भाष्य : स्वामिनाथन ‘एमएसपी’ शेतकऱ्यांना लाभदायी

- डॉ. केदार विष्णू, डॉ. आशिष आंधळे

सध्याच्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी किमान आधारभूत किंमतीला वैधानिक अधिष्ठान देण्याची आहे. स्वामिनाथन आयोगानेच त्याची शिफारस केली होती. ती व्यवहार्य कशी आहे, याविषयीचे विवेचन.

केंद्र सरकारने २०२१मध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर आता पुन्हा हजारो शेतकरी सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदेशीर व्हावी आणि प्रा. स्वामिनाथन समितीने मांडलेल्या सूत्रांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी या मागण्यांसाठी देशाच्या राजधानीकडे जात आहेत.

याखेरीज, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, निवृत्तीवेतन योजना तसेच वीज दुरुस्ती विधेयक-२०२० मागे घ्यावे, याही शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार ‘एमएसपी’ मिळवणे आहे. प्रा.स्वामिनाथन समितीने २००६ मध्ये या शिफारशी मांडल्या. त्यानुसार शेतकऱ्यांना सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींची हमी देणारे कायदे व्हायला हवे आहेत.

आतापर्यंत सरकारने २३ पिकांसाठी ‘एमएसपी’ देऊ केली आहे, परंतु तशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. ‘एमएसपी’ ही रक्कम सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या पिकांसाठी देण्यात येते. बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या काळात किंवा बाजारातील किमती किमान आधारभूत किमतीच्याही खाली गेल्यानंतर ही किंमत शेतकऱ्यांसाठी सहाय्यक ठरते.

सरकारकडून ज्या तेरा खरीप पिकांना ‘एमएसपी’ दिली जाते त्यात भुईमूग, कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, नाचणी, मूग, उडीद, कापूस, सूर्यफूल आणि तीळ यांचा समावेश आहे. सात रब्बी पिके- गहू, बार्ली, हरभरा, मोहरी, करडई आणि तोरिया- यांना अतिरिक्त ‘एमएसपी’ घोषित करण्यात आली आहे. सध्या सरकार ‘एमएसपी’ ठरवण्यासाठी ए २+ कौटुंबिक श्रम +५० टक्के अधिक मूल्य सूत्रानुसार निर्णय घेते.

‘ए २’मध्ये शेतकऱ्यांनी भाड्याने घेतलेले मजूर व जनावरे, भाड्याची यंत्रसामग्री, बियाणे, कीटकनाशके, खते, अवजारांचे अवमूल्यन, सिंचनशुल्क आणि खेळत्या भांडवलावरील व्याज यांचा समावेश होतो. या घटकांव्यतिरिक्त इतर पिकांची किंमत, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि कृषी व बिगरकृषी क्षेत्रांमधील व्यापाराच्या अटींचाही सरकार विचार करते.

स्वामिनाथन समितीच्या सूचनेनुसार, सरकारने ‘एमएसपी’ ठरवण्यासाठी सी २+ ५०टक्के अधिक मूल्य याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. ‘सी २’मध्ये ‘ए २’बरोबरच अन्य चार महत्त्वाचे खर्च समाविष्ट आहेत. प्रथम, मालकीच्या स्थिर भांडवली मालमत्तेच्या मूल्यावरील व्याज (जमीन वगळून); दुसरे, मालकीच्या जमिनीचे भाडेमूल्य व भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीसाठीचे भाडे; तिसरे, कौटुंबिक श्रमांचे आरोपित मूल्य आणि चौथे, एकूण खर्चाच्या दहा टक्के व्यवस्थापनसामग्रीचे मूल्य.

अनेक धोरणकर्त्यांनी स्वामिनाथन यांनी सुचविलेल्या सूत्रावर आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळण्यास कशी मदत झाली असती, यावर लिहिले आहे. तरीही शेतकऱ्यांना मिळालेल्या भावात नेमकी किती वाढ झाली असती, हे पाहण्याचा प्रयत्न फारशा अभ्यासकांनी केलेला नाही. ‘एमएसपी’मुळे शेतकऱ्याचा नफा किती वाढेल हे पाहण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केला आहे.

यातील संशोधन केंद्राच्या अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयाने ‘एमएसपी’ लागू असलेल्या पिकांबाबत जारी केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे. लागवडीच्या अहवालाची किंमत केवळ २०२१-२०२२ या वर्षांसाठी उपलब्ध आहे, तर किमान आधारभूत किंमत अहवाल २०२३-२४ पर्यंत उपलब्ध आहे.

