राजकीय विस्तव नि आर्थिक वास्तव

गेल्या सहा वर्षांत भारतात एक नवी ‘भक्त-परंपरा’ सुरू आहे. ‘अंधत्व’ हा त्याचा आधार आहे. या नव्या व्यवस्थेत सत्तेचे पाठबळ लाभलेल्या गुंडांकडून झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यातील जखमी विद्यार्थ्यांविरुद्धच प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केले जातात. निर्घृण अपराधांच्या आरोपातून सत्तारूढ नेते बिनधास्त सुटतात. तसेच खड्ड्यात चाललेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सावधगिरीचे इशारे देणाऱ्या तज्ज्ञांना वेड्यात काढून त्याबद्दल सादर केली जाणारी आकडेवारीदेखील खोटी ठरविण्याचा प्रकार केला जातो. ही लक्षणे अधोगतीची असतात आणि ही वाटचाल ऱ्हासाकडे नेणारी असते. मकरसंक्रांतीला ‘तिळगूळ घ्या गोड बोला’ म्हटले जाते, परंतु यंदा तसे म्हणणे अवघड बनले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला मांडला जाईल. त्यासंदर्भात सरकारची लगबग सुरू आहे. स्वतः पंतप्रधान यात पुढाकार घेत आहेत. यासाठी त्यांनी निती आयोगात विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि अर्थतज्ज्ञांची एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत त्यांचे भाषण झाले; परंतु, नवीन काहीच नव्हते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे आणि २०२४ पर्यंत ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासारखे आहे, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या भावनेशी असहमत होण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नसला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. त्याचे प्रमाण स्वतः सरकारनेच पुरविले आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहील, असे सरकारला मान्य करावे लागले आहे. सरकारच्या मापदंडानुसार विकासदर जेमतेम पाच टक्के असेल, तर मूळच्या मापदंडानुसार विकासदर केवळ अडीच ते तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास असेल, हे भाकित काही महिन्यांपूर्वी वर्तविणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनी वेडे ठरविण्यात आले होते. अखेर वस्तुनिष्ठ आकडेवारीनेच या नाठाळ व सतत नकारात्मकता जपणाऱ्या सरकारला गंभीर व कठोर वास्तवाचे चटके देऊन जागेवर आणले. सरकारच्या सांख्यिकी विभागानेच विकासदर पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत कसाबसा असेल असे सांगितले. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या संशोधन विभागाने विकासदर ४.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. जागतिक बॅंकेनेही साडेचार ते पाच टक्के विकासदराची शक्‍यता वर्तविली आहे. या सर्वांची गोळाबेरीज एकच गोष्ट दर्शविते की अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात आहे.

निती आयोगात घेतलेल्या बैठकीत बोलताना उपस्थित तज्ज्ञांनी तीन-चार महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. यामध्ये सार्वजनिक किंवा सरकारी गुंतवणुकीत वाढ करणे आणि लोकांना पैसे खर्च करण्यासाठी उद्युक्त करणे, कर व करआकारणी, यासंबंधीचे नियम आणि नियंत्रणे (नियमने) या संदर्भातील धोरणात्मक अनिश्‍चितता दूर करणे, अमेरिका-चीन व्यापार-संघर्षाचा फायदा घेऊन भारतीय निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि कनिष्ठ पातळीवरील नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार दूर करणे, या मुद्‌द्‌यांचा समावेश होता. आता या मुद्‌द्‌यांच्या निराकरणासाठी आगामी अर्थसंकल्पात सरकार काही पावले उचलते का, याची प्रतीक्षा करावी लागेल. काही तज्ज्ञांनी, तसेच या बैठकीपूर्वी पंतप्रधानांनी आघाडीच्या उद्योगपतींबरोबर घेतलेल्या बैठकीतही अर्थव्यवस्थेविषयीच्या अचूक आणि विश्‍वासार्ह आकडेवारीबाबत सरकारी पातळीवर गांभीर्य पाळण्याची स्पष्टोक्ती करण्यात आली. किमान सरकारी आकडेवारी तरी विश्‍वसनीय असण्याची गरज या सर्व मंडळींनी व्यक्त करून एकप्रकारे सरकारला जोरदार कानपिचक्‍या दिल्या होत्या. यावर कितपत अंमलबजावणी होते,हे येणारा  काळच सांगेल.

