विधेयकात प्राधान्य हवे सक्षमीकरणाला

मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकात काही मूलगामी सुधारणा करायला हव्यात. मालमत्तेत आणि उत्पन्नात हक्काचा वाटा स्त्रीला देण्याची तरतूद केल्यास स्त्रियांना मोठा दिलासा मिळेल.

"तिहेरी तलाक'विरोधी कायद्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जे विधेयक लोकसभेत मांडले, त्याला कॉंग्रेसने विरोध केला नाही; परंतु राज्यसभेत वेगळी भूमिका घेतली, त्यामुळे तेथे हे विधेयक रखडले. आता ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. सध्या तरी त्याचे भवितव्य अनिश्‍चित आहे. वास्तविक मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याचा हा प्रश्न आहे; पण दुर्दैवाने त्याला वेगळेच वळण मिळत आहे. हिंदू व मुस्लिम समाजातील मूलतत्त्ववादी गटांनी या निमित्ताने टोकदार भूमिका घेणे, त्यातून कटुता वाढणे, या सगळ्यामुळे मूळ मुद्याचा विपर्यास होत आहे. तेव्हा प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला हवा. या प्रश्‍नाची पार्श्‍वभूमीही समजावून घ्यायला हवी.

धर्मनिरपेक्षता हे आपल्या राज्यघटनेतील गाभ्याचे मूल्य आहे. त्यामुळे "समान नागरी कायदा' लागू करणे, हे त्याच्याशी सुसंगत झाले असते. ती ऐतिहासिक संधी भारताने गमावली. पंडित नेहरू व मौलाना आझाद यांनी केलेला विरोध हे तसे होण्याचे मुख्य कारण होते. त्यामुळे विवाह आणि वारसा यासंबंधी आधुनिक कायद्यास मुस्लिम समाज वंचित राहिला. अशा प्रकारचा कायदा करण्यास या दोघांनी जो विरोध केला त्यामागे युक्तिवाद असा होता, की वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याची मागणी मुस्लिम समाजातून पुढे यायला हवी. घटना समिती स्थापन झाल्यानंतर लगेचच प्रत्येक समाजाचे विवाह व वारसाविषयक वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी बी. एन. राव यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने स्वतंत्र भारतात "समान नागरी कायदा' असला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या शिफारशीला अनुकूलता दर्शविली होती; परंतु नेहरू आणि आझादांच्या आग्रहामुळे हा विषय राज्यघटनेच्या "मार्गदर्शक तत्त्वां'मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. संसद अस्तित्वात झाल्यानंतर 1950 मध्ये संसदेपुढे हा विषय आला, तेव्हा सुधारित हिंदू कोड बिल आणले गेले, मात्र धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या वैयक्तिक कायद्यांबाबत "जैसे थे' परिस्थिती राहिली. त्या त्या समाजातील बहुसंख्य लोकांनी कायद्याची मागणी केली तर समान नागरी कायदा लागू करता येईल, असा युक्तिवाद त्या वेळी करण्यात आला. वस्तुतः हिंदू कोड बिलालादेखील मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. सनातन्यांनी केलेल्या विरोधामुळे डॉ. आंबेडकरांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. हे लक्षात घेता जर त्या वेळी समान नागरी कायदा आणला असता, तर आधुनिक कायद्याबाबत हिंदू समाजातील विरोधाची धारही कमी झाली असती, असे वाटते. दुर्दैवाने हा विषय राजकीय आखाड्यात ढकलला गेला आणि मग मुस्लिम समाजातील मुल्ला, मौलवीही धर्म टिकायचा असेल, तर त्यावर आधारित "वैयक्तिक कायदा'ही टिकायलाच हवा, असे समाजाला सांगू लागले. त्यांची समाजावरील पकड अधिक घट्ट होत गेली आणि हा समाज मागे राहण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. तीनदा "तलाक'चा उच्चार करून वेगळे होण्याच्या प्रथेला कुराणात आधार नाही. अनेक मुस्लिम देशांनी ती प्रथा सोडून दिली आहे. शाहबानो खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी "अ. भा. मुस्लिम वैयक्तिक मंडळा'च्या वतीने न्यायालयात असे सांगण्यात आले, की "तिहेरी तलाक'च्या मार्गाने विवाह मोडले जाऊ नयेत, याबाबत समाजातील सर्वसामान्यांच्या प्रबोधनासाठी आम्ही प्रयत्न करू. प्रत्यक्षात त्यांनी काहीही केले नाही. त्यानंतर ही प्रथा अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारने आणलेल्या विधेयकाकडे पाहायला हवे. "मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण' एवढ्याच हेतूने हे विधेयक आणत आहोत, असे हा पक्ष सांगत आहे; परंतु तसे असते तर मुस्लिम समाजाच्या इतरही प्रश्‍नांबाबत भाजप सरकारने आस्था दाखविली असती. सध्या मुस्लिम समाजाची स्थिती पूर्णपणे सत्ताहीन आणि केविलवाणी झाली आहे. जे विधेयक सरकारने आणले आहे, ते आदर्श आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यातील तरतुदींमधून मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण होते आहे, असे म्हणता येणार नाही. जो कोणी तीनदा "तलाक' उच्चारून वेगळे होण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असे या विधेयकातील कलम चारमध्ये म्हटले आहे. परंतु "तिहरी तलाक'चा उच्चार केला म्हणून विवाह मोडत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असताना न मोडलेल्या विवाहाबद्दल शिक्षा देणार कशी? चौथ्या व पाचव्या कलमात निर्वाह भत्ता आणि मुलांचा ताबा आईकडेच राहण्याविषयीचा उल्लेख आहे. या तरतुदीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत आहेत. याचे कारण निर्वाह भत्ता किंवा पोटगी आणि मुलांचा ताबा हे प्रश्‍न घटस्फोट झाल्यानंतर उद्‌भवतात.

