भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य आणि नवी आव्हाने

- भावेश ब्राह्मणकर

भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची तीनदिवसीय द्वैवार्षिक विशेष परिषद नुकतीच पार पडली. यंदाच्या परिषदेत काय चर्चा झाली, भारतीय नौदलापुढे काय आव्हाने आहेत, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक स्थिती काय आहे, आदींचा घेतलेला धांडोळा...

नौदल अधिकाऱ्यांची द्वैवार्षिक परिषद पाच ते आठ मार्चदरम्यान संपन्न झाली. ही परिषद एक संस्थात्मक व्यासपीठ आहे. ज्यात सागरी सुरक्षाविषयक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. परिषदेचे उद्‌घाटनसत्र ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू नौकेवर झाले, तर सात-आठ मार्च रोजी नवी दिल्लीत हायब्रीड स्वरूपात ही परिषद झाली. संरक्षणमंत्री, नौदलप्रमुख, संरक्षणसचिव, नौदलाच्या विविध विभागांचे प्रमुख, नौदल कमांडर, संरक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आदींनी या परिषदेत सहभाग घेतला.

पश्चिम आशिया व लगतच्या समुद्रातील अलीकडच्या घटना-घडामोडींना भारतीय नौदलाने धाडसी उत्तर दिले. त्यांचा प्रतिसाद तत्पर होता. समुद्री चाच्यांनी सागराखालील कापलेल्या केबल, चीनकडून पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या अण्वस्त्रवाहू जहाजाला अटकाव आणि साडेतीन हजार किलोंच्या अमली पदार्थ तस्करीचे रॅकेट उद्‍ध्वस्त करणे या त्या तीन प्रमुख घटना आहेत. त्यांची दखल जगभरात घेण्यात आली.

नौदल कमांडरांनी संघर्षाच्या स्पेक्ट्रममध्ये ऑपरेशनसाठी सतत सज्ज राहणे आवश्यक आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धीसाठी भारतीय नौदलाकडून नेतृत्वाची भूमिका अपेक्षित आहे. भविष्यातील युद्ध लक्षात घेता नौदल, लष्कर आणि हवाई दलाने संयुक्तरित्या कारवाई करणे, समन्वय राखणे आवश्यक आहे. यावरही या परिषदेत ऊहापोह झाला.

या परिषदेत नौदल कमांडरनी विविध ‘थिंक टँक’शी संवाद साधला. सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, नवोदित आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याशी सहकार्य कसे वाढवता येईल, यावर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला. आत्मनिर्भरता उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी यापुढील काळात कुठले धोरण असायला हवे यावरही चर्चा झाली.

केवळ आशिया खंडच नाही तर अमेरिका खंडापासून पुढे ऑस्ट्रेलिया खंडापर्यंतच्या व्यापारात भारतीय महासागराचा वाटा सर्वाधिक आहे. मग, त्यात इंधन असो की खाद्यपदार्थ, औद्योगिक वा कृषिउपादने. उदाहरण द्यायचे तर दोनतृतीयांश इंधन मालवाहतूक भारतीय महासागरातून होते. हिंद-प्रशांत महासागराला जोडणारा दुवा आज कळीचा बनला आहे.

त्यामुळेच चीन, रशिया, अमेरिकासारख्या बलाढ्य देशांकडून या महासागराच्या परिसरात विविध प्रकारचे हस्तक्षेप आणि व्युहात्मक बाबी घडविल्या जात आहेत. ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. चीनसारख्या देशाकडून श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान यासारख्या आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या देशांना लक्ष्य केले जात आहे. विकास आणि कर्जाचे जाळे फेकून त्यांचा भूभाग सामरिकतेसाठी आणि व्यूहरचनेसाठी वापरण्याचे इप्सित साध्य केले जात आहे.

हा कावा भारताने वेळीच ओळखला आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण आशियातील हा समुद्री व्यापार मार्ग लक्षात घेता भारतीय नौदल सर्वांत मोठे, सक्षम आणि आक्रमक आहे. अन्य लहान आणि अविकसित देशांकडे तेवढे सामर्थ्य नाही. अमेरिका, चीन, रशिया यांचे असले तरी त्यांचा भूभाग येथे नाही. त्यामुळे भारतासाठी ही जमेची बाजू आहे.

जगभरातील सर्वाधिक व्यापार किंवा मालवाहतूक की समुद्रमार्गेच होते. आणि भारतीय महासागरातूनच सर्वाधिक जहाजांची वाहतूक होते. त्यामुळे ही मालवाहतूकच कळीची आहे. हवाईमार्गे अद्यापही मालवाहतुकीचा सक्षम आणि स्वस्त पर्याय पुढे आलेला नाही. त्यामुळे सारी मदार सागरी मार्गांवरच आहे. अशा स्थितीत ही मालवाहतूक सुरक्षित व सक्षम राहणे आवश्यक आहे.

समुद्री चाचे आणि दहशतवादी यांच्यापासून संरक्षण मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. गेल्या दोन दशकांत तर हिंद-प्रशांत महासागराकडे बलाढ्य देशांपाठोपाठ इतरांनीही आपला मोर्चा वळविला आहे. कारण, या देशांच्या आर्थिक नाड्या या मार्गावर अवलंबून आहेत. इंधनाची आयात असो की विविध उत्पादनांची निर्यात सारे काही याच मार्गातून होते.

