आरक्षणाची शेती अन्‌ मतांची बेगमी

गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे तरुण नेते हार्दिक पटेल काही महिन्यांपर्यंत आरक्षण मागणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचे आकर्षण होते. आता भूमिका बदलल्या आहेत. गेल्या १५ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण मिळणार हे जवळपास स्पष्ट झाले. तेव्हा लगेच हार्दिक पटेल यांनी गुजरात ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्ष, निवृत्त न्यायाधीश सुगनाबेन भट्ट यांना भेटून मराठ्यांप्रमाणेच पाटीदार समाजाच्या मागासलेपणाचे विशेष सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. पलीकडे राजस्थानात येत्या ७ डिसेंबरला विधानसभेसाठी मतदान होतेय आणि अनेक वर्षे आरक्षणासाठी हिंसक आंदोलने करणारा गुज्जर समाज राजकीय प्रभाव दाखविण्यासाठी सरसावला आहे.

सचिन पायलट यांच्या रूपाने आपल्या समाजाचा माणूस मुख्यमंत्री होऊ शकतो हे लक्षात आल्यानंतर पाच टक्‍के आरक्षण मागणाऱ्या गुज्जर समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हिंसक आंदोलन, जाळपोळ करणारा हरियानातला जाट समाज या रांगेत थोडा पुढे आहे. गुरुवारी महाराष्ट्र विधिमंडळाने घेतला तसाच ठराव दोन वर्षांपूर्वी इतर मागासवर्गीयांमध्ये क वर्गात जाटांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्‍के देण्यासाठी हरियानात झाला होता. पुढे पंजाब-हरियाना उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. नंतर आरक्षण मान्य केले, पण अंमलबजावणी थांबविली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. आता पुन्हा जाट समाज डिसेंबरमध्ये रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करतोय. 

खरेतर मराठा, पाटीदार, गुज्जर किंवा जाट हे समाज त्या त्या राज्यातील पारंपरिक राज्यकर्ते, सामाजिकदृष्ट्या प्रतिष्ठित, गावगाड्याचे नेतृत्व करणारे आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेले. या समाजांमध्ये अलीकडे मागासलेपणाची भावना निर्माण होण्याचे खरे कारण शेतीच आहे. शेती अधिकाधिक तोट्यात गेल्यामुळे शिक्षण, आरोग्याची आबाळ होऊ लागली. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अन्य समाजातील कुटुंबांना दरमहा ठराविक तारखेला पगाराच्या रूपाने उत्पन्न मिळू लागले. ते पुढे निघून गेले. ही घुसमट राजकारणात प्रतिबिंबित झाली. २०१४ च्या निवडणुकीवेळी उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव व आरक्षणाचा शब्द अशी दुहेरी आश्‍वासने मिळाली. परिणामी हे जातीसमूह भाजपच्या जवळ गेले.

साडेचार वर्षांत दोन्ही मुद्यांचे नेमके काय झाले हे देशापुढे स्पष्ट आहे. केवळ आरक्षणाने शेतीचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत हेदेखील नक्‍की आहे. परंतु, मतांच्या राजकारणासाठी शेतीच्या जटील समस्यांपेक्षा आरक्षण हा भावनेच्या लाटेवर हिंदोळे घेणारा विषय मस्त शॉर्टकट आहे. त्यामुळे मराठा, जाट किंवा झालेच तर पाटीदारांना दिलेले अथवा देऊ केलेले आरक्षण हा येत्या वर्षात होणाऱ्या निवडणुकीत प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असेल. महाराष्ट्र विधिमंडळातील भगव्या फेट्यांनी त्याची झलक दाखवलीच आहे. पुढे आरक्षणाचे प्रत्यक्ष लाभ गरजूंना मिळाले नाहीतच तर दोष देण्यासाठी न्यायालये आहेतच. 

याशिवाय आरक्षणाचा हा सगळा गलबला एका महत्त्वाच्या, दुसऱ्या टोकावरच्या आरक्षणविरोधी भावनेला बळ देणारा ठरेल. राजकीय पक्ष, विशेषत: वर उल्लेख केलेल्या राज्यांमध्ये, तसेच दिल्लीतही सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष एकीकडे असे आरक्षण मागणाऱ्या एकेका समाजाला चुचकारतही राहतील आणि दुसरीकडे आरक्षण या संकल्पनेलाच विरोध असणाऱ्या मतांवर डोळा ठेवून त्यांनाही गोंजारण्याचा प्रयत्न करतील.

गुणवत्ता, मेरिट वगैरे मुद्यांवर सोशल मीडियावर आरक्षित वर्गाला दुय्यम ठरविणाऱ्या, खुल्या वर्गाला सुखावणाऱ्या पोस्ट पुढच्या काळात वाढलेल्या असतील. त्यामागे एक सुनियोजित राजकीय यंत्रणा काम करीत असेल. त्याची सुरवात पाच राज्यांच्या निवडणुकीत, विशेषत: मध्य प्रदेशात झालेलीच आहे.