अग्रलेख : सभ्यतेचीही उसनवारी

कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात आपण आंतरराष्ट्रीय संकेत-नियमांचे पालन करीत आहोत, असे पाकिस्तान दाखवू पाहत आहे; पण हा मुखवटा त्या देशाला पेलणारा नाही.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील विश्‍वासार्हता आणि सभ्यता यासाठी पाकिस्तान कधीच ओळखला जात नव्हता. तरीही भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात सर्व काही कायद्याच्या मार्गाने करीत असल्याचा आव तो देश आणत आहे; पण हा ‘सभ्यते’चा मुखवटा त्या देशाने चढवला आहे, तो केवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे विशिष्ट प्रतिमा उभी करण्यासाठी. हे सगळेच प्रकरण पाकिस्तानी लष्कर व पाकिस्तानी सरकार ज्या पद्धतीने हाताळत आहे, त्यावरून याची खात्री पटते. मुळात ३ मार्च २०१६ मध्ये ताब्यात घेतल्यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षांनी भारतीय राजनैतिक अधिकारी जाधव यांना भेटू शकले. तेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर. त्या देशाचा एकूण इतिहास आणि वर्तमान पाहता जाधव यांना पाकिस्तानने कशा प्रकारची वागणूक दिली असेल, याची कल्पना करता येते. भारताचे राजनैतिक अधिकारी गौरव अहलुवालिया यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी जे मनोगत व्यक्त केले, तो पाकिस्तानने त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा पाढाच होता. या भेटीच्या वेळी पाकिस्तानी अधिकारीही उपस्थित होते. तेव्हा त्यांनी पढविलेल्या गोष्टींशिवाय काहीही बोलणे जाधव यांना कसे अशक्‍य झाले असेल, याची कल्पना करता येते. भारताच्या परराष्ट्र खात्यानेही जाधव हे प्रचंड दबावाखाली होते, असे म्हटले आहे. अर्थात, दबावाखाली दिलेला कबुलीजबाब न्यायालयात टिकत नाही. आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या माध्यमातून भारताला जाधव यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतील आणि अर्थातच राजनैतिक पातळीवरही पाठपुरावा करावा लागेल. याचे कारण जाधव यांच्या प्रकरणात केवळ दबावच नव्हे, तर त्यांचा छळही झाला असण्याची शक्‍यता आहे, असे त्यांच्या निवेदनावरून वाटते.

‘मानवी हक्क’ या संकल्पनेला एकूण पाकिस्तानी व्यवहारात कसलीही किंमत नाही, हे आजवर अनेकदा, अनेक बाबतीत दिसून आले आहे. कारगिल युद्धाच्या काळात कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्या मृतदेहाची विटंबना करण्यात आली, तेव्हा पाकिस्तानचा विद्रूप चेहरा जगासमोर आला होता. हे केवळ एक उदाहरण. मुळात लोकशाहीचा सांगाडा त्या देशाने उभा केला असला तरी, कुठल्याच कायदे-नियमांशी विनाशर्त बांधिलकी तेथे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नियम-संकेतांनाही तो देश पायदळी तुडवतो, यात आश्‍चर्य नाही. ताब्यात घेतलेल्या परदेशातील नागरिकाला त्या देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू दिला पाहिजे, ही ‘व्हिएन्ना करारा’तील तरतूद अमलात आणण्यात पाकिस्तानने टाळाटाळ केली आणि अगदीच निरुपाय झाल्यावर आता सभ्यतेचे उसने अवसान आणले आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नियम-संकेतांचे पालन करणारा एक जबाबदार देश, या नात्याने आम्ही जाधव यांना भेटण्याची भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली आहे,’ असे पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्‍त्याने म्हटले आहे; पण देश म्हणून स्वतःच लावून घेतलेली ही बिरुदे कशी कचकड्याची आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. 

 सध्या आर्थिक आघाडीवर कंबरडे मोडले असल्याने पाकिस्तानची मोठी कोंडी झाली आहे. कधी अमेरिका, तर कधी चीनच्या मदतीवर विसंबून राहात त्या देशाचा कारभार सुरू आहे; परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या हालअपेष्टा वाढताहेत. त्यांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढवून सत्तेवर आलेले इम्रान खान यांना सत्तेवर आल्यानंतर त्या पूर्ण करणे अशक्‍य असल्याचे जाणवत असणार. या पोकळीत युद्धज्वर निर्माण करण्याचा सवंग मार्ग पाकिस्तानी राज्यकर्ते अवलंबतात. काश्‍मीरसाठीचे ३७०वे कलम रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न असला तरी, त्यावरून पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जगाच्या चावडीवर आकांडतांडव सुरू केले आणि थेट युद्धाची भाषा करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. अशा गर्जनांमुळे आपले अपयश झाकता येईल, असे त्यांना वाटत असले तरी, हा केविलवाणा खटाटोप यशस्वी होणार नाही. दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय जनमत तयार झाल्याने आणि पाकिस्तानचे या बाबतीतील ‘रेकॉर्ड’ भारताकडून सातत्याने जगाला दाखवले जात असल्याने ‘आम्हीही दहशतवादाचे बळी आहोत’, असा बचाव त्या देशाकडून केला जातो. त्या युक्तिवादात काही अंशी तथ्य असले तरी, भारताच्या विरोधातील ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम’चे काय, हा कळीचा मुद्दा आहे आणि त्यावर पाकिस्तानकडे उत्तर नाही. त्यामुळेच भारतही आमच्या देशात घातपाती कारवाया करतो, असा कांगावा त्या देशाने सुरू केला आहे. कुलभूषण जाधव यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांना ही पार्श्‍वभूमी आहे. पाकिस्तानचे इरादे नेक नाहीत, हे उघडच आहे. तरीही जाधव यांच्या सुटकेसाठी भारताने सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी ‘डिप्लोमसी’ हेच मुख्य साधन आहे. दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा नाही, अशी भूमिका भारत घेत असला तरीही, जाधव यांच्या सुटकेच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून प्रसंगी चर्चेचा पर्यायही विचारात घ्यावा लागेल.