ताळेबंद आर्थिक अन्‌ राजकीयही 

सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्राच्या भल्याचे आपण काही करू शकतो, हे सांगण्याची संधी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मिळणार आहे, तर विरोधकांना सरकारी कर्जमाफीचा फोलपणा, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अद्यापही न झालेली घट असे हिशेब या अधिवेशनात मांडता येणार आहेत. 

येत्या सोमवारी सुरू होणारे विधिमंडळाचे अधिवेशन फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातले सर्वाधिक महत्त्वाचे कामकाज असेल. 'चुनावी जुमले' दाखवण्याची सत्ताधाऱ्यांची ती शेवटची संधी असेल, तर विरोधकांना आपण केवळ निषेध यात्रा, सभा घेण्यापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या भल्याचा विचार करू शकतो, असा संदेश देण्याचा हा अखेरचा मौका. जनमताचा लंबक कुठे स्थिरावेल हे अद्याप निश्‍चित नाही. त्यामुळेच अधिवेशनाचा पुरेपूर उपयोग दोन्ही बाजूंना करायचा आहे. शिवसेनेबाबत आत की बाहेर, हा संभ्रम कायमच असल्याने त्यांचा प्रश्‍न वेगळाच; पण सत्ताधाऱ्यांना आपण महाराष्ट्राच्या भल्याचे काही करू शकतो, हे सांगण्याची संधी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मिळणार आहे, तर विरोधकांना सरकारी कर्जमाफीचा फोलपणा, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अद्यापही होऊ न शकलेली घट असे हिशेब मांडता येणार आहेत. प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या या सभागृहात लक्षणीय आहे; पण ही मंडळी संसदीय कामकाजात अद्याप नवागतासारखी चाचपडत आहेत. 

महाराष्ट्र हे संपूर्ण भारताचे 'ग्रोथ इंजिन.' येथे जे घडते ते अन्यत्र अनुसरले जाते. रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यापासून अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' या गुंतवणूक परिषदेचे उद्‌घाटन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशात पोचले तेव्हाही त्यांनी महाराष्ट्राचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवा, असा सल्ला दिला तो उगाच नव्हे. आपल्या अशा या प्रांताचे अभिमानगीत हा झपाट्याने इतिहासाचा भाग तर होत नाहीये ना, याचा विचार सर्व आमदारांनी करायला हवा. सरकारने जलयुक्‍त शिवार, सेवा हमी कायदा अशा कित्येक उत्तम योजना तयार केल्या; पण त्या प्रत्यक्षात उतरल्या काय, याचा जमाखर्च मांडण्याची ही वेळ आहे. शेतीवरील संकट हा संपूर्ण देशासमोरचा बिकट प्रश्‍न. औद्योगिकरणात आघाडीवर असलेल्या राज्यात शेतीकडून सेवा क्षेत्राकडे उडी मारली जाते आहे. तरीही शेतीवर अवलंबितांची संख्या फार मोठी आहे. राज्य सध्या या गंभीर समस्येला सामोरा जात आहे. शेतकऱ्यांनी प्रतीकात्मक 'बंद', आंदोलनाची भाषा वापरताच कर्जमाफी हा शेवटचा पर्याय असतो, म्हणणारे सरकार अचानक उदार झाले. प्रत्यक्षात आलेल्या या निर्णयाचे परिणाम या अधिवेशनात दिसणार आहेत. 

सर्वांत महत्त्वाचा विषय असेल अर्थसंकल्प. वार्षिक योजनेचा आकार कर्जमाफीमुळे या वर्षी छोटा होईल. कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात आणला तर तीन वर्षे राज्याची अर्थव्यवस्था बिकट होईल, असा इशारा अर्थ खात्याने पूर्वीच दिला होता. या ताणामुळे 30 टक्‍क्‍यांची कपात जवळपास प्रत्येक खात्याला लावली आहेच. बहुतांश खाती अर्थसंकल्पातील निर्धारित रक्‍कम खर्च करू शकत नाहीत. या वेळी हे प्रमाण अधिकच खालावणार. ते व्यवस्थेच्या फायद्याचे आहे. खरे तर महाराष्ट्राची वित्तीय शिस्त फार वर्षांपूर्वीच धाब्यावर बसवली गेली होती. युती सरकारचा पराभव झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने चतुरपणे श्‍वेतपत्रिका काढली. जयंत पाटील यांनी त्या काळी केलेली ही चाणाक्ष खेळी फडणवीस सरकारने केलेली नाही; अन्यथा त्या राजवटीतला उफराटा कारभार समोर आला असता.

विद्यमान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तळमळीने काम करतात; पण राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन सावरणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलणे. मुळात राज्याला वाव कमी. त्यातच 'जीएसटी'मुळे राज्यांना महसुलासाठी केंद्रीय प्रणालीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. महाराष्ट्राने पहिल्या सहामाहीत दमदार कामगिरी नोंदवली. केंद्राला निर्धारित रकमेपेक्षा कमी परतावा द्यावा लागला; पण आता परिस्थिती तशी नाही. या वेळी प्रथमच महसुली तुटीची अवस्था अनुभवावी लागणार आहे. या परिस्थितीत जनतेला दिलासा देणारे काही निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील. ते नेमके कोणते असावेत, याचा विचार फडणवीस, मुनगंटीवार निश्‍चितच करत असतील. सरासरी दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वर असते. पण मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकात विकास अन बाकी महाराष्ट्र भकास असे चित्र बदलण्यासाठी 'समृद्धी महामार्गा'सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले जात आहेत. मराठवाड्यात रेल्वे कारखाना आणला आहे. नंदुरबार, हिंगोलीमध्ये गुंतवणूक होतेय, असे अभिमानाने सांगितले जाते आहे. ते प्रत्यक्षात उतरावे असेच सर्वसामान्यांना वाटेल. 36 लाख रोजगार निर्माण होत असल्याची आकडेवारी सादर केली जाते आहे. ती खरी आहे काय, नसेल तर ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नेमके काय करायला हवे याचे दिग्दर्शन करण्याची जबाबदारी विरोधकांचीही आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' करण्याचे स्वप्न अभिनंदनीय खरे; पण ते प्रत्यक्षात कसे येणार हे अधिवेशनात विचारले जावे. या मंथनातून सर्वसामान्य माणसाला काही मिळो एवढीच अपेक्षा.