बॅंकांच्या खासगीकरणाचे हाकारे 

एखाद्या घटनेला वळण कसे द्यायचे आणि मूळ मुद्यावरून लोकांचे लक्ष कसे वळवायचे या कलेत राजकारणी मंडळी फार तरबेज असतात. नीरव मोदीच्या गैरव्यवहारास "सिस्टिमिक फेल्युअर'मध्ये जमा करण्याचे प्रयत्न सरकार व सरकारशी निगडित राजकारणी मंडळी करू लागली आहेत, त्यामागील कारण हेच आहे. आता "सिस्टिमिक फेल्युअर'नंतर "बॅंकांचे खासगीकरण करा' असा तारस्वर सुरू झाला आहे. वर्तमान राजवटीच्या भाटांनी खासगीकरणाचा राग आळवण्यास सुरवात केली आहे. खासगीकरण ही अशी युक्ती आहे की, बॅंका पुन्हा खासगी केल्या रे केल्या की क्षणार्धात जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे त्या भ्रष्टाचारमुक्तच होणार ! या भाटांच्या दृष्टीने एकच अक्‍सीर इलाज म्हणजे "खासगीकरण '! राजवटीचे "सुपारी लेखक' सध्या खासगीकरणाचे पालुपद लावत आहेत. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी या चर्चेला तोंड फोडले. त्यापाठोपाठ "ऍसोचेम', "फिक्की', "सीआयआय' या उद्योग-व्यावसायिकांच्या संघटनांनीही बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या मंत्राचा जप चालविला आहे. या विषयावर चर्चा होण्यास अजिबात हरकत नाही. परंतु खासगीकरण करायचेच या हेतूने ही चर्चा असेल तर ते धोकादायक आहे. खासगीकरण केल्यानंतर बॅंका गैरव्यवहारमुक्त होतील याची हमी आहे? जी मंडळी कडक नियामक यंत्रणा स्थापन करून खासगीकरणाचा पुरस्कार करीत आहेत, त्यांना एकच प्रश्‍न विचारता येईल की, सध्याच्याच व्यवस्थेत अशी कडक नियामक यंत्रणा उभारता येणार नाही काय? लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा मोडल्या जात नाहीत, तर कालानुरुप त्यांच्यात सुधारणा केल्या जातात. त्यामुळे त्या उपायांचा वापर सरकार करणार काय असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. 

देशात चार-पाचच महाकाय बॅंका असाव्यात, अशा हालचाली अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. वाजपेयी सरकार, त्यानंतर मनमोहनसिंग सरकार यांनी या दिशेने पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला. या संकल्पनेनुसार बॅंकांना एकत्रीकरण व विलीनीकरणाची मुभा देऊन त्यातून पाचच महाकाय बॅंकांची निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा प्रयोग नुकताच पूर्ण झाला आहे. कदाचित या प्रयोगाच्या पुढच्या अंकासाठी सध्याच्या गैरव्यवहाराचा "मुहूर्त' लाभत असावा. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, या पाच महाकाय बॅंकांची निर्मिती झाल्यानंतर सरकार त्यांच्या निर्गुंतवणुकीची म्हणजेच अंशतः खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करील. ही योजना आताची नाही. वाजपेयी सरकारच्या काळापासून त्यावर विचारविनिमय सुरू आहे. कदाचित त्याच्या जनतेतील प्रतिक्रियेचा पुरेसा अंदाज येत नसल्याने आधीच्या सरकारांनी या संवेदनशील विषयावर फारशी सक्रियता दाखवली नव्हती. 

