एकपक्षीय वर्चस्वाकडे वाटचाल

महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल म्हणजे लोकसभा व विधानसभा मिरवणुकींची झेरॉक्‍स प्रत ठरली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपला पाठिंबा मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या वाटचालीत भाजपची लोकप्रियता वाढली. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा उदय विरोधी पक्ष म्हणून झाला. ही अवस्था या निवडणुकीतदेखील राहिलेली दिसते. म्हणजेच गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकीय प्रक्रिया फारशी बदलली नाही. म्हणजेच मुख्य पक्ष भाजप व विरोधी पक्ष शिवसेना हा संरचनात्मक पातळीवरील फेरबदल या निवडणुकीत दिसतो. सूक्ष्मपणे या दोन प्रक्रिया घडल्या आहेत.

भाजपची शहरी भागातील वाढ जशी यात दिसते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील पक्षाचा बहुजन चेहराही ठळकपणे समोर येत आहे. या वाढीमुळे सध्याचे महाराष्ट्राचे राजकारण कॉंग्रेस परिवारापुढील सर्वांत मोठे आव्हान ठरले आहे. भाजपशी चढाओढ शिवसेना करू शकत नाही. कॉंग्रेस पक्ष दूर फेकला जात आहे. यामुळे भाजपच्या एकपक्षीय वर्चस्वाचा काळ उदयाला येत आहे. कारण व्यापारी, उद्योजक व आपद्‌धर्मवाले यांचा समझोता हा भाजपमध्ये घडत आहे, तर विरोधी बाजूला पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे मतदार शिवसेनेकडे पर्याय म्हणून पाहण्याचे चित्र घडलेले आहे. हाच स्थानिक शासन संस्थांच्या निवडणुकीतील मथितार्थ दिसतो.

शहरी राजकारणातील भाजपचा विस्तार -
स्थानिक शासन संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये दोन प्रकारचे प्रवाह दिसत आहेत. त्यापैकी पहिला म्हणजे महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालातून शिवसेना व भाजप यांच्यामध्ये राजकीय सत्तास्पर्धा असल्याचे दिसते. शहरी भागात कॉंग्रेस पक्षाचा सामाजिक आधार मोठ्या प्रमाणात खच्ची झाला आहे. मुंबई, सोलापूर या दोन महानगरपालिकांमधील कॉंग्रेसची कामगिरी ढिसाळ झाली आहे. शहरी भागात भाजपचा विस्तार झाला. भाजप-शिवसेनेने पुणे, सोलापूर, नाशिक, ठाणे या महानगरपालिकांमध्ये विलक्षण प्रगती केली. अमरावती, अकोला व नागपूर येथेदेखील भाजपचा विस्तार झाला. शिवसेनेची विशेष प्रगती मुंबई महापालिकेत झाली. शिवसेनेच्या यशाच्या मागे "मराठी हार्ट लॅंड'चा समावेश आहे. मराठी भाषिकांचे हितसंबंध हा शिवसेनेचा आधार ठरला. भाजपचा मराठी चेहरा मतदारांनी नाकारला, याचे उदाहरण म्हणजे आशिष शेलारांचा भाऊ पराभूत झाला (विनोद शेलार); परंतु राजकारणाची शहरी संरचनात्मक चौकट भाजप-शिवसेना अशीच मुख्य राहिली. या सत्तास्पर्धेच्या संरचनात्मक चौकटीच्याबाहेर दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष फेकले गेले. मनसेचा नाशिकमध्ये पराभव झाला. मुंबईमध्ये मात्र मनसेची काही ताकद दिसली. भाजपला शिवसेनेला मोडून काढता आले नाही. पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथे भाजप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशी स्पर्धा झाली; परंतु एकूण चित्र महानगरपालिकांमध्ये भाजपच्या एकमुखी वाटचालीचे दिसते.

बहुजन चेहऱ्यांचा भाजप -
दुसरा ठळक प्रवाह म्हणजे जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपची ताकद वाढत गेली. संख्यात्मकदृष्ट्या हे ग्रामीण भागातील महत्त्वाचे यश आहे. जालना, बुलडाणा, वर्धा, औरंगाबाद, लातूर, जळगाव, सांगली, चंद्रपूर, गडचिरोली असा ग्रामीण भागात भाजपने शिरकाव केला. लातूरमध्ये भाजपने शिरकाव केला; परंतु यवतमाळमध्ये भाजपपेक्षा शिवसेनेला चांगले यश मिळाले. यवतमाळखेरीज रायगड, नाशिक, रत्नागिरी येथे शिवसेना पक्षाने चांगली कामगिरी केली. थोडक्‍यात, ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकारणदेखील भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांच्या भोवती फिरत राहिले आहे. या दोन पक्षांच्या खेरीज पुणे, सातारा, सोलापूर, परभणी, अहमदनगर, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, अमरावती, नांदेड असा जिल्हा परिषदांमध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बऱ्यापैकी टिकून राहिली आहे. म्हणजेच पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा या दोन विभागांतील ग्रामीण भागांत भाजपने शिरकाव केला; परंतु, सत्तेमध्ये मात्र दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष असतील. कोकण विभागात सिंधुदुर्ग वगळता दोन्ही कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रभावाचा ऱ्हास झाला आहे. उत्तर महाराष्ट्रामध्येदेखील भाजप-शिवसेनेची आघाडी दिसते. विदर्भ विभागामध्ये भाजपने कामगिरी चांगली केली; परंतु भाजपशी चढाओढ करत काही जागा कॉंग्रेस पक्षालादेखील मिळाल्या आहेत.

