भाष्य : आसमंतात नांदावी जीवसंपदा

परिसरातला निसर्ग निकोप रहावा याची खरीखुरी कळकळ असते स्थानिकांना. तेव्हा म्हणू या: 'सर्वांच्या आसमंतात नांदावी जीव संपदा, कल्याण व्हावे मनुजांचे निसर्गाचे चिरंतन' आणि जैवविविधतेचे व्यवस्थापन या दिशेकडे वळवण्यासाठी झटू या.

आपल्या संसदेच्या प्रवेशकक्षात कोरले आहे ‘वसुधैव कुटुम्बकम’. सगळे सचेतन आणि अचेतन जग एकच कुटुंब आहे. तीन लाख वर्षांपूर्वी आफ्रिकेच्या माळरानावर टोळीने शिकार करणारी मानवजात उपजली. हे मानवसमूह मधमाशा किंवा हत्तीसारखे केवळ सग्यासोयऱ्यांचा गोतावळा नव्हते, तर स्वतःहून बलिष्ठ विशालकाय पशूंची शिकार करणारे सहकार संघ होते.

सहकार आणि नैसर्गिक संसाधनांचे सामूहिक व्यवस्थापन हा मनुष्यजातीचा वारसा जगात बहुतेक सर्वत्र टिकून आहे. स्वित्झर्लंडचे  विख्यात वनाच्छादन सरकारी खात्याने नाही तर गावसमूहांनी जोपासलेले आहे. एकट्या इंग्लंडने सामूहिक व्यवस्थापन मोडीत काढले. अकराव्या शतकापासून इंग्लंडच्या सरदार-दरकदारांनी गावसमाजांच्या सामूहिक भूमीवर कब्जा करून शेतकऱ्यांना गरिबीच्या खाईत लोटले. शिकारीवर स्वतःचा हक्क बजावत आम आदमीची शिकार चोरटी ठरवली, त्यांना फाशीवर चढवले. या जुलमाविरुद्द्ध लढणाऱ्यांना चिरडले. यातून चौदाव्या शतकाअखेर इंग्लंडची सर्व वनसंपत्ती आणि मोठे वन्यपशू नष्ट झाले.  विज्ञानाच्या युरोपातील पुनरुज्जीवनात इंग्लंडने आघाडी मारली आणि त्या बळावर सोळाव्या शतकापासून जगावर कब्जा करण्यास सुरुवात केली. उत्तर अमेरिकेत अरण्याचा आणि पशु-पक्ष्यांचा विध्वंस करत मूलनिवासीयांना एका कोपऱ्यात हाकलले. काळ्या लोकांना गुलाम बनवून त्यांच्या श्रमाच्या जोरावर मोठमोठे मळे जोपासले. आशियामध्ये हे शक्य नव्हते. इंग्रज भारतात पोचले, तेव्हा भारत वन्यप्राण्यांनी समृद्ध असा वृक्षांचा महासागर होता.

भारतातील ग्रामसमाज नक्कीच विषमतेने किडलेले होते, पण त्यांनी एकोप्याने आपली सामुहिक नैसर्गिक संसाधने नेटकेपणे सांभाळली होती. वन्य जीवही संयमाने जपले होते. उदाहरणार्थ, भरतपूरच्या तलावाच्या आसमंतात बगळे-करकोचे मोठ्या संख्येने घरटी करतात. त्यांच्या घरट्यांखालचे खत कायम मिळावे म्हणून या पक्ष्यांना अजिबात इजा केली जायची नाही. तसेच फिरस्ती शिकार करणारी फासेपारधी जमात सापळ्यात सापडलेल्या काळविटांच्या गाभण माद्यांना ताबडतोब सोडून देई. भारतावर सत्तारूढ झाल्या-झाल्या इंग्रजांना वनसंपत्ती लुटायची होती, वन्य पशु-पक्ष्यांची मनमुराद शिकार करायची होती आणि सामान्य जनतेला दारिद्र्याच्या खाईत लोटून कमी मोलात काम करायला भाग पाडायचे होते. यासाठी त्यांनी वनविभाग सज्ज केला. भारतीय ग्रामसमाज वनांचा विध्वंस करत होता, असा खोटानाटा प्रचार करत वनविभागच या अरण्याचे रक्षण करेल, असा आव आणला.

प्रामाणिक इंग्रज अधिकाऱ्यांना हे पटत नव्हते आणि त्यांनी ठासून सांगितले की हे संरक्षण नसून निव्वळ बळजोरी आहे. इंग्रजांना वनव्यवस्थापनाचा काहीही समज नसल्यामुळे त्यांनी ब्रॅंडीस नावाच्या जर्मन वनस्पतीशास्त्रज्ञाची वन विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली. त्यानेही ग्रामसमाजांना वनव्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका द्यावी असे सुचवले. पण चहा-कॉफीच्या इंग्रज मळेवाल्यांनी बजावले की देशभर फिरस्ती शेती बंद केलीच पाहिजे, याचे कारण एरवी मळ्यावर कोणीही मजुरी करायला येणार नाही. मग नाइलाजाने मळ्यावर कामाला आलेल्या मजुरांना गुलामांसारखे वागवले. वनविभागाने मोठ्या प्रमाणात इंग्रज मळेवाल्यांसाठी, लष्करासाठी, जहाजांसाठी, रेल्वे बांधण्यासाठी आणि इंजिनात जाळण्यासाठी जंगलतोड केली. कागद-प्लायवूड गिरण्या सुरू झाल्यावर त्यांना कवडीमोलाने कच्चा माल पुरवला. बांबूचा बाजारभाव पंधराशे रुपये टन असताना गिरण्यांना केवळ एक ते दीड रुपया टनाने बांबू पुरवला, त्यांना बेकायदेशीर तोड करत वनविध्वंस करू दिला. पण याच वेळी लोकांवर जबरदस्ती करत लाच उकळत राहिले. मी निरनिराळ्या अधिकृत अहवालांमध्ये या भ्रष्टाचाराचा व्यवस्थित पुरावा दिलेला आहे.

