दृष्टिकोन : उभ्या उसाचा लागला घोर

राज्यात हंगाम संपत आला तरी ६५ ते ७० लाख टन ऊस गाळपाच्या प्रतिक्षेत आहे. पाणी देऊन तो जगवणे विजेअभावी जिकिरीचे होत आहे. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून राज्य सरकारने तातडीने कृती केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना कशी भरपाई देता येईल, याचे धोरण ठरवावे.

काही दिवसांपूर्वी सोलापूर येथे बोलतांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उसाखालच्या वाढलेल्या क्षेत्राबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी व्यक्त केलेली चिंता ही आज महाराष्ट्रातल्या लाखो शेतकऱ्यांची चिंता आहे. एप्रिल महिना संपत आला तरी अजूनही ६५ ते ७० लाख टन ऊस शेतामध्ये उभा आहे. राज्यात १९९ साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी ७० कारखान्यांनी दोन-तीन आठवड्यांपूर्वी गाळप बंद केले. जे १२९ कारखाने सुरू आहेत, त्यातीलही बहुतेक कारखाने लवकरच बंद होतील. ऊस तोडणी कामगार निघून गेले. त्यामुळे शेतामध्ये उभा असलेला ऊस केव्हा तोडला जाईल, तो कोण घेईल, हा प्रश्न बळीराजासमोर आहे. त्यातच राज्य सरकारच्या धोरणानुसार थकबाकी वसुलीसाठी वीज तोडली जात आहे.

भारनियमनामुळे वीज नसल्याने उभ्या उसाला पाणी देता येत नाही. त्यामुळे पाणी असूनसुद्धा पीक वाळून जात आहे. त्यामुळे समजा काही प्रयत्न करून ऊस तोडला आणि तो एखाद्या कारखान्याने घेतला तरी वाळलेला असल्यामुळे त्याचा उतारा मिळणार नाही. उतारा न मिळाल्यामुळे मोबदला मिळणार नाही. या पद्धतीने राज्यातल्या ऊस उत्पादकासमोर अत्यंत गंभीर संकट उभे राहिलेले आहे. राज्याच्या सर्व भागातला शेतकरी या चिंतेत असताना राज्य सरकार मात्र भोंगे वाजवू द्यायचे की नाही या विषयामध्ये अडकून पडल्याचा देखावा करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्यामुळे उसाखालचे क्षेत्र वाढले. उसाच्या लागवडीमध्ये जवळजवळ ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. ही वाढ होत असताना राज्य सरकार हातावर हात टाकून बसलेले होते. वाढलेल्या क्षेत्राचे कोणतेही नियोजन करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला नाही. नंतर जेव्हा कारखाने सुरू करण्याची वेळ आली तेव्हा एफआरपीच्या मुद्द्यावर सरकार घोळ घालत राहिले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी परतावा दिला पाहिजे, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले असतानाही राज्य सरकार मात्र तीन हप्त्यामध्ये पैसे देण्याची परवानगी साखर कारखान्यांना द्यावी, असे म्हणत होते. केंद्र सरकारने ते नाकारले तरीही एक रकमी ‘एफआरपी’ न देता दोन हप्त्यामध्ये देण्याची परवानगी राज्य सरकारने देऊन टाकली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ही घोर फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांना सरळपणाने दिला पाहिजे असे कारखानदारांना वाटत नाही आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांऐवजी कारखानदारांची पाठराखण करत आहे.