आता येथे सरकार आणू पाहात असलेल्या "एफआरडीआय' म्हणजेच "फिनान्शियल रेझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुअरन्स बिल' या विधेयकाचा संदर्भ विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. एखादी बॅंक दिवाळखोर होत असेल तर बॅंकेचे खातेधारक आणि ठेवीधारकांची बचत व ठेवीतील काही भागांचे समभागात रुपांतर करून त्यांना देणे व त्या पैशातून बॅंक सावरणे अशी तरतूद या विधेयकात आहे. या तरतुदीला तीव्र विरोध होत आहे. कारण यात सरळसरळ खातेधारकांचा पैसा वापरून बुडणाऱ्या बॅंकेला वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामध्ये खातेधारकांना त्यांच्या रकमेपोटी मिळणाऱ्या समभागाचा उदरनिर्वाहासाठी कसा वापर करता येणार हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. तरीदेखील या विधेयकाबाबत एका पातळीवर काहीसा दिलासा होता की, बॅंका सरकारी क्षेत्रात असल्याने खातेदारांचे पैसे पूर्णपणे बुडण्याची शक्‍यता तुलनेने कमी मानली गेली. परंतु, या विधेयकाच्या संदर्भातच धोक्‍याचा इशारा देताना कामगार संघटनांनी बॅंकांच्या संभाव्य खासगीकरणाकडे लक्ष वेधले होते. सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण झाले तर या विधेयकामुळे आर्थिक हैदोस निर्माण होईल, असा इशारा देण्यात आला होता. याचे कारण खासगीकरणानंतर पुरेशा कडक नियामक यंत्रणेअभावी खातेदारांचे पैसे असुरक्षित होण्याची शक्‍यता आहे. बॅंका अद्याप सरकारी क्षेत्रात आहेत आणि एवढे महाकाय गैरव्यवहार होऊनही त्याची झळ सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना बसत नाही याचे एकमेव कारण त्या सरकारी आहेत हे आहे. अन्यथा एखादी खासगी बॅंक हात वर करून मोकळी होऊ शकते. सर्वसामान्यांच्या भाषेतले हे स्पष्टीकरण आहे आणि त्याचा अर्थ एवढाच आहे की, खासगीकरणाची जी पद्धतशीर प्रचारमोहीम सुरू करण्यात आली आहे तिच्यातला फोलपणा व उथळपणा लक्षात यावा. हर्षद मेहता प्रकरणात सिटी बॅंक, स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बॅंक या परदेशी बॅंकांकडेही बोट दाखवले गेले होते, याचा अनेकांना विसर पडला असावा. परंतु, खासगी किंवा परदेशी बॅंका या सेवाभाव म्हणून व्यवसाय करीत नाहीत. ते नफा कमावण्यासाठी हा व्यवसाय करीत असतात, हे लक्षात ठेवणे आवश्‍यक असते. 

भारतीय सरकारी बॅंका या स्वायत्त आहेत. त्यांच्यावरील एकमेव नियामक यंत्रणा रिझर्व्ह बॅंक ही आहे. अन्यथा या बॅंकांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. संसद ही सर्वोच्च मानली जाते. पण तिचेदेखील बॅंकांवर नियंत्रण नाही. काही वर्षांपूर्वी संसदेचे किंवा किमान संसदेच्या लोकलेखा समितीचे बॅंकांवर काही नियंत्रण असावे, असा प्रस्ताव होता. परंतु, तो मान्य होऊ शकला नव्हता. आता वर्तमान प्रकरणात बॅंकेची संपूर्ण यंत्रणा, त्यांची ऑडिट यंत्रणा आणि रिझर्व्ह बॅंकेची देखरेख व नियमनाची भूमिका या सर्व विषयांवर भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. असे गैरव्यवहार होतात, परंतु त्याबाबत वेळेवर व निर्णायक कारवाई करणे अत्यावश्‍यक असून, ती केली जात असल्याचा निर्वाळा सुदैवाने अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. तसेच या एका गैरव्यवहाराने भारतीय बॅंक व्यवस्थाच कोलमडून पडली आहे, असे चित्र निर्माण झालेले नाही, अशी आश्‍वासक भूमिका त्यांनी घेतल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात बॅंक क्षेत्राबद्दल निर्माण झालेल्या शंका कमी होण्यास मदत व्हावी. ही वेळ परस्परांवर चिखलफेक व राजकीय धुळवडीची नाही. सरकारने तीन केंद्रीय मंत्र्यांकरवी तो प्रयत्न केला, पण तो अंगाशी येताना दिसल्यानंतर आता उचित कारवाईची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. समंजसपणाचे केव्हाही स्वागतच !