एक गोष्ट समजावून घेता येऊ शकते, ती म्हणजे, कायदेशीर कारवाईच्या भीतीमुळे तिहेरी तलाकच्या मार्गाने जाण्यापासून मुस्लिम पुरुष परावृत्त होतील. परंतु तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, तर त्यामुळे संबंधित स्त्रीचे हित कसे काय साधले जाईल, हे कळणे अवघड आहे. दुसरे म्हणजे तुरुंगात अडकलेला तरुण पत्नीला निर्वाह भत्ता कसा काय देणार? प्रत्यक्षात अशा रीतीने एखाद्या प्रकरणात शिक्षा झालीच, तर संबंधित स्त्रीची अवस्था आणखीनच दयनीय होईल. प्रतिबंध या अर्थाने कायद्याचा बडगा हवाच, असे मत असू शकते; परंतु मग शिक्षा द्यायला हवी ती आर्थिक दंडाच्या रूपात. संबंधित पुरुषाच्या एकूण मालमत्तेपैकी दोन तृतीयांश मालमत्तेवरील मालकी जर स्त्रीकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद आणली, तर मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने काही ठोस घडू शकते. दुसरे म्हणजे, पगार, उद्योग-व्यवसायातील उत्पन्न, रोजगार किंवा कामाचा रोख मोबदला यापैकी जे काही पती महिन्याला मिळवत असेल त्यापैकीही दोन -तृतीयांश एवढ्या प्रमाणातील मोबदला पत्नीला मिळायला हवा. त्यासंबंधी स्पष्ट तरतूद करायला हवी. मुस्लिम महिलांची केविलवाणी अवस्था होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांचे पतीवर पूर्णपणे असलेले आर्थिक अवलंबित्व. या मुद्याचा विचार करून संबंधित विधेयकात बदल करायला हवेत. मालमत्तेत आणि उत्पन्नातील वाटा मिळाला तर तो मुस्लिम महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.

(लेखक "सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रसी अँड सेक्‍युलॅरिजम'चे अध्यक्ष आहेत.)