ऊस तोडणी कामगारांची टंचाई

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर नव्याने येऊ लागलेले अडचणीचे मुद्दे राज्य सरकार लक्षात घेत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये ऊस तोडणी कामगारांची उपलब्धता कमी होऊ लागलेली आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत, त्या कारणांची चर्चा इथे करून काही साध्य होणार नाही. पण इथून पुढच्या काळात ऊस तोडणी कामगारांची संख्या कमी कमीच होत जाणार आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. शेतीच्या आधुनिकीकरणाची चर्चा करणारे मोठे मोठे नेते आपल्याकडे आहेत. जगभरात शेती किती विकसित झाली आहे, याबद्दल ते सांगतदेखील असतात. एवढी माहिती असूनदेखील हे प्रगत तंत्रज्ञान आपल्या देशात आपण का आणू शकलो नाही, याचेही उत्तर त्या नेत्यांनी द्यावे. भारतातल्या शेतीला उपयोगी पडणारे, भारतीय परिस्थितीशी जुळवून घेणारे तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी किंवा स्वत:च्या देशात विकसित करण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला हवे होते ते यापूर्वी झाले नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढत चालले आहे. ऊस तोडणी कामगारांचा विषय हा त्यातलाच एक विषय आहे. एकीकडे या कामगारांची संख्या कमी होत असताना वाढलेल्या उन्हामध्ये काम करणे अशक्य व्हायला लागले आहे म्हणून अनेक कामगार परत जात आहेत. परिणामी ऊस तोडणी थांबत चालली आहे. या सगळ्या कारणांमुळे पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा या भागांमध्ये प्रचंड प्रमाणात ऊस तोडायचा बाकी आहे.

माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला शिल्लक ऊस तोडला जाणार नाही, असे सरकारी यंत्रणेने स्पष्ट सांगून टाकलेले आहे. विदर्भातसुद्धा ऊस तोडणी बाकी आहे. वास्तविक योग्य नियोजन केले असते तर हा जादा उत्पादन झालेला ऊस इथेनॉलसाठी वापरता आला असता आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळाले असते. पण राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे तसे होऊ शकले नाही. आता परराज्यांमधून ऊस तोडणी यंत्रे आणायची भाषा सरकार वापरत आहे. पण ही यंत्रे येईपर्यंत पावसाळा सुरू होईल, असेच दिसते आहे. इथेनॉलच्या बाबतीत धोरण निश्चित केले पाहिजे, असे उद्गार ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काढल्याचे मध्यंतरी वाचनात आले होते. देशात दहा वर्षे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार होते. त्या सरकारला आपल्या कार्यकाळात इथेनॉलबद्दल पुरोगामी व शेतकऱ्याचे हित साध्य करणारे धोरण निश्चित करणे सहज शक्य होते. पण तसे झाले नाही. उलट अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने इथेनॉलबद्दल घेतलेले अनेक महत्त्वाचे व शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय नंतरच्या काळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान आणि शरद पवार कृषिमंत्री असताना फिरवले गेले. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीला खीळ बसली. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यानंतर इथेनॉलला चालना मिळाली आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा थेट फायदा करून देणारे अनेक निर्णय घेतले गेले, त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु महाराष्ट्रातील सरकार त्याही विषयाकडे पक्षीय राजकारणाच्या भूमिकेतून बघत असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची कोंडी होत आहे. आज महाराष्ट्राच्या सर्व भागांमध्ये उभा असलेला आणि रणरणत्या उन्हामध्ये विजेअभावी पाणी मिळत नसल्यामुळे वाळून चाललेला ऊस हा शेतकऱ्यांच्या कोंडीचा निदर्शक आहे.

आजच्या परिस्थितीनुसार किमान ६०-७० हजार एकर क्षेत्रातील ऊस तोडला जाणार नाही, असे दिसते आहे. सरकारने तातडीने या परिस्थितीची दखल घेणे गरजेचे आहे. जो ऊस तोडला जाणार नाही, त्याला नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका सरकराने घेतली पाहिजे. तरच उन्हामुळे होरपळणाऱ्या बळीराजाला काहीतरी दिलासा मिळू शकेल. ऊसाचे पूर्ण गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद करू नका, असे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० एप्रिल रोजी दिले होते. असे असूनही जे कारखाने बंद झाले अथवा ज्यांनी गाळप थांबवले, त्यांच्या बाबतीत सरकार काय कारवाई करणार आहे? तोड न झालेल्या उसाला वाहतूक अनुदान व उतारा घट अनुदान देण्याची कल्पनासुद्धा अजित पवार यांनी बोलून दाखवली होती. त्याही बाबतीत राज्य सरकार काय करणार आहे, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in