बोल कायद्याचे : संसर्ग रोखूया रोगाचा अन्‌ अफवांचा

डॉ. चिन्मय भोसले
मंगळवार, 7 एप्रिल 2020

सद्यःस्थितीत अमलात असणारा १४४ कलमाचा आदेश हा फौजदारी दंडसंहितेतील आहे; भारतीय दंडविधानातील नव्हे. परंतु कायद्याविषयी लोकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. कायद्यांची योग्य माहिती जाणून घेणे आणि त्यांचे पालन करणे नितांत गरजेचे आहे. 

सद्यःस्थितीत अमलात असणारा १४४ कलमाचा आदेश हा फौजदारी दंडसंहितेतील आहे; भारतीय दंडविधानातील नव्हे. परंतु कायद्याविषयी लोकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. कायद्यांची योग्य माहिती जाणून घेणे आणि त्यांचे पालन करणे नितांत गरजेचे आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘कोविद- १९’ विषाणूने आपले सर्वांचे दैनंदिन व्यवहार काही आठवड्यांपासून एकदमच विस्कळित करून टाकले. अर्थव्यवस्था, वाहतूक, क्रीडा समारंभ; किंबहुना आपले रूटीनदेखील अचानक कोलमडून गेले. संचारबंदीमुळे अनेक जण घरात असल्याने कुटुंबाला वेळ दिला जाऊ लागला. अनेक जण एकमेकांच्या मदतीला धावून गेल्याचेही दिसले. त्याचप्रमाणे डॉक्‍टर, पोलिस आणि सर्व सरकारी कर्मचारी माणसाचा जीव वाचवण्याचे काम अहर्निश करताना दिसतात. या सर्वच व्यवहारांचा कायद्याशीही संबंध येतो; पण आपल्याकडे कायद्याविषयी अपसमज जास्त आणि सत्य माहिती कमी अशी स्थिती आहे. त्यामुळे हे कायदे समजावून घ्यायला हवेत. त्यांचे कटाक्षाने पालन करणे आवश्‍यक आहे.

सध्या कलम १४४अन्वये आदेश लागू आहेत. फौजदारी दंडसंहितेखाली (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) हे कलम लागू करण्यात येते. या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना माणसांची व वाहनांची आवक-जावक थांबविण्याचा अधिकार आहे; तसेच ज्या कृत्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुव्यवस्था यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कृत्य करण्यापासून नागरिकांना रोखण्याचा अधिकार आहे. आत्ताच्या परिस्थितीत ‘कोविद-१९’ विषाणू हा संसर्गजन्य असल्याने ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही तरतूद अमलात आणली आहे. त्याची अंमलबजावणी पोलिसांमार्फत केली जाते. परंतु त्याबद्दल लोकांमध्ये काही गैरसमज आहेत; विशेषतः कलम १४४चा आदेश अमलात असताना पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोक एकत्र आले, तरच या आदेशाचे उल्लंघन होते, असा मोठा गैरसमज काही लोकांमध्ये आहे. कृपा करून सर्वांनी वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. 

आधी पडताळणी, मग पाठवणी...
अगदी एखाद्या व्यक्तीलादेखील विशिष्ट कृती करण्यापासून थांबविण्याचा अधिकार फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १४४अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मग हा ‘पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोक’ हा मुद्दा आला कुठून? भारतीय दंडविधानाच्या कलम १४४ मध्ये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या जमावाला ‘अनलॉफुल असेम्ब्ली’ ठरविता येऊ शकते, अशी व्याख्या नमूद केली आहे. परंतुसद्यःस्थितीत अमलात असणारा १४४ कलमाचा आदेश हा फौजदारी दंडसंहितेतील आहे; भारतीय दंडविधानातील नव्हे.

भारतीय दंडविधानातील कलम १८८च्या तरतुदीनुसार कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याने जाहीर केलेल्या कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करणे, हा गुन्हा आहे. तो करणाऱ्याला सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत अमलात असलेल्या फौजदारी दंडसंहितेतील कलम १४४च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास देखील याच तरतुदीनुसार शिक्षा होऊ शकते.

‘एपिडेमिक डिसिजेस ॲक्‍ट-१८९७,’ ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्‍ट- २००५’, ‘एपिडेमिक डिसिजेस ॲक्‍ट- १८९७’ या ब्रिटिशकालीन कायद्यांप्रमाणे आजारांचा संसर्ग थांबविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला परिस्थितीला साजेल असे नियम बनवायची मुभा दिलेली आहे. या कायद्याखालील कुठल्याही आदेशाचा भंग केल्यास भारतीय दंडविधानाच्या कलम १८८खाली कारवाई केली जाऊ शकते. याच कायद्याचे नवीन व उत्क्रांत रूप म्हणजे आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा (डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्‍ट, २००५.) या कायद्याच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तींना रोखण्यासाठी व बचावासाठी विविध नियम व अधिकार नमूद करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या कलम ५४ प्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती किंवा त्या आपत्तीच्या तीव्रतेबद्दल कुठलीही चुकीची, असत्य, अतिशयोक्त माहिती कुठल्याही प्रसारमाध्यमातून देणे हा गुन्हा आहे.

आजच्या जगात विविध प्रसारमाध्यमांचा आपल्या आयुष्यावर प्रचंड परिणाम होतो. त्यामुळे प्रतिकूल काळात त्याचा वापर अतिशय काळजीने करणे अत्यावश्‍यक आहे. आपल्याला ‘व्हॉट्‌सअप’ किंवा इतर प्रसारमाध्यमांमार्फत विविध चित्रफिती किंवा संदेश येत असतात. परंतु प्रत्येकाने अशा चित्रफिती किंवा संदेश खात्री केल्याशिवाय पुढे पाठवू नये. सरकारी अधिकाऱ्यांचे खोटे आदेश बनवणे किंवा खोटे आदेश प्रसारमाध्यमांतून पाठवणे, हा ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा- २०००’नुसार गुन्हा आहे.

तसेच लोकांमधील शांततेचा भंग होईल किंवा दहशत पसरेल, अशा चित्रफिती 
किंवा संदेश बनवणे, किंबहुना पुढे पाठवणेदेखील ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायद्या’च्या कलम ६७ नुसार गुन्हा आहे. त्यामुळे आपल्याला येणारे विविध संदेश, विशेषतः जातीय किंवा इतर प्रकारे दहशत पसरवणारे संदेश पुढे पाठवू नयेत. 

डॉक्‍टर, सरकारी कर्मचारी व पोलिस स्वतःची काळजी न करता आपल्यासाठी झटत आहेत, आपल्या सेवेत आहेत. त्यांना मदत म्हणून आपण सर्वजण कायद्यातील सर्व तरतुदी समजून घेऊन त्यांचे कटाक्षाने पालन नक्कीच करू शकतो. आदेशांचे उल्लंघन करून पोलिसांवरचा ताण निष्कारण वाढवू नये. स्वतःचा व पर्यायाने स्वतःच्या कुटुंबीयांचा जीव मुठीत धरून पोलिस वर्ग रस्त्यावर उभा आहे. त्यांच्यामुळेच आपण आपल्या घरात सुखरूप आहोत, याची जाणीव ठेवायला हवी. काही दिवसांपूर्वी एका मित्राकडून पोलिसांचे सद्यःस्थितीत पटेल, असे वर्णन ऐकले आणि त्याचमुळे ते मनात घर करून गेले. तो म्हणाला, ‘पांडू नव्हे, पांडुरंग आहे तो!’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article dr chinmay bhosale

टॅग्स
टॉपिकस
Topic Tags: