मराठीच्या उपेक्षेला जबाबदार कोण?

- विकास झाडे

दिल्लीमध्ये दरवर्षी जागतिक पुस्तक मेळा भरतो. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून मराठी प्रकाशकसंस्था या मेळाव्याकडे पाठ फिरवताना दिसतात. याची कारणे शोधून त्वरेने उपाययोजना केली पाहिजे. आज निकड आहे ती क्षुल्लक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपली मराठी भाषा आणि साहित्य यासाठी पुढाकार घेण्याची.

दिल्लीमध्ये दरवर्षी जागतिक पुस्तक मेळा भरतो. हा मेळा म्हणजे जगभरच्या वाचकांसाठी मोठी पर्वणी असते. यंदाचा मेळा शनिवारी १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिल्ली येथे प्रगती मैदानावर मोठ्या दिमाखाने सुरू झाला. शिक्षण मंत्रालय आणि नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया याचे संयोजक आहेत. लाखो लोक या प्रदर्शनाला भेट देतात.

मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची खरेदी करतात. मराठी भाषेतील पुस्तके जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे मराठी भाषा आणि साहित्याचा प्रसार करण्याचे उत्तम साधन म्हणूनही या मेळाव्याकडे पाहिले जाते. त्या अर्थाने प्रकाशकांसाठीदेखील ही एक पर्वणी असते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून मराठी प्रकाशक संस्था या मेळाव्याकडे पाठ फिरवताना दिसतात.

स्टॉलचे भाडे, प्रवासखर्च, राहण्याची व्यवस्था अशा अनेक अडचणींना तोंड देत मराठी प्रकाशक दिल्लीला येत असत. ‘नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष मिलिंद मराठे हे मराठी भाषिक असूनही तांत्रिक कारणे देत मराठी प्रकाशन संस्थांना यंदा संधी न देण्याचे धोरण अवलंबिल्याचा आरोप काही प्रकाशकांनी केला.

प्रत्यक्षात प्रकाशक वेळेत आले नाहीत, असे संयोजकांचे म्हणणे आहे. या मेळ्यात १४८५ स्टॉल आहेत. त्यात एकही संपूर्ण मराठी पुस्तकांचा नाही. ही मराठीची उपेक्षा म्हणायची की दिल्लीत राहणारे पाच लाख मराठी लोकच मराठीपासून दुरावले आहेत असे समजायचे?

कोरोनानंतरच्या मेळ्यात ज्यांनी मराठी पुस्तके विक्रीसाठी ठेवली ती त्यांना परत न्यायची वेळ आली. यंदा सकाळ पब्लिकेशन, सरहद, माय मिरर, वॉव पब्लिकेशन, ज्योत्स्ना प्रकाशन यासारख्या महाराष्ट्रातील काही प्रकाशकांनी इथे स्टॉल लावले आहेत.

मराठी पुस्तकांना ग्राहक नसल्याने ‘सरहद’ वगळता इतरांना इंग्रजी, हिंदीतील पुस्तकेच मोठ्या प्रमाणात आणावी लागली. उर्दू, मैथिली, मल्याळम, संस्कृत, सिंधी आणि बंगाली भाषेतील पुस्तकांचे स्टॉल इथे लागले आहेत.

एकीकडे अंमळनेर येथे नुकत्याच झालेल्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला वाचकांचा अतिशय कमी प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे पुस्तक प्रदर्शनात विक्री झाली नाही. रिकाम्या दालनांचे फोटो प्रसिद्ध झाले.

परिणामी प्रदर्शनात भरलेल्या भाड्याची पूर्ण रक्कम परत देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाने स्वागताध्यक्ष, मंत्री गिरीश महाजन यांचयाकडे केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.

संमेलनासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी काही निधी मराठी भाषेचा आणि साहित्याचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्याचा परिणाम होतो अशा जागतिक पुस्तक मेळाव्यांमध्ये प्रदर्शन अथवा स्टॉलसाठी खर्च करावा, अशीही मागणी प्रकाशक करू लागले आहेत. मराठी प्रकाशनाची सध्याची अवस्था पाहता त्यांची मागणी अगदीच गैर नाही.

१६ ते २४ डिसेंबर,२०२३ या काळात ‘नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया’नेच पुणे पुस्तक महोत्सवाचे आयोजन केले होते. या महोत्सवाला तर एका विशिष्टच विचारांचा राजकीय उत्सव असे स्वरूप आल्याचा आरोप झाला.

तसाच तो अंमळनेर संमेलनाबाबतही झाला. तरीही पुणे शहराला त्या उत्सवाने पुस्तकमय केले होते आणि पुस्तकांचीही मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली होती. म्हणजेच योग्य पद्धतीने पुढाकार घेतला तर लोकही पाठिंबा देतात हे सिद्ध झाले.

मराठी माणूस आला तरीही...

