पक्षीय संघर्षात संकेतांची पायमल्ली

वर्तमान राजवटीचा शेवटच्या संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सरकार, सत्ताधारी पक्ष, प्रतिपक्ष हे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीने विचार करू लागतात. सर्वसाधारणतः अखेरच्या वर्षातले हे चित्र नेहमीचेच. सरकार आणि पंतप्रधान यांनी निवडणुकीच्या मानसिकतेत प्रवेश केला असावा. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी केलेले भाषण हे संसदीय भाषणापेक्षा जाहीर सभेतले किंवा प्रचारसभेतले अधिक होते. कॉंग्रेस पक्ष व विशेषतः गांधी-नेहरू कुटुंबावर ते अत्यंत त्वेषाने तुटून पडले होते. कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी त्यांच्या संपूर्ण भाषणात घोषणा देऊन अडथळे आणले. त्यामुळे त्यांना आवेश आला असावा. कॉंग्रेसचे हे आचरण अनुचित व अयोग्य होते. परंतु थोडासा पूर्वेतिहास पाहिल्यास भाजपने मनमोहनसिंग यांच्याबाबतही असेच लज्जास्पद आचरण केले होते. मनमोहनसिंग यांना बोलू न देणे, त्यांना त्यांच्या मंत्र्यांचा परिचय करून देण्यास अटकाव करणे हे सर्व प्रकार भाजपने पूर्वी केलेले आहेत. त्यामुळे संसदीय प्रतिष्ठा, संसदेचे पावित्र्य व गांभीर्य, आब, मर्यादा राखण्याबाबत या दोन्ही पक्षांना एक शब्दही बोलण्याचा अधिकार नाही. केवळ "तुम्ही पूर्वी केले म्हणून आम्ही आज करणार' हा निव्वळ "जशास तसे'चा खेळ हे दोन्ही पक्ष करीत असतात आणि त्याचा बळी संसदीय कामकाज ठरते. 
संसदेत सध्या कामकाजऐवजी गोंधळ, परस्परांवर वार करीत राहणे याच गोष्टी प्रामुख्याने घडताना दिसतात. हे अधिवेशन 29 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी असे बारा दिवसांच्या कालावधीचे होते. त्यात कामकाजाचे दिवस दहा होते. प्रत्यक्षात कामकाज केवळ सहा दिवसच झाले. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण 29 तारखेला झाल्यानंतर सलग दोन दिवस सुटी (30 व 31 जानेवारी), त्यानंतर 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादरीकरण, 2 तारखेला खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनानिमित्त सुटी, मग शनिवार व रविवार म्हणून सुटी आणि अखेर 5 ते 9 फेब्रुवारी असे पाच दिवस कामकाज चालेल अशी अपेक्षा होती. त्यात अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा असे दोनच विषय होते व ते कसेबसे पूर्ण करण्यात आले. शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी कामकाज होऊच शकले नाही. म्हणजे लोकसभा जेमतेम सात दिवस कशीबशी चालली. राज्यसभेतही वेगळी कथा नव्हती. विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करताच कामकाज क्षणार्धात तहकूब करण्याचा एक प्रयोग राज्यसभेत झाला. त्यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र हरकत घेतली. परंतु त्या पद्धतीत बदल झाला नाही. उलट विरोधी पक्ष एखाद्या मुद्द्याबाबत आग्रही होताना दिसताच, "कामकाज शांतपणे व शिस्तबद्धपणे चालणार नसेल तर ते स्थगित करावे लागेल' असा इशारा दिला जातो आणि तत्काळ कामकाज तहकूब केले जाते. 