असा फेरबदल का झाला, हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यांची सर्वसाधारणपणे चार कारणे दिसतात ः

1) कॉंग्रेस पक्षाने संघटनात्मक पातळीवर शहरी भागात काम केले नाही. कॉंग्रेसअंतर्गत फुटीमुळे कॉंग्रेसची ताकद कमी झाली. त्यामुळे त्यांच्या मतदारांचादेखील कॉंग्रेस पदावरील विश्‍वास कमी झाला.

2) भाजप-शिवसेना पक्षांमध्ये मुख्य राजकीय स्पर्धा आहे. हे चित्र भाजप-शिवसेना पक्षांनी निर्माण केले. ही प्रक्रिया मध्यवर्ती आहे, याचा प्रचार माध्यमांनी केला. माध्यमांची या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका होती. या सगळ्यातून दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष बाहेर पडले. त्यामुळे कॉंग्रेसमुक्त महाराष्ट्र अशीच प्रतिमा शहरी भागात उभी राहिली.

3) जागतिकीकरणाला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जागतिकीकरण ही एक प्रकारची नवभांडवलदारी पद्धत आहे. या पद्धतीमुळे कॅसिनो भांडवलशाही उदयास आली आहे. तिच्या अंतर्गत विविध प्रकारच्या विसंगती जन्मास आल्या आहेत. त्या विसंगतींमुळे वर्गीय स्वरूप बदलत गेले आहे. शिवसेना हादेखील जणू गरिबांचा दावेदार म्हणून पुढे आला. गरिबांना या पक्षाने अस्मितेशी जोडून घेतले आहे. महाराष्ट्राची अस्मिता व स्वाभिमान या मुद्यांच्या भोवती शहरी गरीब शिवसेनेला पाठिंबा देताना दिसतो. मुंबईमध्ये 28% मराठी मतदारांच्या आधारावर 84 जागा शिवसेना पक्षाने जिंकल्या. हा खरेतर कमीत कमी मतांवर मिळालेला जास्तीत जास्त लाभ आहे. ठाणे महानगरपालिकेमध्येदेखील शिवसेनेची हीच वर्गीय व अस्मितेची भूमिका राहिली. त्यामुळे ही विसंगती शिवसेनेची खरी ताकद झाली आहे, तर भाजप हा पक्ष व्यापारी, भांडवलदार आणि विविध प्रकारचे उपद्रवमूल्य असलेल्या व्यक्तीच्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. उपद्रवमूल्य हा आपद्‌धर्म आहे, अशी भाजपची अधिकृत भूमिका आहे. ही भूमिका विधानसभेपासून चालत आली आहे. यामुळे समस्या सोडविणारा पक्ष शिवसेना आणि व्यावसायिक, व्यापारी, भांडवलदार यांच्या हितसंबंधाचा दावेदारपक्ष म्हणून भाजप असे स्थानिक शासनाच्या निवडणुकीत राजकारणाचे विभाजन झाले. या वर्गीकरणामध्ये भाजप व शिवसेना पक्षाखेरीजचे पक्ष परिघावर गेले. ही सर्व प्रक्रिया जागतिकीकरणाशी मिळतीजुळती आहे.

4) राजकारण आणि व्यवसाय यांचे संबंध जवळचे असतात. स्थानिक शासन संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये पैसा हा घटक प्रभावी ठरला आहे. या घटकाचा प्रभाव व्यवसायाच्या अंगाने राजकारणावर पडला. राजकारणाची व्याख्या करिअर अशी केली गेली. त्यामुळे करिअर करण्याची संधी भाजप आहे. म्हणून युवकांनी भाजपला साथ दिली. याखेरीज व्यवसायिक लोक राजकारणापासून अलिप्त राहात होते. त्यांनी प्रत्यक्ष राजकारण करण्याचा निर्णय घेतला. या कारणामुळे व्यावसायिकांचे राजकीयीकरण घडून आले. व्यावसायिकांची भूमिका राजकारणाला पाठिंबा देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष राजकारण करण्याची होती. या नव्या प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून भाजपला ताकद मिळत गेली.