दृष्टिकोन : जागतिक घातयंत्रणेचे धागेदोरे

तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई झाली आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. मात्र, त्यांच्या या कृतिशीलतेमागे असलेले सूत्रधार कोण, याचा छडा लावायला हवा. त्यांना मिळणारे पाठबळ व अर्थपुरवठा यांबाबतही सखोल तपास आवश्‍यक आहे.

गुजरातमध्ये २००२मध्ये झालेल्या दंगलींच्या निमित्ताने गेली दोन दशके हिंदू द्वेषाचे एक अत्यंत जहरी राजकारण खेळले गेले आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या कायदेशीर मार्गांचा मनमुराद वापर केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २४ जून रोजी दिलेल्या निकालामुळे त्या जहरी राजकारणाला पायबंद बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गुजरात दंगलींचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००८मध्ये विशेष तपास पथक (एसआयटी)नेमले गेले. या पथकाने गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य ६३ जणांवर केलेले आरोप निराधार ठरवून त्यांना ‘दोषमुक्त’ करणारा अहवाल २०१२ मध्ये दिला. त्या दंगलींमध्ये मारले गेलेले एक काँग्रेस नेते एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी या अहवालाला आव्हान देणारा अर्ज २०१३ मध्ये सत्र न्यायालयात केला. हा अर्ज सत्र व उच्च न्यायालयात फेटाळला गेला. त्या निर्णयाविरुद्ध झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळेला तिस्ता सेटलवाड या सह याचिकाकर्त्या होत्या.

झाकिया जाफरी यांनी २०१७मध्ये दाखल केलेली ती याचिका २४ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे फार महत्त्वाची आहेत. तसेच, जगातल्या विशिष्ट वर्तुळातून त्या निर्णयावर आलेल्या प्रतिक्रियांमुळे एका जागतिक घात यंत्रणेचे भारतातील धागेदोरे आता उघडे पडायला लागले आहेत. तिस्ता सेटलवाड या स्वघोषित मानवाधिकार कार्यकर्त्या गुजरात दंगलींच्या मुद्यावर मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/भाजप यांच्या मागे हात धुवून लागल्या होत्या. मोदी आणि अमित शहा यांना अटक करायला लावणे या एकमेव हेतूने २००२पासून त्यांनी या विषयावर वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका केल्या. हा उद्योग करत असताना त्यांनी हेतूत: खोटारडेपणा केला, वारंवार न्यायालयाच्या मानमर्यादांचा भंग जाणीवपूर्वक केला. त्याबद्दल न्यायालयांनी वेळोवेळी त्यांच्यावर कडक ताशेरे झाडलेदेखील. तरीही त्यांनी आपली कार्यपद्धती बदलली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळलेल्या याचिकेतदेखील त्यांनी खोट्या सह्या करून बनावट कागदपत्र सादर केले हे स्पष्ट झाल्यामुळेच पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई सुरु केली.

धमकावण्या आणि दडपण

तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘एनजीओ’मध्ये त्यांच्याबरोबर काम करणारे एक मुस्लिम कार्यकर्ते रईस खान यांनी ‘बेस्ट बेकरीचा खटला पुन्हा चालवावा,’ अशी मागणी करणारा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. ही मागणी करताना त्यांनी दिलेले कारण अत्यंत स्फोटक होते. ‘पूर्वी चाललेल्या खटल्यात तिस्ता सेटलवाड यांनी बनावट पुरावे सादर केले होते; अनेकांवर दबाव आणून त्यांना खोट्या साक्षी द्यायला लावले होते; त्यामुळे तो खटला पुन्हा चालवावा’, अशी रईस खान यांची मागणी होती. ‘हा खटला दाखल करू नये यासाठी तिस्ता आणि त्यांचे सहकारी आपल्याला धमकावत आहेत, दडपण आणत आहेत’ असेही रईस खान यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यांनी हे आरोप यापूर्वीही केले होते.

हे रईस खान तिस्ता सेटलवाड यांचे अत्यंत निकटचे सहकारी होते. गुजरातमधील दंग्यांच्या संदर्भात त्यांनी चालवलेल्या मोहिमेत रईस खान यांनी तिस्ता यांना साथ दिली होती. पण त्यांची मनमानी असह्य झाल्यामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. रईस खान यांनी केलेल्या आरोपांना पोलिस यंत्रणेनेही दुजोरा दिला होता. २००९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एसआयटीने आपला अहवाल देताना स्पष्टपणे नोंदवले होते की, ‘तिस्ता सेटलवाड बनावट पुरावे तयार करतात, साक्षीदारांवर दडपण आणून, त्यांना पढवून खोट्या साक्षी द्यायला भाग पाडतात.’

