भाष्य : चमोलीची व्यथाकथा

जनतेला सार्वभौम मानणाऱ्या लोकशाही भारतात खराखुरा विकास निसर्गाच्या कलाने, लोकसहभागाने व्हायला हवा. अन्यथा चमोलीसारख्या दुर्घटना होणारच. ज्ञानयुगात जागृत झालेली जनता हे बदलवून आज ना उद्या देशाला योग्य दिशा देईल.

चमोली जिल्ह्यात नुकताच हिमकडा ढासळून हाहाकार उडाला आहे. इथेच ४०वर्षांपूर्वी चैतन्य सळसळत होते. १९७३मध्ये गढवालच्या महिलांनी त्यांचे बांज (ओक) वृक्षाचे जंगल वाचवण्यासाठी झाडांना कवटाळून ‘चिपको सत्याग्रह’ केला होता. त्याला चामोलीतील `दशोली ग्रामस्वराज्य संघ’ या सर्वोदयवादी संस्थेचा आणि तिचे धुरीण चंडीप्रसाद भट यांचा मोलाचा पाठिंबा होता. १९८०मध्ये माझा चंडीप्रसादांशी परिचय झाला. ते निरनिराळ्या ठिकाणी वृक्षारोपण आणि पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनाच्या उपक्रमांची शिबिरे आयोजित करत. एखाद्या शिबिराला अवश्‍य ये, असे मला आमंत्रण दिले. मी हे उपक्रम बघायला उत्सुक होतोच. ठरले की १९८१च्या जून महिन्यात बेमरू गावातल्या शिबिरात सहभागी व्हायचे. १तारखेला मी, सुलोचना, ९वर्षांची गौरी आणि ७वर्षांचा सिद्धार्थ चंडीप्रसाद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत बेमरूखालच्या दरीत दाखल झालो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उंचावरच्या बेमरू गावाकडे पाहिले आणि डोके गरगरले. मी लहानपणापासून सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातून मनसोक्त हिंडलो होतो, परंतु असे उभे चढ कधीच पाहिले नव्हते. इथे सगळीकडेच होते उंचच्या उंच उभे डोंगर, त्यांच्यावर सह्याद्रीच्या फत्तरांसारखे खडक नव्हते, तर होती भुसभुशीत माती. पाच कोटी वर्षांपूर्वीपर्यंत हिमालयाचा मुलुख टेथिस समुद्राचा तळ होता आणि हे पर्वत घडले होते समुद्राच्या तळावरच्या गाळातून. पण निसर्गाने माती, पाणी, वनस्पतींचा तोल सांभाळत या पर्वतावर बांज आणि बुरास (रोडोडेंड्रॉन) यांची मुळांनी घट्ट पकडून डोंगर उतार सावरून धरणारी वृक्षराजी उभी केली होती. अशा वृक्षराजीत हिमालयावर हळूहळू मनुष्यवस्ती पसरली आणि डोंगरावरच्या छोट्या-छोट्या पठारांवर बेमरूसारखी छोटी-छोटी गावे उभी राहिली. भारत अशाच लहान-लहान स्वयंशासित गावांचे गणराज्य बनावा, असे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते आणि तीच संकल्पना राबवण्यासाठी दशोली ग्रामस्वराज्य संघासारख्या संस्था पुढे आल्या होत्या.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उद्योगपतींच्या कैझेनचा आविष्कार
बेमरूतल्या शिबिरात जे काय चालले होते ते पाहिल्यावर लक्षात आले की, हे गढवालचे शेतकरी टोयोटाची उद्योगधंदा चालवायची सर्वसमावेशक पद्धत- कैझेन प्रत्यक्षात उतरवत होते. दशोली ग्रामस्वराज्य संघाच्या शृंखलेतल्या प्रत्येक शिबिरात काय-काय कामे करायची याची आखणी आधीच्या शिबिरात केली जायची. त्यानुसार भूसंधारण, जलसंधारण, जंगलाला संरक्षक दगड-गोट्यांची भिंत रचणे, वृक्षारोपण असे निरनिराळे उपक्रम सगळे मिळून राबवायचे. रोज सायंकाळी लोक साऱ्या अलकनंदा खोऱ्यात काय चालले आहे, काय व्हायला पाहिजे याची मनमोकळी चर्चा करायचे. मांडीला मांडी लावून, सर्व भेदाभेद विसरून, सर्वांच्या मताला मान देत. आतापर्यंत आपण काय केले, त्यात काय काय चुकले, काय काय यशस्वी झाले, सुधारणा करायला कुठे वाव आहे याचा कीस काढून पुढची पावले उचलायचे. यातला एक प्रयत्न होता उभ्या उतारावरच्या बारमाही ओढ्यातल्या जलशक्तीच्या आधारावर कुटीरोद्योग उभे करण्याचा. मी सहभागी होतो, त्या बेमरूच्या शिबिरात याच्या शास्त्रीय बैठकीची, तांत्रिक पर्यायांची, सगळ्यांना समजेल अशा भाषेत खोलवर चर्चा झाली. गोपेश्वरच्या महाविद्यालयातल्या भौतिकशास्त्राच्या प्राध्यापकांनी या चर्चेत पुढकार घेतला, पण पाणचक्‍क्‍या बनवणाऱ्या पाथरवटांपर्यंत सगळ्यांनी आपापले अभिप्राय दिले. माझ्या डोळ्यासमोर लोकशाही, विज्ञान आणि प्रगतीशील उद्योगपतींच्या कैझेनचा अविष्कार होत होता. दुर्दैवाने, या पाण्यावर सरकारची मक्तेदारी होती आणि सरकारला गढवालातले छोटे प्रकल्प हाणून पाडून टिहरीसारखे मोठे प्रकल्प उभारत दिल्लीला वीज पुरवायची होती.

