अग्रलेख : कावेरीत न्हाले घोडे!

भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटकातील एकमेव बडे आणि वादग्रस्त नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठराव गेल्या तीन आठवड्यांतील वेगवान घडामोडींनंतर अखेर मंजूर झाला आहे. मात्र, सध्या त्यांच्याकडे असलेले संख्याबळ पाहता त्यांच्याही सरकारची वाटचाल सोपी नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला खरा. मात्र, त्यापूर्वी त्यांनी १७ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवून सभागृहाचे बळ २०८ इतके करून ठेवले. भाजपकडे १०५ आमदार असल्यामुळे आवाजी बहुमताने मंजूर झालेल्या या ठरावानंतर काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांनी थेट मतविभाजनाची मागणीही केली नाही. त्यामुळेच, मे २०१८ मध्ये काँग्रेसने मोठ्या चतुराईने मुख्यमंत्रिपद कुमारस्वामी यांच्याकडे दिल्यापासून फुरफुरत असलेले येडियुरप्पा यांचे घोडे अखेर कावेरीत न्हाले, असे म्हणावे लागते. २००७ मध्ये मोठ्या हिकमतीने मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होत येडियुरप्पा यांनी भाजपला दक्षिणेचे दार उघडून दिले होते, तेव्हा त्यांना कुमारस्वामी यांचाच पाठिंबा होता. आता पुनश्‍च एकवार मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताना, त्यांनी याच कुमारस्वामी यांची खुर्ची हिसकावून घेतली आहे. मात्र, कर्नाटकातील या बाजारपेठीय राजकारणात आज ते विजयी झाले असले, तरी उद्या हीच खेळी काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलही खेळू शकतात. त्यामुळेच कर्नाटकाला नवे सरकार लाभले असले, तरी ते स्थिर राहणे अवघड वाटते. येडियुरप्पा यांचे २००७ मधील पहिले सरकार आठ दिवसांतच कोसळले होते, तर पुन्हा २००८ मध्ये त्यांनी स्थापन केलेले सरकार तीन वर्षे दोन महिने कारभार करू शकले. मे २०१८ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा सत्ता मिळविली. मात्र, ती टिकविण्यासाठी विधानसभेतील ‘जादुई आकडा’ गाठता येत नाही, हे लक्षात येताच त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. या साऱ्याचा अर्थ एकच आहे आणि तो म्हणजे जनमताचा स्पष्ट कौल नसतानाही केवळ घोडेबाजार करून मुख्यमंत्रिपद पटकावणे हाच आहे.

कुमारस्वामी व काँग्रेसचे अनेक बडे नेते यांनी एक जुलै रोजी आपल्या आमदारांनी बंडखोरी केल्यापासून आघाडी सरकार वाचविण्यासाठी नाना हिकमती लढविल्या होत्या. त्यात विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांचीही त्यांना साथ होती. हा बखेडा थेट दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवरही लढविला गेला. मात्र, त्यानंतरही येडियुरप्पा यांच्या सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतविभाजनाची मागणी विरोधकांनी का केली नाही, हे गूढच आहे. अर्थात, ३१ जुलैपूर्वी अर्थविषयक विधेयक मंजूर होणे भाग होते; अन्यथा कर्नाटक सरकारचे सारेच व्यवहार खोळंबून पडले असते. त्यामुळे या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आघाडीने आधीच जाहीर केले होते. आता हे विधेयकही मंजूर झाले आहे. मात्र, तरीही मतविभाजनाची मागणी न करण्यामागे आणखी एक कारण असू शकते आणि ते म्हणजे आपली झाकली मूठ झाकलेलीच राहणे योग्य हेच आहे. न जाणो आपल्या छावणीतील आणखी काही जणही सोडून गेले असतील, अशी भीती मतविभाजन न मागण्यामागे काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या मनात असू शकेल. मात्र, आता गेला जवळपास महिनाभर ठप्प झालेल्या सरकारच्या कारभाराला येडियुरप्पा गती देतील, अशी अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर नव्या मंत्र्यांनी हा खोळंबलेला कारभार जोमाने सुरू करायला हवा.

येडियुरप्पा हे धूर्त राजकारणी आहेत, हे गेल्या महिनाभरातील त्यांच्या विविध खेळ्या पाहता मान्यच करावे लागते! कर्नाटकातील प्रभावशाली लिंगायत समाजातून ते तळाच्या पातळीवरून काम करीत या पदापर्यंत गेल्या एका तपात चार वेळा पोचले आहेत! ‘भ्रष्टाचाराची गय नाही!’ असा डिंडीम सातत्याने पिटणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून काही काळ गजाआड काढलेल्या येडियुरप्पांना सिंहासनावर बसविणे भाग पडले, यातच या नेत्याच्या शक्‍तीची कल्पना यावी. ७५ वर्षे ही भाजपने राजकारणातील निश्‍चित केलेली निवृत्तीची वयोमर्यादा गेल्याच वर्षी ओलांडूनही येडियुरप्पा यांना पर्याय नसल्याने सत्तेची सूत्रे त्यांच्याकडे द्यावी लागली असावीत. अर्थात, कुमारस्वामीही हे कच्चे खिलाडी कधीच नव्हते. शिवाय, मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्यामुळे मे २०१८ पासूनच काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या हेही कमालीचे अस्वस्थ आहेत. हे दोघेही येडियुरप्पा यांच्या मार्गात अडथळे आणतील. राजकीय व्यवहाराचा स्तर एकदा घसरला, की त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. कर्नाटकाच्या राजकीय क्षेत्रात सध्या तो अनुभव ठळकपणे येत आहे, एवढेच.