बेस्ट बेकरी प्रकरणातच जाहिरा शेख नावाच्या एका तरुणीला तिस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात व मुंबई उच्च न्यायालयात खोटी साक्ष द्यायला भाग पाडले होते. ‘माझ्यावर दडपण आणून, मला हे खोटे बोलायला लावत आहेत पण मला यातलं काही माहीत नाही’, असे जाहिरा शेखने तीन वेळा न्यायालयात सांगितले. त्याचा सूड घेण्यासाठी तिस्ता सेटलवाल यांनी कारनामे करून त्या जाहीरा शेखलाच तीन वर्षांसाठी तुरुंगात टाकले. अशा ३० घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या गेल्या. न्यायालयानेही त्या अहवालाची गंभीर दखल घेऊन तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले होते. पण त्यांनी प्रचंड कांगावा करून भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात जागतिक न्यायालयाकडे धाव घेण्याचा पवित्रा घेतला.

वादग्रस्त आर्थिक व्यवहार

एका प्रकरणात तर त्यांनी एका कब्रस्तानात कायदेशीररीत्या दफन केलेले मृतदेह -कोणाचीही अगदी मृतांच्या आप्तांचीसुद्धा परवानगी न घेता उकरून काढले. त्यांचे हे कृत्य बेकायदा तर होतेच; पण माणुसकीला काळीमा फासणारेही होते. खोटे पुरावे तयार करण्याच्या उद्देशाने हा उद्योग करताना त्यांनी पत्रकारांनासुद्धा खोटी माहिती दिली होती. त्यांच्या या कृत्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने देताच त्यांनी परत न्यायालयांच्या विरोधातच थयथयाट केला. ‘आपण सांगू त्या पद्धतीनेच पोलिसांनी काम केले पाहिजे, आपण सांगू तसे निर्णय न्यायालयांनी दिले पाहिजेत’, अशी कमालीची फॅसिस्ट मानसिकता बाळगून त्या वावरत असत.

तिस्ता सेटलवाड यांचे आर्थिक व्यवहार हा नेहेमीच एक वादाचा विषय ठरला आहे. आपल्याला काँग्रेस, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष आणि दहा प्रमुख व्यक्ती आर्थिक सहाय्य करतात, असे त्यांनीच एका मुलाखतीत जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यांच्या तथाकथित स्वयंसेवी संस्थेला मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून देणग्या मिळत असत. या देणग्या घेताना केलेला परकी चलनविषयक कायद्याचा भंग हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ‘फोर्ड फाउंडेशन’कडून मिळालेले भरघोस अर्थसहाय्य कुठे वापरले, हा प्रश्नही आहेच. त्यांच्या संस्थेला सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने काही कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. त्याचा वापर कसा केला, हाही गंभीर प्रश्न आहे. अशा प्रकारे देणगी म्हणून मिळालेला पैसा त्या व्यक्तिगत खात्यात वळवत होत्या किंवा चैनीसाठी वापरत होत्या, हेही अनेकदा स्पष्ट झाले होते. अशा विविध आरोपांमुळे त्यांच्यावर अनेक फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून, आता त्यांच्यातील तथ्य बाहेर येण्याची आशा बाळगता येईल.

तिस्ता सेटलवाड प्रकरणातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, त्या एकांड्या शिलेदार नाहीत. काँग्रेस, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष त्यांना मदत करतात. यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या त्या सदस्या होत्या. प्रसार माध्यमांमधील राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, सागरिका घोष हा सर्व कंपू त्यांच्या पाठीशी असतोच. त्याशिवाय त्या एका अत्यंत ताकदवान व सुसज्ज अशा आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेशी जोडलेल्या आहेत. इस्लामी देशांमधून त्यांच्या संस्थेला देणग्या मिळतात. कुवेतसारख्या देशातल्या मुस्लिम संघटना त्यांना पुरस्कार देतात. तिस्ता यांना अटक झाल्यावर न्यूयॉर्क टाइम्स आणि अन्य परदेशी वृत्तपत्रे त्यांच्या सुटकेसाठी मोहीम चालवतात, संयुक्त राष्ट्र संघाची मानवाधिकार समिती त्यावर भाष्य करते, या घटना अधिक बोलक्या आहेत. या समितीवर चीनचे वर्चस्व आहे, हे जगजाहीर आहे. ते लक्षात घेतले की तिस्ता यांना एवढे पाठबळ देणारी जागतिक यंत्रणा कोणती आहे हे स्पष्ट होते.

भारतात अधिकाधिक फुटीरतावादी वातावरण तयार करून भारत सतत अस्थिर ठेवण्यासाठी काही शक्ती जागतिक पातळीवर काम करीत आहेत. तिस्ता सेटलवाड त्या यंत्रणेचा एक भाग आहेत. म्हणून त्या प्रकरणाला एवढे महत्त्व आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in