शिवाय वाढती स्पर्धा, रोजगाराची निकड, गुंतवणूक, स्थैर्य आणि महत्त्वाकांक्षा पूर्ततेची चढाओढ यामुळे दिवसागणिक व्यूहात्मक मांडणी बदलत आहे. शिवाय ड्रोन, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स यासारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापरही वाढत आहे. अशा स्थितीत भारतीय नौदलावरील जबाबदारी कित्येक पटींनी वाढली आहे, याबाबत नौदल अधिकाऱ्यांत एकवाक्यता दिसून आली.

समुद्री सुरक्षेचा प्रश्न

२००८ मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला. समुद्रमार्गे आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत हाहाकार माजवला. या घटनेमुळे समुद्री सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. देशाच्या सुरक्षेत समुद्र किनाऱ्यावर आणि समुद्रातील हालचालींवरही कडक लक्ष्य ठेवण्याची निकड समोर आली. याचाच एक भाग म्हणून भारताने नवी दिल्ली जवळील गुडगाव येथे भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक माहिती व्यवस्थापन आणि विश्लेषण केंद्र (आयमॅक) स्थापना केले.

२०१४ मध्ये तत्कालिन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते त्याचे उदघाटन झाले. या केंद्रातून महासागरामधील विविध हालचालींवर नजर ठेवली जाते. काही संशयास्पद बाब आढळली तर तातडीने संबंधित क्षेत्रातील नौदलाला कळविले जाते. नौदलाचे जहाज विनाविलंब त्या ठिकाणी जाते आणि पाहणी करते.

महासागरातील व्यापारी जहाजांवर बारकाईने लक्ष ठेवतानाच विविध यंत्रणांशी समन्वय या केंद्रातून ठेवला जातो. या केंद्रातच ‘इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटर’ आहे. २०१८ मध्ये हे केंद्र देशसेवेत आले. भारतीय महासागरालगतच्या ११ देशांशी भारताने करार केला आहे. या ११ देशांची नौदले महासागराच्या त्या त्या भागात टेहळणी करतात. हीच नौदले भारतीय नौदलाला विविध प्रकारची माहिती पुरवितात.

‘फ्युजन सेंटर’मुळे ऑनलाइनरित्या हे सर्व देश आणि त्यांची नौदले एकमेकाशी जोडली गेली आहेत. याद्वारे माहितीचे आदानप्रदान वेगाने होतानाच महासागरावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. समुद्री गुन्हे, चाचेगिरी, समुद्र चोरी, शस्त्रास्त्रांचा प्रसार, औषधांसह विविध उत्पादनांचे स्मगलिंग या साऱ्यांना रोखण्यासाठी हे केंद्र मोलाची भूमिका बजावते. सद्यःस्थितीत भारतीय महासागराच्या प्रदेशात कुठल्याही देशाकडे असे केंद्र नाही.

सिंगापूर आणि अमेरिका यांनी असे केंद्र स्थापन केले आहे. भारतीय महासागराच्या सुरक्षेची कवचकुंडले म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जाते. कालौघात उपग्रहांसह विविध आधुनिक आयुधांची जोड या केंद्राला देण्यात आली आहे. त्यामुळे सागरी टेहेळणीला नवा आयाम मिळाला आहे.

मालदीव, श्रीलंका, म्यानमार, मिनिकॉय बेटे, मॉरिशस, इंडोनेशिया अशा विविध देशांशी सलोखा ठेवतानाच आपत्तीप्रसंगी सर्वप्रथम मदत करण्याचे भारतीय नौदलाचे कार्य जगभरात स्पृहणीय ठरले आहे. सामरिक आणि व्युहात्मकदृष्ट्या भारतीय नौदलाला सक्षम करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने समृद्ध करणे अगत्याचे आहे. केवळ अण्विक नाही तर युद्धनौकांपासून टेहेळणीच्या विमाने आणि ड्रोनपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर नौदल सुसज्ज असणे आवश्यक आहे.

भारताची आर्थिक क्षेत्रातील घौडदोड रोखण्यासाठी अन्य प्रगत देश शांत नक्कीच बसणार नाहीत. त्यांच्याकडूनही वेगवेगळे डावपेच आखण्याचे, सामरिकदृष्ट्या भारताला खिंडीत गाठण्याचे काम होत आहे आणि यापुढेही होईल. या साऱ्यात भारतीय महासागरातील मालवाहतूक आणि विविध हालचाली महत्त्वाच्या ठरतात. भारतीय नौदलाकडे त्यादृष्टीनेही पाहणे गरजेचे आहे. वरिष्ठ नौदल अधिकाऱ्यांनी त्याविषयी स्पष्टपणे मते व्यक्त केली आहेत.

नौदलाचे गुप्तहेर खातेही सक्षम हवे

मालदीवसारखा अत्यंत अशक्त देश भारताला आव्हान देतो. हे काही सहजासहजी घडलेले नाही किंवा घडत नाही. त्या पाठीमागचे राजकारण, डावपेच आणि सामरिक हालचाली काय आहेत हे शोधणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच जशास तसे उत्तर देणे शक्य होणार आहे. परिणामी, नौदलाचे गुप्तहेर खातेही सक्षम व्हायला हवे.

मालदीवमधून भारतीय नौदल पूर्णपणे परत घ्यावे लागले तर यापुढील काळासाठी भारताची भूमिका काय असेल आणि वेळेप्रसंगी मालदीवसारखाच भक्कम तळ कुठे निर्माण करता येईल, यावरही परिषदेत सांगोपांग चर्चा झाली आहे. अशा परिषदेचे सार लक्षात घेऊन भारत सरकारने योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर अशा परिषदा केवळ औपचारिकता ठरतील.