात वाटली जातात. पुन्हा कोटा पूर्ण करणारा विजयी होतो. कोटा पूर्ण होत नसेल, तर सर्वांत कमी मते मिळवणारा बाद होतो आणि त्याच्या दोन नंबरची मते वाटली जातात. अशा प्रकारे उमेदवार निवडले जातात. या पद्धतीत प्रत्येक मतदाराच्या पसंतीची दखल घेतली जाते. त्यामुळे ही सर्वाधिक प्रातिनिधिक निवड असते. या ढोबळपणे आणि प्रमुख पद्धती आहेत. भारतातील मागास जाती, आदिवासी, स्त्रिया, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्याक यांची दखल घेणारी योग्य पद्धत निवडणे सहज शक्‍य आहे.