सर्वोच्च सन्मान, नाममात्र अधिकार

- ॲड. भूषण राऊत

राष्ट्रपती म्हटल्यावर आपल्यासमोर येतं ते भव्य दिव्य राष्ट्रपतीभवन, राष्ट्रपतींचा ताफा इत्यादी. मात्र राष्ट्रपतींचे हे पद भारतीय राज्यघटनेत नामधारी असेच पद आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते कलम ६२ पर्यंत राष्ट्रपतिपदाबद्दल तरतुदी असून, राष्ट्रपतींचे अधिकार हे मर्यादित आहेत. भारतातील राष्ट्रपती पदाची निर्मिती ही इंग्लंडच्या राणी अथवा राजाच्या धर्तीवर करण्यात आलेली आहे.

इंग्लंडचे राणी आणि राजा नामधारी प्रमुख असतात आणि सर्व अंतिम निर्णय हे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ घेते. त्याच प्रकारची पद्धती भारतातही राज्यघटनेत अंमलात आणण्यात आलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७४नुसार राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसारच वागावे लागेल. एखाद्या बाबतीत राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाला फेरविचार करण्यास सांगू शकतात; मात्र मंत्रिमंडळाने त्याबाबतीत पुन्हा सल्ला दिल्यानंतर त्यानुसार निर्णय घेणे अथवा कृती करणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे.

भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतींना पाच वर्षांचा कार्यकाळ दिलेला असून, संसदेच्या म्हणजेच लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य तसेच विधानसभांचे सदस्य मिळून राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करतात.

विशेष म्हणजे विधान परिषदेचे सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत वापरली जाते. राज्यनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक आमदारांना वेगळ्या मताचे मूल्य देण्यात आले असून, त्यानुसारच मतमोजणी केली जाते.

राष्ट्रपती पदासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे, वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असणे आणि लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असणे, या पात्रतेच्या मूळ अटी आहेत. राष्ट्रपतींना राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास ते उपराष्ट्रपतींना संबोधून आपला राजीनामा देऊ शकतात.

राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करावयाचे झाल्यास त्यांनी घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केलेले आहे, हे सिद्ध करावे लागते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी ठराव संमत केल्याशिवाय राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून दूर करता येणार नाही.

भारताच्या राष्ट्रपतींना राज्यघटना आणि कायदा यांचे रक्षण करून जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेण्याची शपथ घ्यावी लागते. ती शपथ सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना देतात. ही शपथ राष्ट्रपतींना ईश्वरसाक्ष अथवा गांभीर्यपूर्वक घेता येते. भारतात राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबद्दल व्यापक प्रमाणावर चर्चा झालेली असून राष्ट्रपतींचे अधिकार हे मर्यादित आहेत, हे आपण पाहिलेच.

राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला अनुसरूनच काम करणे बंधनकारक असते. भारत सरकारचे सर्व निर्णय हे राष्ट्रपतींच्या नावानेच घोषित केले जातात. देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या नियुक्त्या जसे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश अथवा अनेक घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्यांची पत्रे ही राष्ट्रपतींच्या सहीने जारी केली जातात.

प्रत्येकवेळी राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करणे बंधनकारक असले तरीदेखील एका अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रपतींना स्वतःचा विवेक वापरून निर्णय घेता येतो. ती परिस्थिती म्हणजे,

लोकसभेमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसल्यास अथवा सध्याच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास अशावेळी कोणत्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून शपथ द्यावयाची, यावर निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार फक्त आणि फक्त राष्ट्रपतींचा आहे. ही एक अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर बाकीच्या बाबतीत राष्ट्रपतींचे अधिकार व निर्णयकक्षा मर्यादित अशाच आहेत.

भारतामध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांचे परस्पर संबंध ताणले गेल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यामध्ये एका मंदिराच्या उद्घाटनाला जाण्यावरून मतभेद झाले होते. तसेच राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यामध्येही काही बाबींवरून गंभीर मतभेद झाल्याच्याही बाबी समोर आल्या होत्या.

मात्र राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांमधील मतभेद हे कधीही टोकाला जाऊन या देशात आजपर्यंत कोणताही घटनात्मक पेच निर्माण झालेला नाही, हेही महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. नवीन पंतप्रधानांना शपथ देण्याच्या बाबतीत राष्ट्रपतींचा अधिकार महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रपतींची निवड करताना आपल्या ‘मर्जीतली’ व्यक्ती त्या पदावर कशी नियुक्त होईल, यासाठी प्रयत्नशील असतो.