नॅशनल बुक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी केवळ मराठी माणूस आला म्हणून खूप मोठे बदल होतील, अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा विभागीय साहित्य संस्था, त्यांचे पदाधिकारी आणि राज्य सरकार हे त्यांची जबाबदारी किती पार पडतात हे महत्त्वाचे आहे.

बाहेरच्या राजकारणाबद्दल बोलत असताना विभागीय साहित्यसंस्थाच, साहित्यबाह्य व्यक्तींच्या, न-लेखकांच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांचेही राजकारण मोठे आहे. त्याचाच परिणाम सध्या जाणवत आहे. म्हणूनच दिल्लीत अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मराठी माणूस आपला ठसा उमटवत असताना मराठी भाषा आणि साहित्य मात्र मागे पडते आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मराठीसाठी अनेक संस्था काम करतात. यांची एक मध्यवर्ती शिखर संस्था असावी या उद्देशाने ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळा’ ची स्थापना झाली. मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या विभागीय साहित्य संस्थांच्या धोरणांमध्ये आणि कामामध्ये एकसूत्रीपणा निर्माण करणे,

मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी आणि जतन संवर्धनासाठी कार्य करणे ही महामंडळाची उद्दिष्टे आहेत. संमेलन भरवणे हे त्यांचे एकमेव काम नाही. ते अनेक कामांपैकी एक काम आहे. त्यानुसार दरवर्षी हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले जावे अशी अपेक्षा असते.

आजही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची भुरळ मराठी माणसाला पडलेली आहे. मात्र महाराष्ट्राबाहेर दिल्लीत १९५४ मध्ये तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन झाले होते. त्यावेळी काकासाहेब गाडगीळ स्वागताध्यक्ष होते. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून एकदाही हे संमेलन दिल्लीत झाले नाही.

‘दिल्लीतील दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान’ने २०१७ मध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे दिल्लीत ९१ वे साहित्य संमेलन घेण्यासाठी निमंत्रण दिले होते. महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत स्थळ निवडसमितीही स्थापण्यात आली होती.

हे संमेलन दिल्लीत भरण्याची शक्यता निर्माण झाली आणि माशी कुठे शिंकली माहिती नाही. निमंत्रण देणाऱ्या संस्थेने ऐनवेळी माघार घेतली. पंजाबमधील संत नामदेवांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या घुमानमध्ये अटकेपार जाऊन ८८ वे अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन घेऊन ते यशस्वी करण्याऱ्या ‘सरहद’ संस्थेने २०२१ मध्ये ९४ वे साहित्य संमेलन दिल्लीत करण्यासाठी महामंडळाकडे प्रस्ताव दिला, तेव्हा कोविडचे संकट होते.

‘सरहद’ संस्थेला दिल्लीत मराठी भाषिकांनी मोठा पाठिंबा दिला होता. मात्र, ‘‘माझ्या पत्नीला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला तेव्हा दिल्लीत दोन मराठी माणसेही नव्हती, दिल्लीतील मराठी माणसे स्वप्नमग्न असतात आणि भाषेबद्दल उदासीन असतात’’ असे सांगून साहित्य महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी ‘‘दिल्लीमधील मराठी भाषेचे शिक्षण मराठी समूहाने बंद का होऊ दिले, दिल्ली दूरदर्शनवरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या केंद्र सरकारने बंद का केल्या,

महाराष्ट्र परिचय केंद्र कुठे आहे हे दिल्लीतील मराठी माणसांना माहिती तरी आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले. एकीकडे जिथे गरज आहे तिथे भाषेचा प्रचार- प्रसार करण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा नाही आणि दुसरीकडे मराठी भाषा मरते आहे असा आरोप करायचा. अशा लोकांच्या हातात सध्या या विभागीय साहित्य संस्थांचे नेतृत्व आहे.

आजही जागतिक पुस्तक मेळाव्याला भेट देणाऱ्यांमध्ये मराठी लोक मोठ्या संख्येने असतात. मात्र त्यांचा ओढा इंग्रजी स्टॉलकडे अधिक असतो. शाहीर साबळेंच्या आवाजातलं आणि राजा बढे यांनी लिहिलेलं, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत गाजलेलं स्‍फूर्तिगीत

‘रेवा वरदा, कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी

एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी

भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा...

दिल्लीचेही तख्त राखतो, महाराष्ट्र माझा !!’

अधिकृत राज्यगीत झाले आहे. या गीताने रक्त सळसळते. मात्र गरज आहे ती क्षुल्लक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपली भाषा आणि साहित्य यासाठी पुढाकार घेण्याची. मग दिल्लीत आपल्याला स्टॉल दिला नाही किंवा अंमळनेरमध्ये पुस्तकांची विक्री झाली नाही यासाठी संमेलनांवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ येणार नाही.