क्रियेवीण वाचाळता विनाश आहे... 

पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास मानवनिर्मित हवामानबदलाचे भेसूर परिणाम दाखवत असतानाही भ्रामक विकासाच्या नावाखाली आपण किती काळ भावी पिढ्यांचे भवितव्य अंधकारमय करणार आहोत? आजच्या तरुणाईच्या या प्रश्नाला आपल्याला उत्तर द्यावेच लागेल आणि ते शाब्दिक नव्हे, तर कृतिशील असावे लागेल. 

शांततेसाठीचे १९५२ मधील नोबेल पारितोषिक विजेते मानवतावादी शास्त्रज्ञ अल्बर्ट श्वाइत्झर यांनी म्हटले होते, ‘मानवाने त्याच्या भविष्याचा वेध घेण्याची वा अटकळ बांधण्याची म्हणजेच त्याच्या द्रष्टेपणाची क्षमता हरवली आहे आणि म्हणून मनुष्यच या सृष्टीचा नाश करेल.’ या विचारांची इथे आठवण होण्याचे कारण म्हणजे आजच्या हवामानबदलाच्या समस्येला सर्वस्वी माणूसच जबाबदार आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरणवादी व अर्थतज्ज्ञ करीत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अनेक करार (क्‍योटो, पॅरिस, रिओ) झाले आहेत. या सर्व करारांचा हेतू पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासाठीची कृतिशील पावले उचलणे हा होता. याचा परामर्श घेताना संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अन्तोनिओ ग्युटेरिस यांनी जगातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी निश्‍चित अशा योजना कार्यान्वित कराव्यात, अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदलाच्या संदर्भातील ताज्या  शिखर परिषदेत व्यक्त केली. तेवीस सप्टेंबरला झालेल्या या शिखर परिषदेत सर्व राष्ट्रप्रमुखांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालण्याचे काम हवामानबदलाच्या संदर्भात कृतिशील असलेल्या स्वीडनमधील सोळा वर्षांच्या ग्रेटा थुनबर्ग या कार्यकर्तीने केले. ग्रेटाचा रोखठोक सवाल असा आहे, ‘‘असंख्य लोक हवामान बदलाच्या वाढत्या धोक्‍यामुळे मरत आहेत, परिसंस्थांचा ऱ्हास होत आहे आणि तुम्ही सर्व जण पैसा आणि आर्थिक विकासाच्या परिकथांबद्दल बोलण्याचे धारिष्ट्य कसे काय करता? तुमची पोकळ आश्वासने हवामान बदलाची समस्या सोडविण्यात अयशस्वी तर ठरली आहेतच; पण आमच्या पिढ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणारीसुद्धा आहेत. तुम्ही आमची स्वप्नं, आमचं बालपण आमच्यापासून हिरावून घेतलंय.’’ थोडक्‍यात, तिचे म्हणणे असे आहे की कोणी दिला मागच्या पिढ्यांना हा हवामानबदलाचा अधिकार की ज्याचे दुष्परिणाम आमच्या आणि आमच्या पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत. तिने उपस्थित केलेला हा प्रश्न संवेदनशील आहे आणि तो आजच्या तरुणाईचे वैचारिक प्रतिनिधित्व करतो. 

मुळातच हवामानबदल आणि त्याचे धोके हे जगभरातील सर्व देशांसाठी अजिबातच नवीन नाहीत. परंतु एकूणच हवामान आणि त्यातही जागतिक हवामान ही जागतिक सार्वजनिक वस्तू असल्यामुळे त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक देश दुसऱ्या देशावर टाकत आला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्या चंगळवादी जीवनशैलीने सर्वात जास्त प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या अमेरिकेने भारत, चीन अशा विकसनशील देशांना प्रथम त्यांचे जगाच्या तुलनेने कमी असणारे प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास सांगून स्वतः निरपराध असण्याचा कांगावा सतत करणे आणि आजही क्‍योटो करारातून बाहेर राहणे हे आहे. 

सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीत लागू होणारे अर्थशास्त्रीय नियम हेच सांगतात की जेव्हा कोणत्याही स्वरूपातील मोबदला (करांच्या वा किमतींच्या रूपात) न देता सार्वजनिक वस्तूंचा उपभोग घेणे शक्‍य असते, तेव्हा अनेक व्यक्ती/देश अशा सर्व सार्वजनिक वस्तूंचा केवळ उपभोगच घेत नाहीत, तर त्या संसाधनांचे अतिरिक्त शोषणसुद्धा करतात. शोषणाची ही प्रवृत्ती या वस्तूंच्या सामूहिक उपभोगामुळे व अपवाद किंवा वगळणे शक्‍य नसल्यामुळे होते. याचे सोपे उदाहरण द्यायचे तर जगातील कोणत्याही देशातील कार्बन उत्सर्जन व त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण ही जागतिक सार्वजनिक वस्तू असते व तिचे दुष्परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागतात. पण यातही महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की या दुष्परिणामांची तीव्रता किंवा झळ ही सर्वसामान्यांना अधिक बसते. इथे आपल्याला गॅरेट हार्डिन या पर्यावरणवाद्याच्या "ट्रॅजेडी ऑफ कॉमन्स' (सामान्यांची शोकांतिका) या गाजलेल्या लेखाची आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही. हार्डिन यांच्या मते एखादे संसाधन कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीचे नसते, तेव्हा त्याच्या उपयोगावर अथवा उपभोगावरही कोणाचाच व्यक्तिगत अधिकार नसल्याने प्रत्येक व्यक्तीला इतर कोणीही त्या संसाधनाचा उपभोग घेण्याआधी आपण उपभोग घेण्याची व त्यातूनच त्या संसाधनांचा अतिरिक्त वापर करून सर्वाधिक सुख मिळविण्याची तीव्र इच्छा असते. याचाच परिणाम म्हणून सामायिक वा एकत्रित संसाधनांचे साठे हळूहळू इतर घटकांना आणि येणाऱ्या पुढील पिढ्यांना आत्ता आहेत, त्यापेक्षा कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. म्हणजेच आता हा प्रश्न आंतर-पिढीय होऊ लागतो. ग्रेटा थुनबर्गचा सवाल म्हणूनच शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेसाठी एक प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. पर्यावरण व हवामानबदल आणि त्यामुळे होणाऱ्या भीषण परिणामांच्या मुळाशी जायचे म्हटले तर अनेक दाखले देता येतील. १९६२ मध्ये राचेल कार्सन या लेखिकेने तिच्या "सायलेंट स्प्रिंग' या पुस्तकात पर्यावरणातील सर्व घटकांचे एकमेकांबरोबरचे नैसर्गिक नाते बिघडल्यास आणि त्यातही मानवाने निसर्गावर अतिक्रमण केल्यास एक दिवस वसंतऋतूदेखील शांत म्हणजे पक्ष्यांच्या किलबिलाटाशिवाय असेल, असे भाकीत केले होते. याच्या आधीपासून व्यक्तिकेंद्रित बाजारप्रणालीत नफ्याच्या सततच्या हव्यासामुळे उत्पादनाचे वाढते प्रमाण आणि मग ते खपविण्यासाठी चंगळवादाचा उदय अशा नवउदारमतवादी विचारांचा जबरदस्त पगडा समाजमनावर जाणीवपूर्वक बसवला गेला. यातूनच पुढे देशाचे उत्पन्न वाढविणे आणि केवळ ते वाढणे म्हणजेच आर्थिक विकास किंवा प्रगती असे समीकरण रूढ झाले. अशा प्रकारे केवळ देशाचे उत्पन्न वाढविताना पर्यावरणाची अतोनात हानी केली गेली आणि ही हानी कधीही भरून न येणारी आहे.  माझ्या मते हे स्वरूप त्याच्या आंतर-पिढीय पैलूंमुळे जास्तच गडद झाले आहे. आज पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास अनेक देशांत अनेक ठिकाणी या मानवनिर्मित हवामानबदलाचे भीषण आणि भेसूर परिणाम दाखवत असतानाही भ्रामक आर्थिक विकासाच्या नावाखाली किती काळ आपण दिशाहीनांसारखे धावणार आहोत आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य अंधकारमय करणार आहोत? विनाशाच्या उंबरठयावर उभ्या असणाऱ्या आपणा सर्वांना ग्रेटाच्या म्हणजेच खरे तर आजच्या तरुणाईच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावेच लागेल आणि ते उत्तर शाब्दिक नाही तर कृतिशीलच असावे लागेल. यात व्यक्तिगत पातळीवर गरजेवर आधारित उपभोग, पाणी व संसाधनांचा पर्याप्त वापर अशासारखे उपाय, तर सरकारी पातळीवर विषमता वाढू न देणारी धोरणे, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा याबाबत ठोस धोरणे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, जीवाश्‍म इंधनांचा कमीतकमी वापर व अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा विकास, कमीत कमी किंवा खरेतर शून्य कार्बन उत्सर्जन अशा ठोस कृतींची अपेक्षा आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शिखर परिषदेत मांडलेले विचार खरे तर ही कृतिशीलता अधोरेखित करणारे आहेत. त्यांच्या मते लोकांच्या वर्तनात क्रांतिकारक बदल घडून शिक्षण, मूल्ये, जीवनशैली, विकास आणि तत्त्वज्ञान यांच्या एकत्रित परिणामानेच शाश्वत विकास शक्‍य आहे, अन्यथा विनाश अटळ आहे!