बेरजा आणि वजाबाक्‍या (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 9 जानेवारी 2018

सत्तेबाहेर राहिलेल्यांना होऊ लागलेली वास्तवाची जाणीव आणि सत्तेत असलेल्यांच्या परस्परांतील कुरघोड्या, या पार्श्‍वभूमीवर येत्या वर्षांत महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे तयार होणार काय, या मुद्दा चर्चेत आला आहे.

सरत्या वर्षांच्या शेवटच्या महिन्यात गुजरात निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्‍का बसला, तर नव्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात महाराष्ट्रात कोरेगाव भीमा येथील घटनेच्या निमित्ताने जे काही घडले, त्यामुळे महाराष्ट्र देशीची सामाजिक वीण विस्कटून तर जाणार नाही ना, अशी शंका उभी राहिली. या पार्श्‍वभूमीवर येत्या वर्षांत महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे तयार होण्याची चिन्हे दिसताहेत. त्यास दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर चार-सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यामुळेच बहुधा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना ‘राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा’ साक्षात्कार झालेला दिसतो! एक तर सध्याच्या राजकीय वातावरणात राज्याराज्यांतील काँग्रेस अध्यक्षांमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जाहीर केल्यामुळे चव्हाण यांना बळ आले आहे; शिवाय गुजरातमध्ये राष्ट्रवादीला सोबत न घेतल्यामुळे बसलेल्या मोठ्या फटक्‍याने त्यांना वास्तवाच्या पातळीवर आणलेले दिसते. अन्यथा, निवडणुकांना किमान एक वर्ष बाकी असताना, ‘आगामी विधानसभा निवडणूक राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन लढल्यास, राज्यातील राजकीय चित्र बदलू शकते,’ असे विधान करण्याचे त्यांना काही कारण नव्हते. राज्याची सत्ता १५ वर्षे आघाडी करून हातात राखणाऱ्या या दोन पक्षांचा गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काडीमोड झाला आणि नेमक्‍या त्याच मुहूर्तावर शिवसेना आणि भाजप या समविचारी पक्षांची ‘युती’ रौप्यमहोत्सवी वर्षातच तुटली होती. ही ‘युती’ तुटल्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी झाल्यानंतर महिनाभरातच शिवसेना विरोधी बाकांवरून उठून थेट सत्ताधारी बाकांवर जाऊन बसली असली, तरी गेली तीन वर्षे या दोन पक्षांचे संबंध हे विळा-भोपळ्यासारखेच आहेत. त्यातही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केवळ भाजप वा फडणवीस यांनाच नव्हे तर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘लक्ष्य’ करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे लोकसभा वा विधानसभा अशा कोणत्याच निवडणुकीत हे दोन पक्ष एकत्र येण्याची शक्‍यता दिसत नाही. त्यातच कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने एकंदरीतच सर्व स्तरांवर ढवळून निघालेला दलित समाज आणि विशेषत: याच आंदोलनातून झोतात आलेले प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व यांच्या भूमिका काय असतील, यावरही राज्याचे राजकीय नेपथ्य आगामी निवडणुकांत कसे असेल, ते अवलंबून आहे.

शिवसेनेने मात्र आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला होता होईल तेवढा चाप लावावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून त्यांच्या मुखपत्राची भाषा तसेच उद्धव यांची रोजची वक्‍तव्ये त्याची साक्ष आहेत. केंद्र तसेच राज्यात भाजपसमवेत सत्ता उपभोगत असतानाही, शिवसेनेने गुजरातच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे करून आपल्या या तथाकथित मित्रपक्षाला ‘अपशकुन’ केलाच होता. आता कोकण या आपल्या बालेकिल्ल्यातील पायाखालची घसरती वाळू सावरून धरण्यासाठी उद्धव यांनी थेट मोदी यांच्यावर हल्ला चढवला आहे. वाशी येथे झालेल्या ‘ग्लोबल कोकण महोत्सवा’त बोलताना उद्धव यांनी ‘कोकणची राख करून, गुजरातमध्ये विकासाची रांगोळी घातली जात आहे!’ अशा शब्दांत केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा समाचार घेतला. मुंबईतील आर्थिक केंद्रे गुजरातेत नेणाऱ्यांनी विनाशकारी रासायनिक प्रकल्प कोकणच्या माथी मारले आहेत, असे उद्धव यांचे निदान आहे. भाजपबरोबर हातमिळवणी केली असली, तरीही प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे शिवसेना किती अस्वस्थ आहे, याचीच साक्ष उद्धव यांच्या या वक्‍तव्यामुळे पुन्हा बघायला मिळाली. या पार्श्‍वभूमीवर अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या राष्ट्रवादीबरोबरच्या संभाव्य आघाडीच्या वक्तव्याकडे बघावे लागेल. मात्र, हे विधानही चव्हाण यांनी सावधगिरीने केले असून, या आघाडीमुळे केवळ राष्ट्रवादीचाच फायदा होणार असेल तर ती होणार नाही, अशी पाचरही मारून ठेवली आहे. महाराष्ट्राच्या काही ‘पॉकेट्‌स’मध्ये राष्ट्रवादी मजबूत आहे, यात शंका नाही आणि चव्हाण यांनीही ही समझोत्याची भूमिका घेताना ते मान्य केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आघाडीबाबतचा चेंडू त्यांनी राष्ट्रवादीच्या ‘कोर्टा’त भिरकावून दिला आहे! आता या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपली भूमिका उघड करावी लागणार आहे; याचे कारण सरकार मजबूत आहे, अशी ग्वाही देताना, सतत ज्या ‘अदृश्‍य हातां’चा उल्लेख फडणवीस करत असतात, तेव्हा निर्देश राष्ट्रवादीकडेच असल्याचे मानले जाते. या स्थितीत नवे राजकीय नेपथ्य साकारण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Web Title: maharashtra politics and election editorial