तुडुंब गोदामे, तरी रिकामी पोटे

भगवान गौतम बुद्धांच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कोषांबी परिसराला मी नुकतीच भेट दिली. कोषांबी हे अलाहाबादपासून साधारण सव्वातासाच्या अंतरावर आहे. तिथे उतरल्यानंतर बुद्धांशी संबंधित विहार आहेत ते पाहिले. त्यानंतर बुद्ध काळातील म्हणजे जवळजवळ अडीच हजार वर्षांपूर्वीच्या किल्ल्याचे अवशेष पाहिले. हे सगळे पाहत असताना खरोखरच तो काळ किती विकसित होता याची कल्पना करू शकलो. तो सगळा परिसर रम्य आहे. जवळच यमुनेचे भव्य पात्र आहे. आसपास छोटी छोटी गावे आहेत. एकेकाळी भव्य असा तो किल्ला होता हे लक्षात येते. पण दोन- अडीच तासांत सगळ्यात लक्षात राहिलेली गोष्ट कुठली असेल तर आम्ही भेट दिली, त्या प्रत्येक ठिकाणी गावातली किंवा आसपासची लहान मुले भीक मागत होती. जिथे आम्ही जात होतो, तिथे आमच्याबरोबर ती येत होती. त्यातल्या एकाला विचारले, की पैसे घेऊन करणार काय तुम्ही? त्यावर तो म्हणाला, ‘आम्हाला बिस्किट हवय.’ तीन-चार ठिकाणी छोट्या मुलांचे असे समूह भेटले. प्रत्येक जण पैसे मागत होता आणि पैशाचे काय करणार असे विचारल्यावर ते म्हणत होते, ‘बिस्किट खाणार.’ मला काही कळले नाही, याचा अर्थ काय! पण एवढे निश्‍चित लक्षात आले की या भागांत लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणात भुकेची समस्या भेडसावत आहे. एका बाजूला भारत अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन करतो आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात बिकट भुकेची समस्या आहे. मानवी हक्क आयोगामध्ये ‘अन्नाचा अधिकार’ या विषयावरही काम केले जाते. प्रत्येकाला भुकेपासून स्वातंत्र्य मिळणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येकाला पुरेसे अन्न मिळणे आवश्‍यक आहे. माणसाला निवारा नसला तरी काही दिवस चालू शकते; पुरेशा वस्त्राशिवायही तो जगू शकतो; पण अन्नाशिवाय जगणे शक्‍य नाही. असे असले तरी एका बाजूला शेतकरी आत्महत्या करतात आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या मुलाबाळांना आपण पुरेसे खायला देत नाही आणि देशातील गोदामे धान्याने भरून वाहताहेत, हा केवढा अंतर्विरोध आहे! जगण्याचा आणि आत्मसन्मानाचा हा हक्क एवढा कठीण का व्हावा ? आपल्या लोकशाहीला अजून अशी अनेक छिद्रे आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चांगल्या आरोग्यसेवेचा हक्क
दुसरे एक वेगळे उदाहरण. गोष्ट आहे ओडिशामधल्या कुष्ठरोग्यांच्या वसाहतीची. पाच मे २०११ रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे सुदर्शन बिस्वाल यांनी एक तक्रार पाठवली. ती सुंदरपाडा जिल्ह्यातल्या गोखीबाबा लेप्रसी कॉलनीबाबत होती. तक्रार होती की या वसाहतीत राहणाऱ्यांना वीजपुरवठा होत नाही, पक्की घरे नाहीत, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आणि सगळ्यात महत्त्वाचे ज्या जागेवरती राहतात त्या जागेची मालकी त्यांच्याकडे नाही. या तक्रारदाराने आयोगाचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधले होते. आता आयोग या सर्व सुविधा त्यांना मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करतो आहे. 