स्पर्धात्मकता गमावली
या बैठकीत डॉ. शंकर आचार्य यांच्यासारखे तज्ज्ञही होते. अर्थव्यवस्थेतील मंदगतीची मीमांसा करताना त्यांनी काही घटकांकडे लक्ष वेधले. अतितणावग्रस्त वित्तीय क्षेत्र (हाय स्ट्रेस्ड फिनान्शियल सेक्‍टर) आणि सरकारी क्षेत्राकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचे उच्च प्रमाण यामुळे खासगी गुंतवणूक आणि क्रयशक्ती यावर गंभीर आघात झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले. भारतीय उत्पादनांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मकता गमावल्याने निर्यातीला लागलेले ग्रहण, दूरसंचार, नागरी विमान वाहतूक आणि विद्युत क्षेत्र यांसारख्या सेवाक्षेत्रात उत्पन्न झालेल्या गंभीर समस्या, कारखानदारीचे घटते उत्पादन हे सर्व घटक या मंदगतीला कारणीभूत  आहेत. यातूनच बेरोजगारीचा वाढता आलेख चिंता उत्पन्न करीत आहे. काम करण्याची क्षमता असलेल्या लोकसंख्येपैकी केवळ अर्ध्याच लोकांना रोजगार मिळत असल्याचे चित्र आहे आणि त्यातून युवकांच्या बेरोजगारीची समस्या बिकट होत चालली आहे. या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात सुधारणा दिसून येत नाही, हे त्यांचे निदान चिंताजनक आहे.

अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात...
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अहवालातही काही बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत किंवा प्रमुख असे मानले जाणाऱ्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.८ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो ०.१ टक्‍क्‍याने कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्याच्या उत्पादनात सुमारे पंधरा ते सोळा लाख टनांची कपात किंवा घट अपेक्षित आहे. ती नगण्य आहे, असे म्हटले तरी चालेल. उद्योग क्षेत्राच्या वाढीबाबत खरोखरच चिंतेची स्थिती राहील, असे दिसते. आगामी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये उद्योगक्षेत्राचा विकासदर जेमतेम २.५ टक्के राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा दर ६.९ टक्के होता. म्हणजेच जवळपास पाच टक्‍क्‍यांनी यात घट अपेक्षित आहे. ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे. याचे रोजगारावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत. उद्योगाशी संलग्न उपक्षेत्रांमध्येदेखील मंदीचा परिणाम एवढा तीव्र आहे की त्याच्या एकत्रित परिणामामुळे या क्षेत्राचा विकासदर घसरताना दिसत आहे. उत्पादन तसेच, बांधकाम क्षेत्रालाही अद्याप गती मिळताना आढळत नाही. उत्पादन क्षेत्रात ६.९ टक्‍क्‍यांवरून २ टक्‍क्‍यांपर्यंत तर बांधकाम क्षेत्रात ८.७ टक्‍क्‍यांवरून ३.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत आगामी आर्थिक वर्षात घसरण अपेक्षित असल्याचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. सेवाक्षेत्रही साडेसात टक्‍क्‍यांवरून ६.९ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येण्याची शक्‍यता आहे. यामध्ये समाविष्ट वित्तीय, रियल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा यांसारख्या उपक्षेत्रांनाही घसरणीचा शाप लागला आहे. याच्याच जोडीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भाववाढीची टांगती तलवार कायम आहे. तूर्तास अमेरिका व इराण यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टळलेला असला तरी तो पूर्णपणे निवळलेला नाही. अमेरिकेचे नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्प नावाच्या अत्यंत लहरी व बेभरवशाच्या नेत्याकडे असल्यानेच ती अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे. ती ध्यानातच घेऊन अर्थसंकल्पात सरकारला तशी तरतूद करावी लागणार आहे. अन्यथा अर्थसंकल्पाचे हिशेब व आडाखे बिघडू शकतात.