भाष्य : कुटुंब नियोजनाचीच ‘नसबंदी’

उत्तर प्रदेश सरकारच्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावर चर्चा झडताहेत. परंतु लोकसंख्येबाबत राज्याराज्यांत आणि विविध समाज घटकांमध्ये वेगवेगळे चित्र दिसते. त्यामुळे उपाय योजताना पुरेशी दक्षता घेतली पाहिजे.

लोकशाहीमध्ये कुठलाही बदल घडवून आणणे हे नेहमीच आव्हानात्मक असते. प्रथम विरोध, मग हळूहळू नवीन गोष्टींचा स्वीकार आणि नंतर प्रत्यक्ष कृती यात महत्त्वाची फलदायी वर्षे निघून जातात. परिणामी विकास फलद्रुप व्हायला बरीच वर्षे लागतात. राज्यघटनेत दिलेल्या कर्तव्ये आणि अधिकारांच्या यादीप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था पाळणे हे आपले सगळ्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. पण म्हणून लगेचच उत्तर प्रदेशातील लोक दोन मुलांचा कायदा पाळतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक-२०२० जाहीर करून नागरिकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. लोकशाहीत अशा प्रकारे नागरिकांना धोरणात्मक निर्णयात सहभागी करणे स्तुत्यच आहे.

पण अपत्याबाबत नियम/कायदा आणि त्याचे प्रत्यक्ष पालन हा बहुपेडी आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. लोकसंख्या नियंत्रण हा विषय घटनेच्या सामाईक सूचीत आहे. विधेयकाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीत राज्यांचा मोठा सहभाग अपेक्षित आहे. मुळातच नसबंदीच्या (स्त्री/पुरुष) सक्तीतून लोकसंख्या नियंत्रण साधत नाही, याचा अनुभव आपण १९८६च्या लोकसंख्या धोरणातून घेतला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सकारात्मक आणि कृतिशील मानसिकतेची गरज आहे. उदाहरणादाखल शेजारील तक्ता बोलका आहे. कुटुंब नियोजनाच्या साधनांचा वापर उत्तर प्रदेशमध्ये बऱ्याच कमी प्रमाणात होतो.

प्रत्यक्षात सरकारी नोकरीत असणाऱ्यांची आणि भविष्यात सरकारी नोकरी करू पाहणाऱ्या लोकांची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा खूपच थोडी असणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील गरिबी आणि रोजगार एकत्रितपणे लोकसंख्या विधेयकावर विशेष परिणाम करतील. मुलींपेक्षा मुलासाठीचे प्राधान्य, मुलगे कमावून आणून कुटुंब चालवू शकतात, असा भ्रम अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे हे सगळे घटक एकत्रितपणे आणि एकएकटेसुद्धा परिणामकारक होऊ शकतात. कायद्यातून पळवाटा शोधण्याकडे भारतीयांचा कल जरा जास्तच आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कायदा करून अंमलबजावणी सुरू केल्यावर बेकायदेशीरपणे लिंग निर्धारण आणि त्याच्याशी संबंधित गर्भपात नक्कीच वाढीला लागतील. मुलासाठीचे प्राधान्य आणखीनच प्रबळ होईल का? धर्माप्रमाणे एकापेक्षा अधिक लग्नांना मान्यता असणाऱ्या जोडप्यांना सरकार कसे रोखणार आहे? धर्माच्या आधारावर पूर्ण देश पातळीवर लिंग-गुणोत्तर पहिले असता, ख्रिस्ती (१०२३), मुसलमान (९५१) आणि त्यानंतर हिंदू (९३९) असे उतरत्या क्रमाने दिसते. पण तेच राज्यनिहाय पुन्हा वेगवेगळे कल दाखविते. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमध्ये ख्रिस्ती, हिंदू आणि मुसलमान असे उतरत्या क्रमाने दिसते. मग लोकसंख्या संदर्भातील विधेयक राबवण्यासाठी समान नागरी कायदा पण याच्या जोडीला हवाच, असेही प्रकर्षाने जाणवते.

