दिल्ली वार्तापत्र : आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकित 

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकापासून ते अलीकडच्या काही निर्णयांपर्यंत निवडणूक आयोगाचे आचरण हे विद्यमान राजवटीला अनुकूल असल्यासारखे सकृतदर्शनी वाटते. राज्यकर्ते सर्रास आचारसंहितेचा भंग करीत असूनही, आयोगाने डोळ्यांवर पट्टी बांधल्याचे दिसते. त्यामुळे आयोगाच्या कारभाराविषयी प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. 

प्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते, वैशिष्ट्यपूर्ण असते. 2019ची निवडणूक त्याला अपवाद कशी राहील ? त्यामुळेच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन (1990-1996) यांची आठवण आल्याखेरीज राहत नाही. 1990 पूर्वी निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व फारसे जाणवणारे नव्हते. कारण त्यावेळचे राजकारण काही मोजक्‍या राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांपुरते मर्यादित होते. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख व निवडणुकांचे व्यवस्थापन करणारे अधिकारीही विद्वान व जाणकार होते. पेरीशास्त्री, श्‍यामलाल शकधर अशी अनेक नावे यासंदर्भात देता येतील की ज्यांच्या सल्ल्याला सरकारदरबारी वजन दिले जात असे. पुढे परिस्थिती बदलत गेली. संसद (कायदेमंडळ) आणि सरकार (कार्यपालिका) यांचा वरचष्मा वाढत गेला, तसे आयोगाचे अधिकार मर्यादित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यातून एका मुख्य निवडणूक आयुक्तांऐवजी तीन आयुक्तांच्या निवडणूक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या निर्णयात सर्व राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. परंतु, आयुक्तांच्या नेमणुकांची सूत्रे अजून सरकारच्याच हातात असल्याने आपल्याला अनुकूल मंडळी कशी नेमली जातील याकडे सरकारांचा कल राहिला. आयुक्तांमध्ये मुख्यतः निवृत्त किंवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील वरिष्ठ नोकरशहांचा समावेश असतो. त्यामुळेच आता या तीन आयुक्तांमध्ये एखाद्या माजी न्यायाधीशांचाही समावेश असावा, अशी कल्पना पुढे येऊ लागली आहे. 

शेषन यांची आज आठवण येण्याचे कारण काय ? शेषन यांनी देशाच्या निवडणूक आयोगाला त्याचे अधिकार काय आहेत हे दाखवून दिले. याचा अर्थ पूर्वीचे निवडणूक आयुक्त नामधारी होते असा नव्हे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आधीच्या आयुक्तांचा दबदबा असे. सरकार व राजकीय पक्षही तो मानत असत. त्यामुळे 1990 पूर्वी फारसे पेचप्रसंग आले नाहीत. परंतु, निवडणूक प्रक्रियेत अनेक गैरप्रकारांचा शिरकाव झाला. अमर्याद निवडणूक खर्च, मतदारांना आमिष दाखविणे, मतदानकेंद्रे ताब्यात घेणे आणि बनावट मतदान करणे, निवडणुकांमधील गुंडगिरी ही त्यातली काही उदाहरणे. शेषन यांनी राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार देशात मुक्त, खुल्या व निकोप वातावरणात निवडणुका घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेल्या अधिकारांची व्याप्ती वाढवली. निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना जिंकण्यासाठी, प्रचारासाठी समान संधी देण्याचे तत्त्वही यातच समाविष्ट होते. निवडणुकांच्या काळात सरकारी प्रशासन हे आयोगाच्या स्वाधीन होणे व तो अधिकार प्रस्थापित करण्याचे श्रेयही शेषन यांनाच जाते. त्याचप्रमाणे निवडणुकांचे सुयोग्य आणि भेदभावरहित व निःपक्ष व्यवस्थापन ही अंतिमतः आयोगाची जबाबदारी असल्याने त्यासाठी जे जे निर्णय, कारवाई करणे आवश्‍यक असेल, ते ते सर्व अधिकार शेषन यांनी आयोगाला बहाल करून घेतले. कलम 324चा खरा अन्वयार्थ त्यांनी लावला. आदर्श आचारसंहितेची निर्मिती यातूनच झाली. 

