मरणाच्या रस्त्यावर (अग्रलेख)

‘देशातील रस्त्यांची देखभाल व्यवस्थित नसेल, तर संबंधित कंत्राटदाराला आपण बुलडोझरखाली घालू’, असा सणसणीत इशारा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत दिला. नेमक्‍या त्याच दिवशी ‘सरकारी अधिकारी रस्त्यांची देखभालच करत नाहीत!’ अशा तिखट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले आहेत. आता हा योगायोग म्हणायचा की ‘अपघात’, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे. रस्ते; मग ते केंद्राच्या अखत्यारीतील असोत किंवा राज्याच्या वा महापालिकांच्या अखत्यारीतील असोत, त्यांची जी काही दुर्दशा झाली आहे, त्यावर यामुळे झगझगीत प्रकाश पडला आहे. भारतातील नागरिकाइतका सोशिक नागरिक जगात नसावा आणि म्हणूनच गेली अनेक वर्षे तो या खड्ड्यांनी भरून गेलेल्या बिकट वाटेतून मार्ग काढत आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यामुळे हकनाक जाणारे बळी यांच्या आकडेवारीवर एक नजर जरी टाकली तरी सरकारचे दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत कोणत्या थराला गेले आहे, तेच दिसून येते. या खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ही दहशतवादी कारवायांमध्ये बळी पडणाऱ्यांपेक्षाही अधिक आहे, तरीही सरकार मख्ख आहे, असे परखड बोल न्यायालयाने सुनावले. अशा अपघातांबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे; तसेच अशा अपघात बळींच्या कुटुंबीयांना काही साहाय्यही करायला हवे, अशी ताकीद सरकारला या वेळी न्या. मदन लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिली आहे.

गेल्या वर्षभरात म्हणजेच २०१७ मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या ३,५९७ एवढी होती, तर दहशतवाद्यांच्या कारवायात ८०३ लोकांना हकनाक बळी जावे लागले होते. याचाच अर्थ भारतात या खड्ड्यांमुळे दरदिवशी जवळपास १० लोकांना मृत्यू येतो. एकीकडे विकासाच्या आणि देश महासत्ता बनली असल्याच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी ही आकडेवारी किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर तरी गांभीर्याने घेतली पाहिजे. कधीही आणि कुठेही अपघात झाला की आपल्या देशात सर्वसाधारणपणे ‘वाहनचालका’कडे बोट दाखवण्याचा रिवाज पडून गेला आहे. पोलिस यंत्रणाही ‘ड्रायव्हरची चूक’ अशीच बहुतेक वेळा रस्ते अपघातांची मीमांसा करते. ड्रायव्हरची चूक असू शकतेही; पण त्याचवेळी तो ज्या रस्त्यावरून गाडी हाकत होता, त्याची नेमकी स्थिती काय आहे, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते; कारण तेच संबंधित सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या ‘युती’ला सोयीचे असते! मानवी जीविताला सर्वोच्च महत्त्व द्यायला हवे; पण खड्ड्यांमुळे जीव गमवावे लागत असूनही, रस्ता बांधकामात भ्रष्टाचार करणारे, खराब काम करणारे यांच्या उत्तरदायित्वाविषयी कोणीच काही बोलत नाही.

रस्ता वाहतुकीची परिस्थिती अशी हृदयद्रावक झालेली असूनही या अपघातांची कारणमीमांसा करण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा सरकारने उभी केलेली नाही. सरकार आपलेच अपयश झाकण्यासाठी तर ही यंत्रणा उभी करत नाही की काय, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे. त्यापलीकडली बाब म्हणजे अपघातांचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिस तसेच अन्य यंत्रणांना विशेष प्रशिक्षण द्यायला हवे. तेही केले जात नाही. त्यामुळे या यंत्रणा सतत अपघातांची जबाबदारी वाहनचालकावर ढकलून मोकळ्या होतात. गेल्या पाच वर्षांत रस्ते अपघातांत १४ हजार ८३६ लोक मृत्युमुखी पडल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमलेल्या एका समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचा मुद्दाही या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. ‘हे सारे भयावह तर आहेच आणि ही अशीच परिस्थिती कायम राहणे, हे चालवून घेता येणार नाही,’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी सरकारला तंबी दिली आहे. आता आपल्या या सर्व भाष्यानंतर हे अपघात टाळण्यासाठी काय करणार, याचा अहवाल सादर करण्यासही खंडपीठाने सरकारला आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने हे करताना देशातील सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करूनच उपाययोजना सादर करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले आहे.  खरे तर रस्ते अपघातांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्‍त केली होती आणि पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच आरोग्य आदी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून यासंबंधात गांभीर्याने विचार करावा, असे सुनावले होते. मात्र, त्यानंतरही सरकारी यंत्रणा सुस्तावलेलीच राहिली आणि त्यामुळेच आता पुन्हा एकवार अत्यंत कडक शब्दांत सरकारची कानउघाडणी करण्यात आली आहे. आता तरी सुस्तावलेल्या सरकारला जाग येते का ते बघायचे.