भाष्य : भूक संघर्ष सुरूच आहे!

धान्याचा अतिरिक्त साठा असूनही ‘जागतिक भूक निर्देशांका’मध्ये भारताचे स्थान चिंताजनक आहे. हे निकृष्ट स्थान बदलायचे असेल तर धोरण व कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ‘आंतरराष्ट्रीय अन्न दिन’ आणि ‘दारिद्र्य निर्मूलन दिना’च्या निमित्ताने त्याचा ऊहापोह...

जागतिक भूक निर्देशांक १०० गुणांक पट्टीत बसविला जातो व २०-३४.९ या कक्षेत असणारे देश तीव्र भूक संघर्ष करीत आहेत, असे मानले जाते. उच्च उत्पन्न गटातील, तसेच अल्प लोकसंख्या असणाऱ्या देशाचा या मापनात समावेश केला जात नाही. २०१९ च्या अहवालाप्रमाणे ‘जागतिक भूक निर्देशांका’मध्ये भारताचा ११७ देशांत १०२ वा क्रमांक लागला. २०२० च्या अहवालाप्रमाणे १०७ देशांत भारताचा क्रमांक ९४ वा होता. हा क्रमांक जितका जास्त तितके उपासमारीचे, कुपोषणाचे प्रमाण जास्त. या क्रमांकानुसार आपण बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळच्याही मागे होतो.

१६ ऑक्टोबर १९४५ ला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘अन्न व शेती संघटने’ची स्थापना झाली. हा दिवस वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम, तसेच इंटरनॅशनल फंड फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट या संस्था व १५० राष्ट्रे साजरा करतात. वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम या संस्थेस २०२० चा शांतता नोबेल पुरस्कार मिळाला. कारण या संस्थेने भूक-विरोधी संघर्ष करून युद्ध व विवादाचे साधन म्हणून भुकेचा वापर होणारा नाही, यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केला आहे. जागतिक अन्न दिनाची स्थापना अन्न व शेती संघटनेच्या (एफएओ) सर्व सदस्यांनी संघटनेच्या २० व्या सर्वसाारण सभेत नोव्हेंबर, १९७९ ला केली. त्यात हंगेरीचे कृषी व अन्न मंत्री डॉ. पॉल रोमनी यांनी पुढाकार घेतला होता. या आंतरराष्ट्रीय अन्न दिनाच्या निमित्ताने भूक व दारिद्र्यासंबंधी सर्व प्रश्‍नांबद्दल जागृती केली जाते. १९८१ पासून प्रत्येक वर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय अन्न दिन’ यासाठी एखाद्या महत्त्वाचा विषय केंद्रिभूत केला जातो.

अन्न, वस्त्र व निवारा, तसेच आरोग्य व शिक्षण या सुसंस्कृत समाजातील प्रत्येक कुटुंबाच्या प्राथमिक, अत्यावश्यक गरजा असतात. विशेषत: गरिबाला दारिद्र्यमापन करताना अन्नाचा घटक सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. प्रा. वि. म. दांडेकर व प्रा. नीळकंठ रथ यांनी त्यांच्या ‘पॉव्हर्टी इन इंडिया’ या छोट्याशा, पण आंतरराष्ट्रीय ख्याती असणाऱ्या पुस्तकात अन्नापासून मिळणाऱ्या उष्मांकांच्या आधारे गरिबी रेषा ठरवली. त्या आधारे गरिबी रेषेखालच्या लोकसंख्येची गणती करण्याची पद्धत सुरू केली. अन्नाची कमतरता हे दारिद्र्याचे सर्वाधिक महत्त्वाचे लक्षण मानावे लागेल. अन्नाअभावी कुपोषण, अनारोग्य, उपासमार, विकृती, गुन्हेगारी, वेश्या व्यवसाय, सामाजिक अस्वास्थ्य, बौद्धिक व शारीरिक क्षमतेचा कुंठितपणा, कौटुंबिक कलह, मानसिक तणाव अशा अनेक गोष्टी घडतात. अन्नाची कमतरता हा सर्वात मोठा विषाणू मानावा लागेल.

भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करणे, दारिद्र्य प्रमाणात घट करणे, व्यापार-तूट, भाववाढ यांसारख्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणे, हरितक्रांतीनंतर वाढत्या प्रमाणात शक्य होत गेले. अन्नधान्य (गहू, मका, तांदूळ व अलिकडे कडधान्ये) यांचे उत्पादन हरित व्यवस्थेमुळे (संकरित बियाणे, रासायनिक खते, सिंचन, पत पुरवठा, कीटकनाशके व ऊर्जेचा वापर) शक्य झाले व अन्नधान्य तुटीच्या अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर अन्नधान्य साठ्याचे काय करायचे, या अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेत झाले. तांदळाची (इतरही धान्याची) सर्वात मोठी निर्यात करणारा देश अशी आता भारताची ओळख आहे.

गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो, अन्न पुरवठा. त्यासाठी शेतीची क्षेत्र उत्पादकता वाढविणे महत्त्वाचे असते. दारिद्र्याचे सर्वात महत्त्वाचे लक्षण असते भूक. भुकेल्यापोटी झोपण्याचा प्रयत्न करणारी लोकसंख्या. अशा भुकेल्या, उपाशी, कुपोषित लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी, त्या संख्येच्या बदलाचे मापन करण्यासाठी भूक निर्देशांक ही संकल्पना आली. ग्लोबल हंगर इन्डेक्स. आपण याचे वर्णन मराठीत ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ अशा पद्धतीने करू.

अत्यंत विसंवादी, चकित करणारी बाब अशी की, २०१९ मध्ये अहवाल प्रसिद्ध होताना भारताच्या अन्न महामंडळाकडे ६८ दशलक्ष टन धान्य साठा होता. (न मळलेला भात सोडून). २०२० मध्ये धान्य साठ्याचे हे प्रमाण ७० दशलक्ष टन होते. कुणीही उपाशी राहणार नाही, इतका हा साठा होता. देशात सध्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (२०१३) आहे. संपूर्ण देशभर सार्वजनिक वाटप व्यवस्था पीडीएस (ration) आहे. शाळातून मध्यान्ह्य भोजन (मोफत) सोय आहे. बालकांसाठी, प्रसूत झालेल्या महिलांच्यासाठी पोषण पुरवठ्याची व्यवस्था आहे. आणि एवढे असूनही आमचा भूक निर्देशांक लज्जास्पद आहे. का?

‘पॉव्हर्टी अ‍ॅण्ड फमिन्स’ या ग्रंथात नोबेल विजेते प्रा. अमर्त्य सेन यांनी या विदारक वास्तवाचे विश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रा. सेन यांच्या मते, विनिमय हक्क ऱ्हास (exchange entitlement decline) या वास्तवात याचे उत्तर मिळते. अधिक सोप्या शब्दांत याचा अर्थ असा की, अनेक लोक (सीमांत व अल्प भूधारक) अशा कामात आहेत की ज्यातून मिळणारे उत्पन्न आवश्यक/योग्य अन्न विकत घेण्यासाठी कमी पडते. अर्थात अधिक खोलात गेल्यास जमिनीची घटती उत्पादकता, जमिनीचे विभाजन/अपखंडन व अन्नधान्याच्या किमतीतील अनपेक्षित चढ-उतार, हे महत्त्वाचे प्रतिकूल घटक आहेत. दुसऱ्या बाजूस समाजाच्या काही घटकांचे सापेक्ष उत्पन्न घटत असल्यामुळे ही उपासमार वाढते. योग्य वेतनाच्या कामाचा अभाव, हेही एक कारण होते. नाईलाजाने असेही म्हणावे लागते की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणाव्या त्या कार्यक्षमतेने काम करीत नाहीत. सर्वात महत्त्वाचा घटक असा आहे की, १९७२-७३ नंतर प्रथमच ग्रामीण भागातील बेरोजगार ६.१% इतका कमाल आहे.

बदल, सुधारणांची गरज

जागतिक भूक निर्देशांकांत आपली स्थिती उत्तम होण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता व पारदर्शिता सुधारली पाहिजे. कौशल्य क्षमता व इच्छा असणाऱ्यांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढण्याची गरज आहे. शेतीला व उद्योगाला पूरक, प्रोत्साहक ठरणाऱ्या सिंचन, ऊर्जा, वाहतूक, दूरसंचार या क्षेत्रात सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी योग्य राजस्व व चलन धोरण स्वीकारले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची बाब गरजूंना उत्पादक रोजगार देणे, त्यांना वाजवी वेतन देणे व अपरिहार्य झाल्यास सर्वच (शहरी तथा ग्रामीण) बेरोजगारांना ‘बेरोजगार भत्ता’ वा रोजगार हमी देणे महत्त्वाचे आहे. मत्ताहीन कामगारांच्या रोजगारातून योग्य, पोषक, पुरेसे, योग्य वेळी अन्न विकत घेण्याची कुवत वा हक्क (entitlement) निर्माण करणे आवश्यक आहे. यालाच खरे तर ‘लाभदायक रोजगार’ (gainful employment) म्हणता येईल. असा लाभदायक रोजगार हाच भूक मिटविण्याचा व गरिबी नष्ट करण्याचा सन्मान्य मार्ग आहे.

jfpatil@rediffmail.com