esakal | अग्रलेख :  घरकुलांचा ‘घडा’
sakal

बोलून बातमी शोधा

Jalgaon housing scam

लोककल्याणाच्या नावावर राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आणि राजकीय दादागिरीला न्यायालयाच्या निर्णयाने चांगलाच दणका दिला आहे.

अग्रलेख :  घरकुलांचा ‘घडा’

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

जळगावातील घरकुल गैरव्यवहाराच्या खटल्यात धुळ्याच्या सत्र न्यायालयाने शनिवारी दिलेला निकाल अनेक दृष्टींनी ऐतिहासिक आहे. लोककल्याणाच्या नावावर राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराला, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे नेते सुरेश जैनांच्या रूपाने गेली चार दशके खानदेशात सुरू असलेल्या राजकीय दादागिरीला या निकालाने मोठा दणका दिला आहे. गैरव्यवहाराचे सूत्रधार म्हणून जैनांना सात वर्षे सक्‍तमजुरी व तब्बल शंभर कोटी रुपये दंड, ज्या खानदेश बिल्डरमार्फत घरकुले बांधली जाणार होती, त्या प्रतिष्ठानचे संचालक राजा मयूर व मेजर नाना वाणी या जैनांच्या मित्रांना सात वर्षे तुरुंगवास व प्रत्येकी चाळीस कोटी रुपये दंड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, चोपड्याचे शिवसेना आमदार चंद्रकांत सोनवणे, माजी महापौर प्रदीप रायसोनी यांच्यासह अनेक माजी नगराध्यक्ष, माजी महापौर, नगरसेवक व तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांना तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. परिणामी, खानदेशच्या आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय घडामोडींचे केंद्र असलेल्या जळगावमधील अख्खी राजकीय फळी तुरुंगात गेली आहे. असे महाराष्ट्रात याआधी कधी घडले नव्हते. फौजदारी खटल्यात दोनशे कोटींचा दंड, ही कदाचित देशाच्या पातळीवर दुर्मीळ घटना असावी. प्रकरणाची फिर्याद दाखल करणारे, तिचा पाठपुरावा करणारे भारतीय प्रशासन सेवेतील डॉ. प्रवीण गेडाम, किचकट आर्थिक गुन्ह्यांचा यशस्वी तपास करणारे आयपीएस अधिकारी ईशू सिंधू यांना खटला तडीला नेण्याचे श्रेय द्यावे लागेल. एकेकाळी मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्यांचे नाव घेतले जायचे, अशा नेत्याविरोधात नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी थेट मैदानात उतरून दिलेल्या लढ्याचे व ॲड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या न्यायालयातील लढ्याचे यानिमित्ताने स्मरण होणे साहजिक आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आंदोलन करून महाराष्ट्राचे लक्ष या गैरव्यवहाराकडे वेधले होते. 

शहरालगत उभारल्या जाणाऱ्या घरकुल योजनाच नव्हे, तर नगरपालिकेने स्वतः विकसित केलेले विमानतळ, सतरा मजली प्रशासकीय इमारत, स्वतंत्र मोठी पाणीपुरवठा योजना अशा अनेक प्रयोगांमुळे जळगाव हे कधीकाळी केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे, तर देशातील अनेक शहरांना हेवा वाटावा, अशा विकासाच्या मार्गावर होते. त्याचे संपूर्ण श्रेय जळगावची जनता सुरेशदादांना द्यायची. शहरात नेते शिल्लक नव्हतेच; परंतु मधुकरराव चौधरी, एकनाथ खडसे आदींच्या रूपाने जिल्ह्यात जे अन्य नेते सार्वजनिक जीवनात असायचे, त्यांच्या तुलनेत सुरेश जैन कितीतरी कर्तबगार असल्याचा अभिमान जळगावकरांना असायचा. त्याचे अनेक सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक पैलू विस्ताराने सांगता येतील. परंतु, परिणाम हाच, की बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांना जैनांच्या कलानेच घ्यावे लागायचे. ते पक्षांना बोटावर नाचवत राहिले. अनेकवेळा पक्ष बदलून निवडून येत गेले. बड्याबड्यांना त्यांनी अंगावर घेतले. त्यांच्या कृपाछत्राखाली सत्तेची चव चाखणाऱ्यांमध्ये ‘दादा’ म्हणतील असे निर्णय बेदरकारपणे घेण्याची वृत्ती बळावली. जैन यशस्वी उद्योजक आहेत, त्यांना भ्रष्टाचार करायची गरजच काय किंवा ते कशाला पैसे खातील, असा युक्‍तिवाद केला गेला. ‘सतरा मजली’चे गोडवे गायिले जात राहिले. स्वत: जैन ‘मैं हूँ ना’, असे सहकाऱ्यांना आश्‍वस्त करीत राहिले. झोपडीत राहणाऱ्यांना घरटे देण्याच्या नावाखाली झालेला बावीस वर्षांपूर्वीच्या घरकुल योजनेतील गैरव्यवहार त्या बेदरकारपणाचेच उदाहरण होते. साधारणपणे सत्तर-ऐंशी कोटी रुपयांच्या घरकुल योजनेचे काम जैनांच्या मित्रमंडळींना देण्यात आले. त्यासाठी जी आगाऊ रक्‍कम नियमबाह्यरीत्या देण्यात आली, ती अनेक बॅंक खात्यांमधून फिरून अंतिमतः जैनांच्या खात्यात पोचली. जळगाव नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यानंतर डॉ. प्रवीण गेडाम आयुक्‍त म्हणून रुजू झाले, तेव्हा ही अफरातफर त्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी २००६मध्ये फौजदारी फिर्याद दाखल केली. जैन गटाचा तिळपापड होणे स्वाभाविक होते. गेडाम यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास आला. दादांच्या संकल्पनेतील चौफेर विकासात अडथळा आणत असल्याचा आरोप करीत आंदोलन केले. असेच आंदोलन जैनांना अटक झाल्यानंतरही झाले. सुरेश जैनांनी किमान सहा वर्षे या गुन्ह्याचा तपास पुढे सरकू दिला नाही. सिंधू यांच्या आधी दहा तपास अधिकारी केवळ कागदावरच राहिले.  निकालानंतर पुढे काय, हा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या, विशेषत: जळगावकरांच्या व खानदेशवासीयांच्या मनात असेल. सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या पुढारलेल्या जळगावची ओळख उपक्रमशील, प्रयोगशील, उद्यमशील शहर अशी आहे. म्हणूनच सध्याची पोकळी केवळ राजकीय आहे. राजकारणात काय टाळायला हवे, हा धडा निकालाने दिला आहे. मधल्या काळातल्या चुका सुधारण्यासाठी, भविष्यातील वाटचालीची दिशा ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन भविष्याच्या योजना नीट आखल्या, तर या प्रश्‍नाचे उत्तर आपोआप मिळेल. 

loading image
go to top