दृष्टिकोन : कोळसा टंचाई किती खरी?

राज्यातील विजेच्या भारनियमनाच्या स्थितीला राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार कारणीभूत आहे. दूरदृष्टीचा आणि नियोजनाचा अभाव, आर्थिक बेशिस्तपणा यामुळेच सरकारला ऐन उन्हाळ्यात भारनियमन करावे लागत आहे. शिवाय, वीज दरवाढीची टांगती तलवार आहेच.

महाराष्ट्रात उन्हाळ्याचा पारा जसा चढायला लागला तसा राज्यातला वीज वितरणाचा गाडासुद्धा तापून बंद पडायला सुरुवात झाली. एप्रिलच्या निम्म्यावरच सरकारने ३० जूनपर्यंत किमान आठ तासांचे भारनियमन जाहीर केले आहे. म्हणजे ऐन उन्हाळ्यात जनतेला विजेचा पुरेसा पुरवठा होणार नाही, हे सरकारने सांगून टाकले. महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार त्यांच्या पद्धतीने प्रस्थापित झाले आहे, हे जनता कळून चुकली आहे. कारण कोणे एके काळी भारनियमन पार अंगवळणी पडले होते. तेव्हा राज्यकारभार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात होता. जाहीर केलेले भारनियमन काही तासांचे आणि अघोषित कितीही तासांचे हा अनुभव राज्याच्या सर्व भागात येत असे. वीज पुरवठा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार यांच्यामधील हे नाते जनतेने मान्य केले होते. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पाच वर्षांसाठी आले आणि लोकांच्या सवयी, समजुती बिघडायला लागल्या. कारण त्या पाच वर्षांमध्ये ‘भारनियमन’ हा शब्द ऐकायला मिळाला नव्हता. पण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांनी जनतेला पुन्हा जुन्या दिवसांची आठवण येऊ लागली आहे.

ऑक्टोबरपासून संकटाची चाहूल

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत वीज हा नेहमीच संघर्षाचा विषय राहिला. या दोन पक्षांचे या विषयातले व्यवस्थापन कौशल्य इतके विलक्षण होते की, त्यांच्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत कधीही पूर्ण वर्षभर अखंड वीज पुरवठा राज्यातील जनतेला मिळाला नाही. ‘Monday to Sunday Electricity Band- MSEB’ अशी ‘एमएसईबी’ची ओळख खेड्यापाड्यातून प्रस्थापित झाली होती. या अपयशाचा वापर करून वीज मंडळाचे त्रिभाजन व खासगीकरण केले गेले. वीज निर्मिती क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे स्वीकारली गेली. तरीसुद्धा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सत्ताकाळात अखंड वीज पुरवठा अनुभवाला येत नव्हता. ‘हे असेच चालायचे’ असे मानून महाराष्ट्रातील जनतेने ती परिस्थिती बऱ्याच अंशी निमूटपणे स्वीकारली होती.

सन २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांमध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मात्र ही परिस्थिती नव्हती. शहरी आणि ग्रामीण सर्व भागांमध्ये अखंड वीज मिळत होती. त्या काळात शरद पवार राज्यातल्या शेतकऱ्यांना आवाहन करत होते -विजेची बिले भरू नका म्हणून. कारण ते विरोधात होते. आता ऐन उन्हाळ्यात राज्यभरात शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात आहे; पण त्याबद्दल पवार शेतकऱ्यांना किंवा सरकारला काही मार्गदर्शन करत नाहीत. आता अडीच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ भारनियमन करण्याची वेळ आली तरी त्यांनी राज्य सरकारला काय मार्गदर्शन केले आहे ते जनतेला अजून समजलेले नाही. असो!!