एखाद्या विशिष्ट पिकाच्या क्षेत्रामध्ये किंवा उत्पादनात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या राज्यातील लागवडीचा खर्च विचारात घेतला आहे, कारण राष्ट्रीय सरासरीसाठी लागवडीच्या खर्चावर सध्या कोणताही अहवाल/माहिती उपलब्ध नाही. पंजाबमधील बहुसंख्य शेतकरी गहू पीक घेत असल्याने, सध्याची किमान आधारभूत किंमत आणि स्वामिनाथन समितीने सुचवलेली ‘एमएसपी’ यांची तुलना करताना पीक उत्पादन खर्च विचारात घेतला गेला.

आमच्या अंदाजानुसार, ‘एमएसपी’त वाढ झाल्यावर त्याचा होणारा लाभ हा त्या पीकापरत्वे बदलेल. भात पिकांना किमान ६% आणि सूर्यफुलाच्या पिकांना सर्वाधिक ११७% लाभ मिळू शकेल. म्हणजेच तो लाभ नेमका किती, हे त्या-त्या पिकावर अवलंबून आहे. सरकारने २०२३-२४ या वर्षात विपणन हंगामात सर्व पिकांसाठी २.०% ते १०.४% पर्यंत ‘एमएसपी’ वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

हरभऱ्यात सर्वात कमी, तर मुगामध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. २०२२-२०२३ची गेल्या वर्षीच्या अहवालाशी तुलना करता, गहू आणि भातासाठी ‘एमएसपी’ ७% वाढली आहे. बहुसंख्य पिकांसाठी, सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये सरासरी ६-७% वाढ केली आहे. तथापि, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ‘एमएसपी’च्या पलीकडेदेखील बऱ्यापैकी वाढला आहे. कृषी कायदा रद्द केल्यानंतर सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये मोठी वाढ करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.

‘एमएसपी’ उपयुक्त कशी?

स्वामिनाथन सूत्र वापरून, आमच्या अंदाजानुसार हरियानातील भात पिकासाठी दोन हजार९६८ रुपये प्रति क्विंटल (३६% वाढीसह) ‘एमएसपी’ दिसून आला. पंजाबमधील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्याच्या पद्धतीनुसार दोन हजार१८३ रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ‘एमएसपी’ मिळेल. यामध्ये पंजाब राज्याची वाढ कमी आहे, कारण त्याचा उत्पादन खर्च हरियानाच्या तुलनेत कमी आहे.

त्याचप्रमाणे, पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या गव्हाला दोन हजार४६८ रुपये प्रति क्विंटलचा ‘एमएसपी’ मिळाली असती. सध्याच्या दोन हजार२७५ रुपये प्रतिक्विंटलच्या सूत्रापेक्षा ही वाढ ८% आहे. पंजाब व हरियानामधील शेतकरी संपावर जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना जास्त ‘एमएसपी’ हवी आहे- भातासाठी अंदाजे ३६-४८% आणि गव्हासाठी ५-१२%. इथे हे लक्षात घ्यावे की, पंजाबी शेतकऱ्यांपेक्षा हरियानातील शेतकरी भात पिकासाठी स्वामिनाथन सूत्रामधून अधिक फायदा मिळवतात.

सरकार कदाचित सर्व पिकांसाठी ‘एमएसपी’ देऊ शकणार नाही, कारण केवळ शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या सर्व मालाची खरेदी ते करू शकणार नाही. एकूण कृषी उत्पादनांपैकी २८-२९% प्रतिनिधित्व करणारी केवळ २३ पिके ‘एमएसपी’साठी पात्र आहेत. सध्या, सरकार इतर पिकांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडून जास्त तांदूळ व गहू खरेदी करते, ज्याचा फायदा बहुतांश राज्यांना होतो.

तरीही, सध्या उत्पादीत पिकांसाठी सरकार निःसंशयपणे ‘एमएसपी’ वाढवू शकते. याशिवाय, महत्त्वाच्या फेरबदलांसह महसुलात वाढीसाठी सरकार प्राइस ॲशुरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस ॲक्ट-२०२० मध्ये (हमीभाव आणि शेतकरी सुविधा कायदा) शेतकरी कराराची पुनर्रचना करण्याचा विचार करू शकते. खरेदी किमतीत वाढ करून सरकार शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवू शकते. केवळ कल्याणकारी कार्यक्रमांद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढणार नाही, हे लक्षात घ्यावे.

(डॉ. केदार विष्णू मुंबईच्या नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजमध्ये, तर डॉ.आशिष आंधळे पुण्यातील एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीत अर्थशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)