भूजल उपसा निर्बंधाने अन्न स्वयंपूर्णतेत खीळ

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम २०१८ च्या मसुद्यानुसार ‘शेतीकरिता भूगर्भातील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध व कर लावणे म्हणजे देशाची अन्नधान्य पुरवठ्यातील स्वयंपूर्णता संपविणे,’ होय. लोकसंख्यावाढीच्या मध्यम दरानेही २०५० मध्ये आपली लोकसंख्या १६४ कोटी होण्याचे भाकीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने केले आहे. त्याकरिता ५५ कोटी टन अन्नधान्य पुरवठ्याचे नियोजन करावे लागेल. आजचे धान्योत्पादन केवळ २५ कोटी ६० लाख आहे. अन्नधान्य पुरवठ्यातील ही मोठी तफावत भरून काढायची आहे. अशा स्थितीत उपलब्ध मर्यादित शेतजमीन, उपलब्ध कृषी तंत्रज्ञान आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मर्यादित जलसंपत्ती यांच्या काटेकोर नियोजनाची आवश्‍यकता आहे. त्या दृष्टीने उपलब्ध भूगर्भ जलस्रोतांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याची योग्यायोग्यता तपासायला हवी. आर्थिक नैराश्‍यामुळे, कर्जाच्या ओझ्यामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न गंभीर झालेला असताना, भूजलाच्या वापरावर कर लावून त्यांची शेती कायम अनुत्पादित करण्याचा हा प्रयत्न योग्य नाही.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र भूजल (पेयजल नियमन) कायदा १९९३ लागू केल्यानंतर तो महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायदा २००९ म्हणून दुरुस्त करण्याच्या सोळा वर्षांच्या कालावधीत किंवा याच कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मसुदा आता २०१८ मध्ये तयार करण्याच्या नऊ वर्षांच्या कालावधीत संबंधित सरकारी यंत्रणा काय करीत होत्या? म्हणजे केवळ कायदा करायचा, तो लागू होतो की नाही हे बघायचे नाही, अशी ही स्थिती आहे. कायदा केल्यानंतर २५ वर्षे वाटेल तेथे, वाटेल तेवढ्या खोलीच्या विहिरी खोदू दिल्या आणि असुरक्षित ठिकाणी, बेसुमार खोलीच्या, बेसुमार विहिरी झाल्यामुळे भूजलपातळी खोल गेली, भूजल प्रदूषित झाले. हे क्षेत्र खोल विहिरींकरिता किंवा या क्षेत्रातील खोल विहिरींतून उपसा करण्याकरिता प्रतिबंधित केल्याशिवाय ही परिस्थिती आटोक्‍यात येणार नाही, असा ओरडा होत आहे. परंतु, केवळ भूजल संरक्षणाकरिता स्थापन झालेल्या सरकारी संघटनांना अशी ओरड करणे शोभणारे नाही. आता बचावाकरिता संबंधित खाते आर्थिक तरतूद, मनुष्यबळाची कमतरता या सबबी पुढे करेल; परंतु या अडचणी वेळीच का मांडल्या नाहीत? कितीही स्पष्टीकरणे दिली तरी तांत्रिक दूरदृष्टीचा अभाव आणि अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली, हे कसे नाकारता येईल? आणि ही चूक दुरुस्त करण्याकरिता आता अघोरी उपाय सुचविणे आणि शेतीची प्राथमिक गरज असलेल्या पाण्याच्या वापरावर तत्काळ निर्बंध लादण्याचा विचार योग्य आहे, असे कसे म्हणता येईल? विहिरी खोदकामाचे नियोजन, त्यावर देखरेख, भूजल भरण या सर्व तांत्रिक बाबींची जबाबदारी योग्य प्रकारे हाताळण्यात भूजलाशी संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरली. त्यामुळे भूजल धोक्‍याच्या पातळीपर्यंत खोल गेले. यात शेतकऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्या शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारा निर्णय घेणे योग्य नाही.
भूपृष्ठजलाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या जलसंपत्तीच्या नियोजनाकरिता कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही देशातील केवळ ४० टक्के शेतीयोग्य क्षेत्रच सिंचनाखाली आणता येते. उर्वरित ६० टक्के क्षेत्र कायम नैसर्गिक पावसावर अवलंबून राहील, हे वास्तव मान्य करून या ६० टक्के क्षेत्राला सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्याकरिता भूपृष्ठजल नियोजनासाठी केलेल्या खर्चाएवढाच खर्च करण्यात यावा, अशी अपेक्षा कोरडवाहू शेती करणाऱ्यांनी का करू नये? सरकारने काही न केल्याने आपल्याजवळील तुटपुंज्या साधनसामग्रीतून विहिरी बांधून व त्यातून मिळणाऱ्या भूजलाचा वापर करण्याकरिता संपूर्ण खर्च स्वत: करून रात्रंदिवस मेहनत करून देशाला धान्योत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूजलवापरावर कर लावणे योग्य नाही. तेव्हा कृषी वापराकरिता भूजलवापरावर निर्बंध न लादण्याच्या केंद्रीय भूजल आयोगाच्या निर्णयाचा आदर करण्यात यावा.

आज भूगर्भाची खोल गेलेली पातळी, तसेच भूगर्भातील प्रदूषण ही चिंतेची बाब आहे. पर्जन्य जलसंचय (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) क्षेत्रात गेली अठरा वर्षे काम करणारा अभियंता म्हणून सुचवावेसे वाटते, की महाराष्ट्रातील सर्व खुल्या विहिरी व विंधन विहिरींद्वारे भूजल भरणाचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या सहभागाने; परंतु सरकारी खर्चाने गांभीर्याने राबविण्यात यावा. सिंचन प्रकल्प राबविण्यात आलेली गंभीरता भूजलभरण प्रकल्प राबविण्यात दाखविण्यात यावी. त्यादृष्टीने जलयुक्त शिवार अभियानाचा भूजलभरणासाठी वापर केल्यास या योजनेवर झालेल्या खर्चाचा योग्य परतावा मिळण्यास निश्‍चितच मदत होईल.