केरळचे अश्रू (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 ऑगस्ट 2018

महापुराच्या संकटात सापडलेल्या केरळला सावरण्यासाठी योजनाबद्ध आणि उत्स्फूर्तपणे मदतीचा ओघ वाहात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे, मात्र संकुचित वाद उभे करून या वातावरणाला तडा जाणार नाही, याची काळजी मात्र सर्वांनी घ्यायला हवी.

महापुराच्या संकटात सापडलेल्या केरळला सावरण्यासाठी योजनाबद्ध आणि उत्स्फूर्तपणे मदतीचा ओघ वाहात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे, मात्र संकुचित वाद उभे करून या वातावरणाला तडा जाणार नाही, याची काळजी मात्र सर्वांनी घ्यायला हवी.

केरळ हे देशाच्या दक्षिण टोकावरील छोटेखानी राज्य आपली ओळख "गॉड्‌स ओन कन्ट्री!' म्हणजेच "देवभूमी' म्हणून करून देते! या देवभूमीवर गेला आठवडा निसर्गाची अवकृपा झाली आणि तुफानी पावसाने केवळ शहरांतील रस्त्यांच्याच नव्हे, तर महामार्गांच्याही नद्या करून टाकत किमान 350हून अधिक जणांचे प्राण घेतले आणि हजारोंना निराधार करून सोडले. आता पुनर्वसनाचे आव्हान या राज्यापुढे उभे ठाकले आहे. पावसाच्या संततधारेने या राज्याचा भौगोलिक नकाशाही बदलून टाकला. आता मदत, बचाव आणि पुनर्वसनाचे काम राजकीय हेवेदावे आणि शह-काटशहांचे राजकारण बाजूला सारून जोमाने करतानाच, हे संकट केवळ अस्मानी होते काय, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आठवडाभर सुरू असलेल्या पावसाने सात लाख लोकांचे घराचे छप्पर गेले आहे. केरळ हे खरे तर देखण्या पावसासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य! मान्सून केरळमध्ये कधी प्रवेश करतो, याची एप्रिल-मे महिन्यातील उन्हाच्या काहिलीने भाजून निघालेला देश मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत असतो. मात्र, यंदा या पावसाने वेगळेच वळण घेतले आणि आनंदाच्या सरी बरसण्याऐवजी आकाशातून चाबक्‍याच्या फटक्‍यांसारख्या मुसळधार सरी बरसू लागल्या. निसर्गाशी गाठ म्हणतात ती हीच. एकीकडे मदतकार्य जोमाने सुरू असतानाच दुर्दैवाने मदतीच्या प्रमाणावरून आणि श्रेयाच्या मुद्यावरून राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. आपले देशबांधव कमालीच्या अडचणीत सापडले असतानाही आपण आपले राजकीय हितसंबंध विसरू शकत नाही, हीच बाब त्यामुळे अधोरेखित झाली आहे. प्रथम केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केरळसाठी 100 कोटींची मदत जाहीर केली आणि तेथे संतापाची लाट उसळली. केरळला उभारी घेण्यासाठी किमान चार ते साडेचार हजार कोटींची गरज लागणार आहे. या पावसाने 10 हजार कि.मी.हून अधिक लांबीचे रस्ते उद्‌ध्वस्त केले आहेत. त्यामुळेच केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी ही मदत नाकारण्याचा पवित्रा घेतला आणि राजकीय वादळ उभे राहिले. त्यानंतर थेट पंतप्रधानांनी केरळची हवाई पाहणी करून केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा आकडा 500 कोटींवर नेला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रासह अनेक छोट्या-मोठ्या राज्यांनीही मदतीचे हात पुढे केले. देशातील बडे उद्योगपती मात्र अद्यापही मदतीसाठी स्वतःहून पुढे आलेले नाहीत, ही बाब खटकणारी आहे. आता हे संकट नेमके का कोसळले, याच्या कारणांच्या मुळाशीही जायला हवे. प्रख्यात पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी पश्‍चिम घाटातील नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करण्यासाठी 2011 मध्ये सादर केलेल्या पश्‍चिम घाट अहवालाबाबतच या संबंधात गंभीर इशारा दिला होता. मात्र, त्यास केराची टोपली दाखवून विकासाच्या नावाखाली टोलेजंग इमले बांधले गेले, बेसुमार जंगलतोड केली गेली आणि खाणकामाचे वाटेल तेवढे परवाने दिले गेले. पाण्याचा निचरा होण्याचे नैसर्गिक स्रोत बुजविण्याने आपण केवढ्या मोठ्या संकटाला आमंत्रित करतो, याचा पुन्हापुन्हा प्रत्यय येऊनही आपण जागे होत नाही. पावसाचा फटका जेथे जेथे बसला, तो सारा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे आणि त्याचे जतन करणे आवश्‍यक आहे.

मदत आणि बचावकार्यात लष्कर आणि एन. डी. आर. एफची पथके तडफेने आणि कुशलतेने काम करीत आहेत. सारा देश केरळमधील बांधवांच्या मदतीसाठी पुढे येतो आहे. विविध राज्य सरकारे, स्वयंसेवी संघटना, नागरिकांकडूनही मदतनिधी व कार्यासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. या वातावरणाला कुठल्याही धार्मिक, राजकीय व अन्य संकुचित वादांचा डाग लागू नये आणि हे "स्पिरीट' कायम राहावे, असेच कुणीही सुजाण म्हणेल. दुर्दैवाने अशा संकटप्रसंगीदेखील काहींनी विवेकाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. सर्वात कडी केली आहे ती उजव्या विचारांचे अर्थतज्ज्ञ आणि नुकतेच रिझर्व्ह बॅंकेवर संचालक म्हणून नियुक्‍ती झालेले एस. गुरूमूर्ती यांनी. त्यांनी या अतिवृष्टीचा संबंध साबरीमालातील अयप्पन मंदिरातील रजस्वला महिलांच्या प्रवेशाशी जोडून आपल्या बुरसटलेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मंदिरप्रवेशाबाबत आपल्या निर्णयाचा विचार करावा, असे सुचविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. मोदी यांनी देशाचे प्रमुख या नात्याने या साऱ्यांना कडक ताकीद द्यायला हवी आणि पुनर्वसनाच्या कामात केवळ मानवधर्माचाच विचार केला जातो, हे दाखवून द्यायला हवे. त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या जतनाकडेही कठोरपणे लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा, आज केरळ, उद्या गोवा आणि नंतर कर्नाटक-तामिळनाडू येथेही असेच संकट कोसळू शकते, हाच या देवभूमीवरील अस्मानी संकटाने दिलेला धडा आहे.

Web Title: kerala flood and editorial