इंग्रजांनी पादाक्रांत केलेला भारत आर्थिक दृष्ट्या विकसित, संपन्न देश होता. इथे ढाक्‍याच्या मलमलीसारखे अद्वितीय गुणवत्तेचे कापड विणले जात होते. मॅंचेस्टरच्या गिरण्यांना यांची स्पर्धा नको म्हणून इंग्रजांनी अद्वातद्वा अत्याचार करून हा व्यवसाय नष्ट केला. नंतर ते भारताची निसर्गसंपत्ती लुटून त्याचा ओघ आपल्याकडे वळवण्याच्या प्रयत्नात गढले. यासाठी भारतातील वैविध्यसंपन्न नैसर्गिक वनराजी तोडून त्यांच्या जागी व्यापारी उपयोगाच्या काही थोड्या जातीच्या झाडांची लागवड केली. हिमालयाला सांभाळणारी वृक्षराजी तोडून पाईन लावण्याचा सपाटा चालवला. परिणामी, मातीची धूप, दरडी कोसळणे वाढले. प्रथम १९१५मध्ये आणि नंतर १९३०मध्ये याविरुद्ध गोविंद वल्लभ पंतांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी जागो-जागी पाईनचे जंगल जाळून खाक केले. मग इंग्रजांनी नमते घेतले आणि गावोगावी वनपंचायती स्थापल्या.

या वनपंचायतींच्या बळावर गढवालच्या शेतकऱ्यांनी मूळची वृक्षराजी पुनरुज्जीवित केली; याबरोबरच गावातल्या लोकांचे संघटन बळकट झाले. अर्थात अनेक हितसंबंधांना ते रुचले नव्हते. मग ओकच्या लाकडापासून टेनिस रॅकेटी बनवण्याचे उद्योग अलाहाबादला सुरू झाले, तेव्हा पंचायतींनी राखलेल्या जंगलावर आक्रमण करून तोड सुरु केली. याच वेळी अलकनंदा नदीत मोठे पूर येऊ लागले होते. मग निसर्गरक्षणासाठी रैनी गावाच्या गौरादेवींसारख्या महिला सरसावल्या आणि उभे राहिले चिपको आंदोलन.

विकास की विध्वंस?
चिपको आंदोलनाचा जोम जेमतेम १०-१२वर्षे टिकला. याचाच परिपाक बेमरूचे शिबिर होते. पण आपले संविधान खुशाल भारताची जनता सार्वभौम आहे असे सांगू दे! भारतात सार्वभौम सत्ता आहे पैशाची आणि पैसेवाल्यांशी हातमिळवणी करत सरकारचा गाडा हाकणाऱ्या नेत्यांची आणि बाबूंची. यांना हिमालयाच्या हिमावरणाचा, उंचीचा फायदा घेत वीज निर्माण करायची होती आणि त्यासाठी एका मागून एक जलविद्युत प्रकल्प उभारायचे होते. 

हिमालय भूकंपप्रवण प्रदेश आहे आणि प्रकल्पाच्या पाण्याच्या साठ्यांनी असे भूकंप होण्याचा आणि धरणे फुटण्याचा प्रचंड धोका आहे, याची या मंडळींना तमा नव्हती. इथली अरण्ये नष्ट झाली तरीही या उत्तुंग पर्वतराजीकडे आणि तिथल्या केदारनाथ-बद्रिनाथ यांसारख्या पवित्र क्षेत्रांकडे पर्यटकांचा ओघ कायमच वाहात राहील, याची पण खात्री होती. तेव्हा या प्रदेशात पर्यटनाचा व्यापारी व्यवसाय पोसायचा होता. जोडीने बेदरकारपणे रस्ते, धरणे बांधत बांधकाम व्यवसायाला प्रोत्साहन द्यायचे होते. हे सगळे करण्याच्या मार्गात गढवालचे शेतकरी अडथळे आणत होते. तेव्हा त्यांचे संघटन मोडून काढणे अत्यावश्‍यक होते.  मग वनविभागाने नियमांचा विपर्यास करत वनपंचायती निष्क्रिय करून टाकल्या. सरकारी यंत्रणेने शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी कमकुवत केले. त्यांची गावामागून गावे पाण्यात बुडवणाऱ्या, सगळीकडे आणखी आणखी दरडी कोसळवणाऱ्या विध्वंसक विकासाला जोरदारपणे पुढे रेटले. हे एका बाजूने चालले आहे, त्याचबरोबर जग आणखी आणखी तापत राहिले आहे आणि हिमकडे अचानक पाघळून कोसळण्याचा धोका वाढत राहिला आहे. परिणामी नुकत्याच घडलेल्या चामोलीच्या दुर्घटनांसारख्या दुर्घटना होताहेत, होत राहतीलच. पण हे बिलकुलच अपरिहार्य नाही. 

आजच्या नवोदित ज्ञानयुगात लोकांचे संघटन बांधणे, खरी-खुरी लोकशाही उभी करून देशाला ‘‘बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय’’ विकासाकडे पावले उचलायला भाग पाडणे सुलभ होऊ लागले आहे. याचा प्रभाव पडून आज ना उद्या, भारतात निसर्गाला सांभाळणारा लोकाभिमुख विकास गतिमान होईल, याची मला पुरी खात्री आहे.

Edited By - Prashant Patil