भ्रष्टकारणाला चपराक

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना "पशुखाद्य गैरव्यवहार'प्रकरणी "सीबीआय'च्या विशेष न्यायालयाने आणखी एका खटल्यात दोषी ठरवल्याने राजकीय भ्रष्टाचाराशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणाची तड लागते आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागण्यास तब्बल अडीच दशके लागली, यावरून आपल्याकडच्या एकंदर न्यायप्रक्रियेचे वास्तव समजते! पण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एका वलयांकित राजकीय नेत्यापर्यंत उशिरा का होईना कायद्याचे हात पोचले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. सत्तेचा वापर करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्याची प्रवृत्ती एकूणच व्यवस्थेला ग्रासते. त्यामुळेच तिला चाप बसविणे आवश्‍यक असते; पण त्यासाठीच्या प्रयत्नांना जागरूक लोकशक्तीची साथही हवी. 

पशुखाद्य गैरव्यवहार प्रकरणातील आणखी एका प्रकरणात यापूर्वीच लालूप्रसाद दोषी ठरले होते; पण त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या, हेदेखील कटू असले तरी आपल्याकडचे वास्तव आहे. लालकृष्ण अडवाणी यांची "सोमनाथ से अयोध्या तक' ही 1990 मधील रथयात्रा समस्तीपूर येथे रोखून, मुख्यमंत्री या नात्याने लालूप्रसादांनी अडवाणी, प्रमोद महाजन प्रभृतींना गजाआड धाडले आणि ते देशातील "सेक्‍युलर' राजकारणाचे प्रतीक बनले होते. मात्र, जमातवादाविरोधाची लढाई ही भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालू शकत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे सिद्ध झाले. लालूप्रसाद मुख्यमंत्रिपद मनमानी पद्धतीने राबवण्याबाबत प्रसिद्ध होते आणि न्यायालयाच्या निकालामुळे 1990च्या दशकांतच मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागल्यावर पत्नी राबडीदेवी यांना त्या खुर्चीत बसवून त्यांनी सारी सूत्रे आपल्याच हातात राहतील, याची दक्षताही मोठ्या खुबीने घेतली होती. पण सत्तेला चिकटून राहण्याचा कितीही अट्टहास केला तरी कायद्यापासून कायमची सुटका करून घेता येत नाही, हेही या निकालाने सिद्ध झाले. 

नेहमीप्रमाणे याचे आता राजकीय पडसाद उमटू लागले नसते तरच नवल. भाजपच्या गोटात आनंदोत्सव सुरू झालेला दिसला. गेल्या आठवडाभरात उसने अवसान आणून प्रसारमाध्यमांना सामोरे जावे लागणे भाग पडलेल्या भाजपच्या प्रवक्‍त्यांची पोपटपंची पुन्हा जोमाने सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात प्रथम "टू-जी स्पेक्‍ट्रम' प्रकरणात ए. राजा तसेच द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांच्या कन्या कनिमोळी यांची निर्दोष सुटका झाली आणि त्या पाठोपाठ "आदर्श' प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या अनुमतीला मिळालेली स्थगिती यामुळे कॉंग्रेस, तसेच विरोधकांच्या अंगी बारा हत्तींचे बळ आले होते! गुजरातमध्ये भाजपच्या नाकी आणलेला दम आणि त्यानंतरचे हे न्यायालयाचे दोन निकाल यामुळे जमिनीपासून दोन अंगुळे वरूनच चालू लागलेला कॉंग्रेसचा रथ या निकालाने मात्र जमिनीवर आणला आहे. त्यामुळे केंद्रात 10 वर्षे सत्ता राखणाऱ्या "संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी'चे लालूप्रसाद तसेच त्यांचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष हे मोठेच बलस्थान होते आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत लालू-नितीश यांच्या तेव्हाच्या बिहारमधील "गठबंधना'त कॉंग्रेसही सामील होती. त्यामुळे "संपुआ' ही कशी भ्रष्टाचाराची आघाडी आहे, हे भाजप नेते आता उच्चरवाने सांगू लागले आहेत. 

1990च्या दशकात बिहारचे मुख्यमंत्री असताना, पशुखाद्य व्यवहार प्रकरणी लालूप्रसादांनी विविध जिल्ह्यांतील कोशागारांमधून बेहिशेबी लाखोच्या रकमा उचलल्या. आता त्यांना ज्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे, ती घटना तेव्हाच्या बिहारच्या आणि आताच्या झारखंडमधील देवधर जिल्ह्यातील आहे. तेथील कोशागारातून लालूप्रसाद तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 89.27 लाख रुपये बेकायदारीत्या वळविले. त्या आरोपावरून त्यांची तत्काळ गजाआड रवानगीही झाली आहे. "पशुखाद्य गैरव्यवहार' प्रकरणांतील पहिल्या खटल्यांत लालूप्रसादांना जामीन मिळाला असला, तरीही आता त्यांना तसे जामिनावर मुक्‍त होता येणे कठीण दिसत आहे. त्याचे कारण म्हणजे लालूप्रसाद आता "पशुखाद्य गैरव्यवहार' प्रकरणांतील सरावलेले गुन्हेगार -"हॅबिच्यूअल ऑफेंडर' ठरले आहेत. पण ते स्वतःची तुलना थेट नेल्सन मंडेला तसेच मार्टिन ल्युथर किंग यांच्याशी करू पाहत आहेत. त्यांच्या स्वभावाला हे साजेसे असले, तरी प्राप्त परिस्थितीत त्यामुळे आपण केवळ हास्यास्पद ठरत आहोत, याचेही भान त्यांना उरलेले नाही. 

अर्थात, नाताळच्या सुटीनंतर तीन जानेवारी रोजी त्यांचे अपील झारखंड उच्च न्यायालयापुढे येईल, तेव्हाच त्यांच्या शिक्षेबाबतची सुनावणीही होणार आहे. कॉंग्रेस तसेच समविचारी विरोधी आघाडीला न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे मोठाच फटका आहे, यात शंकाच नाही. बिहार विधानसभा निकालांनंतर काही महिन्यांतच नितीश कुमार हे भाजपच्या छावणीत जाऊन दाखल झाले आणि त्यानंतर भाजपविरोधी आघाडीचे लालूप्रसाद यादव आधारस्तंभ बनले होते. कॉंग्रेस आणि विशेषत: राहुल गांधी यांचे या प्रकरणातील मौनच या आघाडीला बसलेला धक्‍का किती मोठा आहे, ते दाखवून देत आहे.अर्थात, नितीश कुमार यांनीही यासंबंधात मिठाची गुळणीच धारण केली आहे. अर्थात, राजकीय परिणामांपलीकडे जाऊन व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त कशी होईल, या दृष्टीनेही या विषयाचा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा आणि त्या दिशेने कृतीही व्हायला हवी.