सध्या महाराष्ट्रातील वीज मागणीच्या तुलनेत किमान ४००० मेगावॉटचा तुटवडा आहे. राज्यासमोर हे विजेचे संकट अचानक उभे राहिलेले नाही. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून या संकटाची चाहूल राज्याला लागलेली होती. वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाचा पुरवठा अडचणीत येऊ शकतो नव्हे आलेला आहे; हे सुद्धा राज्य सरकारला गेल्या ऑक्टोबरपासून समजलेले होते. तरीही त्या संदर्भात राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. नेहमीच्या पद्धतीने केंद्र सरकारवर ठपका ठेवण्याचा उद्योग मात्र केला. केंद्राने आमचा कोळसा पुरवठा अडवून ठेवला आहे असा कांगावाही केला. पण आपण घेतलेल्या कोळशाचे तीन हजार कोटी रुपये दिलेले नाहीत, आपण कोळसा महामंडळाचे थकबाकीदार आहोत हे सांगायला राज्यातले आघाडी सरकार तयार नाही. राज्यातल्या वीज ग्राहकाच्या कपाळावर वीज तोडण्याची बंदूक रोखून वसुली करत असूनसुद्धा घेतलेल्या कोळशाचे पैसे राज्याने का दिले नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे. आज महाराष्ट्राच्या आजूबाजूची राज्ये पुरेशी वीज निर्माण करत आहेत, त्यातून महाराष्ट्रालासुद्धा देत आहेत, असे असताना फक्त महाराष्ट्रालाच काय अडचण आहे या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. शेजारी राज्यांमध्ये अतिरिक्त वीजनिर्मिती होत असताना महाराष्ट्र मात्र वीजटंचाईने होरपळतो, हे काय गौडबंगाल आहे?

‘महानिर्मिती’चा धोरणशून्य कारभार

या मुद्दाम निर्माण केलेल्या कोळसा टंचाईचे निमित्त पुढे करून विजेचे दर भरमसाठ वाढवून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असावा. कारण, पवन व सौर ऊर्जा आणि वीजनिर्मिती करणारे साखर कारखाने या सर्व वीज निर्मितीमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असे अनेकजण या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. विजेचे दर वाढवून मिळाले तर त्यांच्या उद्योगांना निश्चित फायदा होणार आहे. त्यामुळे ही टंचाईची हाकाटी सुरू आहे का? असा सवाल कोणी विचारला तर त्याला दोष देता येणार नाही. पण अशा पद्धतीने जर वीज दरवाढ केली गेली तर त्याचा बोजा थेट सर्वसामान्य माणसावर पडणार आहे. सामान्य ग्राहकाच्या खिशात हात घालून खासगी क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्यासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून वीज समस्या भासविण्याचा कट आघाडी सरकारने आखला आहे. सरकारच्या या स्वार्थीपणामुळे सामान्य वीज ग्राहकावर भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दरवाढीच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचाच हा डाव असू शकतो.

कोळसा टंचाईमुळे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील निर्मिती कमी झाल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी त्यास आघाडी सरकार व महानिर्मिती कंपनीचा धोरणशून्य कारभारच जबाबदार आहे. अगोदरच भारनियमन व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त आहेत. वेळेवर व हमीपूर्वक वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतातील पिके पाण्याअभावी करपत आहेत. रात्री अपरात्री केव्हाही होणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची झोप उडाली आहे. आता सरसकट भारनियमन लादून सरकारने सामान्य वीज ग्राहकाची झोप उडविली आहे. मार्चपासून जूनअखेर विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळशाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खासगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने वीज व कोळसा दोहोची खरेदी करीत खासगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता ग्राहकांच्या खिशात हात घालणाऱ्या सरकारने समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे नवे संकट लादले आहे. ग्राहकाच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्य वीज नियामक आयोगाने या समस्येत स्वतःहून लक्ष घालून टंचाईबाबत राज्य सरकारला व वीज मंडळास जाब विचारला पाहिजे. फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातून भारनियमन हा शब्द हद्दपार झालेला असताना आघाडी सरकारच्या काराकिर्दीतच पुन्हा वीजटंचाई व भारनियमन लादले जावे हे आश्चर्यकारक असले तरी त्यामागचे हेतू व कारणे आता लपून राहिलेली नाहीत. खासगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी राज्य सरकार सामान्य ग्राहकाचा बळी द्यायला निघाले आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत)

madhav.bhandari@yahoo.co.in