वनविभागाची तोडफोड

पोर्तुगीजांनी गोव्यावर कब्जा केला तरी तिथली गावकरी व्यवस्था शाबूत ठेवली, त्यामुळे १९६१पर्यंत गोव्याचे हरितावरण सुरक्षित होते. त्यानंतर वनविभागाने त्याची तोड-फोड आरंभली. वनविभागाने निदान राष्ट्रीय उद्याने, राखीव जंगले सांभाळायला पाहिजेत. पण सरकार मोले राष्ट्रीय उद्यानाच्या आरपार रेल्वे लाईन बांधायला सरसावले आहे, वाघेरीच्या डोंगरावरचे राखीव जंगल तोडते आहे आणि याविरुद्ध लोक चळवळ करताहेत. वनविभाग मात्र गप्प आहे. शहरी निसर्गप्रेमी हे वास्तव नाकारत वनविभागाला पाठिंबा देत राहतात. यात ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ ही भारतातील निसर्गाभ्यास व संरक्षणात अग्रेसर असलेली संस्था पुढाकार घेते. माझे बाबा धनंजयराव गाडगीळ उत्साही पक्षीनिरीक्षक आणि सलीम अलींचे मित्र होते.

मीही लहानपणीच सलीम अलींचे पुस्तक वापरत हा छंद जोपासला. चौदाव्या वर्षी त्यांचा प्रत्यक्ष परिचय झाल्यावर ठरवले, की त्यांच्यासारखाच मोकाट भटकणारा परिसरशास्त्रज्ञ बनायचे. त्यांच्या बरोबर चिक्कार फिरलो, त्यांच्यासमवेत संशोधन केले, परंतु एक गोष्ट मला नेहमी खटकायची. ‘बीएनएचएस’वर इंग्रजांचा पगडा होता आणि हे इंग्रज सामान्य भारतीयांना तुच्छ आणि निसर्ग विध्वंसक समजायचे; वनविभागच दंडुकेशाहीने अरण्ये, वन्य पशु राखेल असे मानायचे; सलीम अलीना हे पटले होते. अशा पूर्वग्रहातून त्यांनी भरतपूरच्या तलावाला राष्ट्रीय उद्यान बनवावे अशी शिफारस केली. पण अगदी उरफाटे झाले आणि स्थानिक लोकांना हाकलल्यावर तण माजून तलाव पाणपक्ष्यांसाठी बिघडला.

१९९२ च्या पर्यावरणावरच्या विश्व परिषदेत जैवविविधतेवरचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा मान्य केला गेला, भारत त्यात सहभागी झाला. या करारनाम्याने निसर्ग संरक्षणाचा व्याप संपूर्ण जैवविविधते इतका वाढवला, आणि या संरक्षणात स्थानिक समाजांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेत त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुढील अंमलबजावणी केली पाहिजे असे सुचवले. करारनाम्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून आपण २००२चा जैवविविधता कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार सर्व पंचायती-नगरपालिका-महानगरपालिकांत स्थानिक लोकांच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या प्रस्थापित कराव्या आणि त्या समित्यांना स्थानिक जैवविविधतेचे आणि अधिवासांचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका द्यावी हे मानले. यातून लोकांचे हात बळकट झाले असते. लोकांना निसर्गाचे शत्रू लेखणाऱ्या वनविभागाला ते रुचत नव्हते. त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आपली पकड घट्ट करत २००४मध्ये स्थानिक लोकांना डावलणारे नियम बनवले.

आता सरकारने जैवविविधता कायद्यात सुधारणा करत एक नवा मसुदा बनवला आहे आणि त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागितल्या आहेत. आपण लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या दिशेनेच पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे. माझ्या मते सर्वप्रथम २००४चे नियम रद्द करायला हवेत. जोडीने वनविभागाकडून या कायद्याची अंमलबजावणी काढून घेवून लोकांनी पूर्णपणे स्वयंस्फूर्तीने रचलेल्या स्थानिक जैवविविधता समितींच्या प्रतिनिधींचीच्या हाती ही व्यवस्था सोपवली पाहिजे. अशा प्रतिनिधींच्या मतदार संघाने स्थानिक पातळीवरून जिल्हा पातळीवरच्या जैवविविधता समित्यांचे सदस्य निवडून द्यावे, त्यांनी राज्य पातळीवरचे व राज्य पातळीवरच्यांनी राष्ट्र पातळीवरचे सदस्य निवडावे. अशा पद्धतीने राज्य व राष्ट्र पातळ्यांवर नवी लोकशाही प्राधिकरणे स्थापावीत. लोकांनी हेच व्हायला हवे, असा आग्रह धरायला हवा.

madhav.gadgil@gmail.com