असे मानले जाते की, लोकसंख्येच्या संदर्भात साक्षरतासुद्धा महत्त्वाची ठरते; पण तिथेही विरोधाभास दिसून येतो. फक्त माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या लोकांमध्ये संपूर्ण भारतभर फलन दर ७४.२ टक्के आहे आणि तोच पदवीधर आणि उच्चशिक्षित लोकांमध्ये ७६.२ टक्के आहे. (Source: Sample Registration System, Office of Registrar General, India) शिक्षण आणि कुटुंबनियोजन हे दोन्ही एकत्र साधले जाईल, असेही दिसत नाही. त्यात पुन्हा प्रत्येक राज्यातील चित्र वेगवेगळे आढळते. सर्वाधिक लोकसंख्येच्या निकषावर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान अशा ५ राज्यांमध्ये लिंग गुणोत्तर (दर हजारी पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण) अनुक्रमे ९१२, ९२९, ९९३, ९३१ आणि ९२८ असे आहेत. तसेच प्रत्येक राज्यातील अर्भक मृत्यूदर हा कमीतकमी १९/दरहजारी महाराष्ट्रात, तर मध्य प्रदेशात जास्तीत जास्त ४७/दरहजारी असा दिसतो. प्रसूतीसाठी वैद्यकीय सुविधांच्या उपलब्धतेत आंध्र व महाराष्ट्र अग्रेसर आहेत; तर उत्तर प्रदेश बराच मागे आहे. म्हणजेच जवळजवळ प्रत्येकच निकष हा राज्यानुसार वेगळे कल/पातळी दाखवितो. लोकसंख्या नियंत्रणात राज्यांच्या पातळीवर सकारात्मक प्रेरणा किंवा प्रोत्साहने द्यायला हवीत.

जसे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना कुटुंब नियोजनाच्या खर्चात पूर्ण सवलत किंवा दोनच मुले असणाऱ्या कुटुंबांना शिधापत्रिकेद्वारे अन्नधान्याचे पुरेसे वाटप इ. तर आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या कुटुंबांना देण्याच्या सवलती त्यांच्या अपत्यांच्या पदवीपर्यंतचा आणि त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाचा खर्च आणि/किंवा त्यांच्यासाठी आयुर्विमा कवच देणे, सरकारी नोकऱ्यात त्यांना प्राधान्य देणे अशा प्रकारे जात-निरपेक्ष असायला हव्यात. यात वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित आणि राज्य निहाय वेगवेगळ्या सवलती, अनुदाने, कर माफी अशा उपाय योजना अंमलात आणाव्या लागतील. उदा. दारिद्र्य रेषेखालील लोक आणि त्यावरील लोक यांच्यासाठी “सब घोडे बारा टक्के” हा न्याय लावून चालणार नाही तर लक्ष्यित अनुदान (targeted subsidy) पद्धतीने याकडे पाहण्याची गरज आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात नियंत्रित लोकसंख्येतील लिंग-गुणोत्तर, दारिद्र्य रेषेवरील लोकसंख्या, संघटीत-असंघटीत कामगारांचे गुणोत्तर, त्यांचा शैक्षणिक दर्जा अशा अनेक संख्यात्मक आणि गुणात्मक घटकांचा विचार अपरिहार्य ठरतो. अन्यथा चीनसारखे लोकसंख्येचे विचित्र असंतुलन आपल्याही नशिबी येऊ शकते. लोकसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि त्याद्वारे साधले जाऊ शकणारे आर्थिक, सामाजिक कल्याण यासाठी अनेकविध घटकांचे परस्पर संबंध तपासून बघणे गरजेचे आहे.

लिंग-गुणोत्तराच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात लिंग निर्धारण चाचण्यांवर सक्षमपणे बंधने घालणे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे ठरेल. तर जन्माच्या वेळच्या लिंग-गुणोत्तराच्या आकडेवारीनुसार राजस्थानात वेगळे नियम लावणे गरजेचे असेल. अर्भक मृत्युदराबाबत मध्य प्रदेशातील स्थिती गंभीर दिसते. त्यामुळे तिथे दोन मुले जन्माला घालणाऱ्या मातांच्या स्वास्थ्याबाबत प्रोत्साहने द्यायला हवीत. राज्यांची साक्षरता पातळी आणि वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता हाही अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. या संदर्भाने राज्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य सोयी-सुविधा आणि त्यांचे वितरण महत्त्वाचे ठरते, हा मुद्दा कोविड महामारीने आत्ताच अधोरेखित केला आहे. मुले किती होऊ द्यायची या सारख्या खासगी बाबीत सरकार हस्तक्षेप करून अनुदाने ठरवू लागले तर स्थलांतरित होण्याकडेही कल वाढू शकतो. आणखी नवे प्रश्न निर्माण होतील. आजमितीला उच्चशिक्षित व श्रीमंत कुटुंबातही मुलगा होईपर्यंत अपत्यांची संख्या वाढताना आपण पाहतो. त्यामुळे अशा वर्गाला लोकसंख्या नियंत्रणात स्वेच्छेने सहभागी करून घेण्याचेच मोठे आव्हान आहे.

कुटुंब नियोजनार्थ वापरली जाणारी साधने

राज्य स्त्री नसबंदी पुरुष नसबंदी गोळ्या कंडोम

उ.प्रदेश १७.३ ०.१ १.९ १०.८

महाराष्ट्र ५०.७ ०.४ २.४ ७.१

म.प्रदेश ४२.२ ०.५ १.३ ४.९

आंध्र ६८.३ ०.६ ०.२ ०.२

राजस्थान ४०.७ ०.२ २.४ ८.७

(लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.)