आपण हे विसरतो की चांगल्या आरोग्यसेवेचा हक्क हेसुद्धा लोकशाहीमध्ये एक गृहीतक आहे. अलीकडेच शकुंतला भालेराव आणि डॉ. अभिजित मोरे यांनी ‘होरपळ’ या नावाचं पुस्तक संपादित केलं आहे. या पुस्तकामध्ये खासगी रुग्णालयाच्या झळा सोसलेल्या रुग्णांच्या अत्यंत हृदयद्रावक कथा आहेत. रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी संपादकांना सांगितलेल्या गोष्टींवर हे पुस्तक आधारित आहे. या पुस्तकातील सर्व घटना सत्य आहेत. संपादकांनी हेही स्पष्ट केले आहे की ‘डॉक्‍टर व रुग्णालय यांच्यावर टीका करण्याचा या पुस्तकाचा उद्देश नाही, तर बेबंद बाजारीकरण झालेल्या आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णांची होरपळ, घुसमट पुढे आणणे आणि चांगल्या आरोग्य व्यवस्थेची खासगी रुग्णालयांच्या, नियमनांची व तक्रार निवारण यंत्रणेची मागणी बळकट करणे हाच त्यामागे उद्देश आहे.

चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण व्हावे
आपल्याला चांगला समाज घडवायचा असेल, तर चांगली आरोग्य सेवा जितकी आवश्‍यक आहे, तितकेच चांगले डॉक्‍टर, चांगल्या परिचारिका आणि समाजसेवेची भावना घेऊन काम करणाऱ्या रुग्णालयांची गरज आहे. सुदैवाने या क्षेत्रातही काही संस्था लक्ष ठेवण्याचे काम करत आहेत. त्यांची नावे अशी : ऑल इंडिया पेशंट्‌स राइट्‌स, पेशंट फॉर बेटर ट्रीटमेंट, हेल्थ वॉच लखनौ, जनस्वास्थ्य अभियान गुजरात, मुंबई सिटीझन डॉक्‍टर फोरम, सेंट्रल फॉर ॲडव्हान्स अँड रिसर्च दिल्ली. या संस्था रुग्णांचा छळ होऊ नये किंवा त्यांचे शोषण होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतात. याचा अर्थ डॉक्‍टरांची स्वतःची अशी बाजू नाही असे होत नाही. त्यांचीही एक बाजू आहे आणि ती ऐकून घेणे गरजेचे असते. एकंदरीतच स्वास्थ्य हे स्वार्थाच्या चक्रातून बाहेर पडत नाही ही गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. लोकशाहीमध्ये आरोग्यसेवा व स्वास्थ्य हा अधिकार असेल, तर तो आपण आजही शेवटच्या माणसांपर्यंत पोचवू शकलेलो नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. 

सध्या अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू आहे. या महाभियोगामध्ये त्यांच्याविरुद्ध सत्तेचा गैरवापर आणि काँग्रेसच्या कामांमध्ये अडचणी उत्पन्न करणे असे दोन आरोप ठेवले गेले आहेत. काँग्रेसमध्ये निर्णय अध्यक्षांविरुद्ध गेला. हा विषय आता सिनेटमध्ये चर्चेला येईल. मला आश्‍चर्य असे वाटते की, अमेरिका हा जगातील सर्वात प्रगत देश आहे, तेथे सगळ्यांत चांगली लोकशाही आहे असे मानले जाते. अशा देशातसुद्धा सर्वसामान्य माणसाच्या अधिकारावर मग तो माहिती अधिकार असो, जगण्याचा अधिकार असो किंवा चांगल्या प्रशासनाचा अधिकार असो, त्यावर अशा प्रकारे गदा येते, आक्रमण होते; पण तिथे जाब विचारण्याचा अधिकार सर्वसामान्य माणसालादेखील आहे ही गोष्ट महाभियोगाच्या निमित्ताने स्पष्ट होते. उच्च पदावर आसनस्थ व्यक्तीविरुद्धही तक्रार करता येते आणि महाभियोग चालवता येतो, हे अमेरिकेच्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. आपल्याकडे राजकीय नेत्यावर आरोपपत्र दाखल झाले, तरी त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध करणे अवघडच नव्हे, तर अशक्‍य असते. भारतात किती सहजासहजी शासकीय प्रक्रियेतून गुन्हे मागे घेण्याचे निर्णय घेतले जातात. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांच्याविरुद्ध चाललेल्या महाभियोगाचं एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. लोकशाहीचे जे जाणकार आहेत त्यांनी याची नोंद घेतली पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यातील अनुकरणीय गोष्टी इथे राबविल्या पाहिजेत.