परंतु, प्रत्येक व्यवस्थेत खालावलेपण येतच असते. निवडणुका घेण्याची अंतिम जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली, तरी त्यासाठी आयोगाला अमर्याद अधिकार मिळत नसतात. शेषन यांनी कलम 324ची व्याप्ती नको इतकी वाढविण्यास प्रारंभ केल्याबरोबर संसद व सरकार जागे झाले. त्या वेळच्या सरकारमधील काही अतिवरिष्ठ मंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार शेषन यांच्या अधिकार व मागण्या नको एवढ्या वाढू लागल्या. त्यांनी स्वतःसाठी "झेड प्लस' सुरक्षा व्यवस्था मागितली. प्रवासासाठी स्वतंत्र सरकारी विमानाची मागणी केली. त्यासाठी प्रसंगी अतिविशिष्ट नेत्यांनाही डावलण्यास सुरवात केल्यानंतर मात्र सरकारला ते डोईजड होऊ लागले. मग एकाच आयुक्तांऐवजी तीन आयुक्तांची नेमणूक करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. आता कोणतेही सरकार तिन्ही आयुक्त आपल्याला अनुकूल असलेले नेमून या व्यवस्थेतूनही पळवाट काढण्याचे प्रकार करू लागले. आता परिस्थिती या टोकाला पोचली आहे, की ही व्यवस्थादेखील अपुरी पडताना दिसू लागली आहे. त्यामुळेच निवडणूक कायद्याचे जाणकार आणि या क्षेत्रातील चालताबोलता कोष मानले जाणारे तज्ज्ञ एस. के. मेंदीरत्ता यांनी या तीन आयुक्तांपैकी एक आयुक्त न्यायव्यवस्थेतील असावेत म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा त्यात समावेश केला जावा अशी सूचना केली आहे. निवडणूक आयोगामध्येही पक्षपात वाढत गेल्यास कालांतराने ही सूचना अमलात आणण्याखेरीज गत्यंतर राहणार नाही. 

ही परिस्थिती समोर येण्याचे कारण वर्तमान निवडणूक आयोगाचा प्रश्‍नचिन्हांकित कारभार आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकापासून ते अलीकडच्या काही निर्णयांपर्यंतचे आयोगाचे आचरण हे प्रस्थापित राजवटीला अनुकूल असल्यासारखे सकृतदर्शनी वाटत असल्याने त्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. किंबहुना निवडणुका घेण्याबाबत आयोगाला असलेल्या अधिकारांचे स्मरण करून देण्याची वेळ आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला काहीशी उपरोधपूर्ण टिप्पणी नुकतीच करावी लागली होती. विशेषतः खालावलेल्या प्रचाराच्या पातळीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ही आठवण करून दिली. त्यानंतर आयोगाने काही पावले उचलली. ही पावलेही अत्यंत सौम्य आहेत आणि आयोगाचा कल कुणीकडे आहे हे दर्शविणारी आहेत. भाजपच्या भोपाळमधील उमेदवार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी देशासाठी बलिदान देणाऱ्या हेमंत करकरे या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांबद्दल केलेले विधान त्या किती "साध्वी' आहेत याचा पुरावा देणारे आहे. त्यांच्याविरुद्ध अद्याप कारवाई झालेली नाही. धर्म, धार्मिक प्रतीके, सैन्यदले यांचा या निवडणूक प्रचारात यथेच्छ (गैर)वापर केला जात आहे आणि आयोगाने त्यावर मौन बाळगलेले आहे. द्रमुकच्या नेत्या व उमेदवार कनिमोळी (करुणानिधी यांच्या कन्या) यांच्या घरावर प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला, पण त्यात काहीच सापडले नाही. कुणीतरी चुकीची माहिती दिली म्हणून छापा टाकला, असे कारण प्राप्तिकर विभागाने निगरगट्टपणे दिले. त्यावर ""आम्हाला न विचारता, पूर्वसूचना न देता छापा टाकला'' असे मुखदुर्बळ वक्तव्य आयोगाने केले. पुढे काय? काही नाही ! राजकीय सूडबुद्धीने अंध झालेले राज्यकर्ते सर्रासपणे आचारसंहितेचा भंग करीत असूनही, आयोगाने डोळ्यांवर पट्टी बांधल्याचे दिसून येत आहे. 

निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबतही श्री. मेंदीरत्ता आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे दोनच फेऱ्यांत मतदान घेतले जाते. पण या वेळी चार फेऱ्या ठेवण्यात आल्या आहेत, हे अनाकलनीय आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते आधुनिक तंत्रज्ञान असताना तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एकाच फेरीत मतदान शक्‍य आहे. मग चार फेऱ्या कशासाठी ? याचे उत्तर राज्यकर्ते व आयोगच देऊ शकतील. गुजरात (26), तमिळनाडू (39), आंध्र प्रदेश (25), तेलंगणा (17) येथे एकाच फेरीत मतदान घेता येते, मग महाराष्ट्रात का नाही ? कारणे राजकीय आहेत आणि त्यामागील हेतू साफ नाही ! आता निवडणूक व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातही सुधारणा अत्यावश्‍यक होऊ लागल्या आहेत !