रोख अन् ठोक हमी (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 एप्रिल 2019

निवडणूक प्रचाराचा रोख आर्थिक प्रश्‍नांकडे वळविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न योग्यच आहे. मात्र, सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्‍वासन हा लोकानुनयाच्या स्पर्धेचा भाग वाटतो.

निवडणूक प्रचाराचा रोख आर्थिक प्रश्‍नांकडे वळविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न योग्यच आहे. मात्र, सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्‍वासन हा लोकानुनयाच्या स्पर्धेचा भाग वाटतो.

महात्मा गांधी यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या महाराष्ट्रातील वर्धा या राजकीय ‘तीर्थक्षेत्री’ येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हिंदुत्वाचा नारा’ दिल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत काँग्रेसने जाहीरनाम्याद्वारे निवडणुकीचा अजेंडा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रचाराचा रोख पुन्हा कळीच्या आर्थिक प्रश्‍नांकडे वळविण्याचा निश्‍चय त्यात दिसतो. भारतीय जनता पक्ष म्हणजेच मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा हे सातत्याने देशाची सुरक्षा आणि राष्ट्रवाद याच दोन मुद्यांवर राजकीय खेळी करीत असताना, काँग्रेस त्यांना आपल्या कार्यक्रमांवर बोलायला भाग पाडत आहे, हे विशेष. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील परिस्थितीला छेद देणारे हे चित्र आहे. गेल्या खेपेला मोदी यांनी आपल्याला हवे ते मुद्दे ऐरणीवर आणले. ‘यूपीए’ सरकारचा भ्रष्टाचार, तसेच अकार्यक्षमता याच दोन मुद्यांवर त्यांनी काँग्रेसला बॅकफूटवर जायला भाग पाडले होते. यंदाच्या निवडणुकीत त्याच्या उलट घडू पाहत आहे. पुलवामातील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर हवाई दलाने ‘जैश’च्या पाकिस्तानातील ठाण्यांवर केलेली कारवाई, यामुळे मतदारांचे लक्ष राष्ट्रवाद आणि देशाची सुरक्षा या विषयांकडे वळविण्यात मोदी-शहा जोडीला यश येताना दिसत होते. राहुल गांधी यांनी गरिबांना किमान वेतन देऊ करणारी ‘न्याय’ ही योजना जाहीर करून आणि जनतेला भेडसावणाऱ्या आर्थिक प्रश्‍नांवर ठोस उपाय करण्याचे आश्‍वासन जाहीरनाम्यात देऊन एकरंगी प्रचाराला अटकाव करण्याची खेळी खेळली आहे.

मात्र, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तसे पाहता नवीन काहीच नाही; कारण त्यातील बहुतेक साऱ्या ठळक बाबी राहुल यांनी आपल्या आजवरच्या प्रचारमोहिमेत घोषित केल्याच होत्या. त्या घोषणा आणि आजचा जाहीरनामा पाहता त्यातून विद्यमान सरकारच्या अपयशाकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न आहे. विरोधकांचे ते कामही आहे. परंतु, त्यातील बऱ्याच प्रश्‍नांचे स्वरूप असे आहे, की त्याबाबत काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत काय काय घडले, याचाही लेखाजोखा मांडावा लागेल. तसे प्रामाणिकपणे करण्याची काँग्रेसची तयारी आहे काय? दुसरा मुद्दा म्हणजे काही मूलभूत प्रश्‍न राजकीय चर्चाविश्‍वात आणण्यासाठी काँग्रेस नेते व पक्षसंघटनेने सातत्याने प्रयत्न का केले नाहीत?  बेरोजगारी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून ठळकपणे मांडले आहे आणि ते योग्यही आहे. परंतु, त्यातही सरकारी नोकऱ्या देण्यावर काँग्रेसचा भर आहे. सध्या जी लोकानुनयाची स्पर्धा सुरू आहे ती पाहता हे अपेक्षितच आहे. मात्र, उत्पादक स्वरूपाचा टिकाऊ रोजगार हा औद्योगिक विकासातून तयार होतो आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला बळ मिळते. त्याला चालना देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करायला हवेत. त्या वास्तवाला भिडण्याची जिद्द आणि ते व्यापक आव्हान पेलण्याचा निर्धार यात दिसत नाही. सरकारी नोकऱ्या, तसेच सार्वजनिक उपक्रम अणि अन्य निमसरकारी संस्थांमध्ये मिळून चार लाख जागा सध्या रिक्त आहेत. या साऱ्या जागा सत्ता हाती आल्यास मार्च २०२०पूर्वी भरण्याचे भरघोस आश्‍वासन हा जाहीरनामा देतो.
 
 आणखी एक मोठा विषय हा शेती उजाड होत चालल्याचा आहे. शेतीसाठी स्वतंत्र ‘किसान अर्थसंकल्प’ तयार करण्याचेही आश्‍वासन देण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या ‘फसलेल्या’ ‘फसल विमा योजने’ला नवे स्वरूप देऊन, त्यासाठीची तरतूद पुढच्या पाच वर्षांसाठी दुप्पट करण्याची ग्वाहीही जाहीरनाम्यात आहे. काँग्रेसच्या गाजलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेची प्रारंभीच्या काळात मोदी खिल्ली उडवत होते आणि पुढे आपणच ही योजना कशी राबवली, याची टिमकी वाजवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. काँग्रेस या योजनेची व्याप्ती वाढवून, रोजगाराच्या दिवसांची मर्यादा दीडशेपर्यंत नेऊ इच्छिते. ग्रामविकासासाठी आवश्‍यक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही तातडीने काही लाखांच्या नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत.

या जाहीरनाम्यात शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, तसेच उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा या संदर्भातही अनेक आश्‍वासने आहेत. मात्र, त्याच वेळी मोदी सतत मांडत असलेल्या देशाच्या सुरक्षेचा विषयही जाहीरनाम्यात आहेच. सैन्यदलांसाठी भरघोस तरतूद करण्याबरोबरच, सायबर आणि आर्थिक डेटा यांच्या सुरक्षेकडेही कसोशीने लक्ष देण्याचे आश्‍वासनही त्यात आहे. राहुल गांधी यांनी लावून धरलेल्या ‘राफेल विमान खरेदी गैरव्यवहारा’चा थेट उल्लेख जाहीरनाम्यात असणे अशक्‍यच होते. मात्र, कोणताही पक्षपात न करता भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल, अशी ग्वाहीही काँग्रेसने दिली आहे. एकंदरीत, मोदी यांच्या हिंदुत्वाच्या उतारीवर ही दैनंदिन प्रश्‍नांना थेट भिडणारी खेळी काँग्रेसने जाहीरनाम्याद्वारे केली आहे. आता मोदी हे ‘नॅरेटिव्ह’ बदलण्यासाठी कोणता बाण भात्यातून काढतात, ते बघायचे!

Web Title: loksabha 2019 and congress in editorial