सभागृहांच्या संचालनाची ही नवीच पद्धत अनुभवास येत आहे. लोकसभेत तर वेगळाच प्रकार असतो. विरोधी पक्ष त्यांचे मुद्दे मांडण्यासाठी आरडाओरड करीत राहतात आणि त्यांच्याकडे चक्क दुर्लक्ष करून कामकाज बळजबरीने पुढे रेटण्याचा प्रकार बिनधास्तपणे चालू राहतो. हा खरोखर विचित्र प्रकार आहे. विरोधी पक्षाचे सदस्य नेहमीच बेशिस्त आणि गैरलागू मुद्दे उपस्थित करतात, असे मानणे हा पक्षपात किंवा पूर्वग्रहाचा प्रकार आहे. केवळ सरकारला योग्य वाटतील त्याच मुद्द्यांची दखल घेण्याची पद्धतदेखील अयोग्य आहे. संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांना झुकते माप देण्याचा किंवा त्यांना प्राधान्य देण्याचा संकेत पाळला जातो. सध्या मात्र हा संकेत सरसकट धाब्यावर बसविला जात आहे. 

यासंदर्भात एका जुन्या प्रसंगाचा संदर्भ देणे उचित ठरेल. शिवराज पाटील हे त्या वेळी लोकसभेचे अध्यक्ष होते. कॉंग्रेस हा सत्तापक्ष होता. कॉंग्रेसचेच सदस्य विलास मुत्तेमवार यांनी एक प्रश्‍न विचारण्यासाठी हात वर केलेला होता. प्रत्यक्षात पाटील यांनी मुत्तेमवार यांच्याऐवजी विरोधी पक्षाच्या सदस्याला ती संधी दिली. मुत्तेमवार यांनी त्यावर नाराजी प्रकट केली व त्या जोषातच ते सभागृहाबाहेर निघून गेले. नंतर पाटील यांनी त्यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना संसदीय लोकशाहीतल्या वरील संकेताचा संदर्भ दिला. विरोधी पक्षांना केवळ सरकारला जाब विचारण्याचाच अधिकार असतो आणि त्यांच्याकडे संसदेखेरीज अन्य कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध नसते. त्यासाठीच विरोधी पक्षांना सत्तापक्षापेक्षा प्राधान्य देणे हे महत्त्वाचे असते व पीठासीन अधिकाऱ्याला हे भान पाळावेच लागते. प्रसंगी सत्तापक्षाची नाराजीदेखील सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागते. असाच प्रकार सोमनाथ चटर्जी यांच्या काळातही होता. त्यांच्या कारकिर्दीत स्थगन प्रस्तावांच्या आधारे चर्चा करण्याचा एक विक्रम झाला होता. कोणतेही सरकार स्थगन प्रस्तावाला तयार नसते कारण एक प्रकारे सरकारवर ठपका ठेवण्याचा तो प्रकार मानला जात असतो. परंतु लोकशाहीत विरोधी पक्षांना त्यांची नाराजी प्रकट करण्याचा तो एक लोकशाहीमान्य उपाय असतो. तोही त्यांना नाकारणे म्हणजे लोकशाही न मानण्यासारखेच आहे. वर्तमानात स्थगन प्रस्ताव म्हणजे जणूकाही सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव आहे आणि त्यामुळे सरकार जणू पडणार आहे, अशी काहीतरी धास्ती बाळगून एकही स्थगन प्रस्ताव मान्य न करण्याचे सर्रासपणे चालू आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून विरोधी पक्षांच्या आरडाओरड्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करणे, त्यांची दखलच न घेणे हा प्रकार अपमानास्पद आहे. भले विरोधी पक्ष कदाचित नियमबाह्य वर्तन करीत असले, तरी पीठासीन अधिकाऱ्याला व्यावहारिक व लवचिक भूमिका ही घ्यावीच लागते. नियमाचा बडगा दरवेळीच दाखविणे हे अयोग्य असते. उलट विरोधी पक्षांना चुचकारून त्यांच्या नाराजी व रागातली हवा काढून घेण्याची कला पीठासीन अधिकाऱ्याकडे असणे आवश्‍यक असते. सध्या याचा पूर्ण अभाव आढळून येतो. ही बाब चिंता उत्पन्न करणारी आहे. सत्तापक्ष व सरकारे येतात व जातात. संस्था कायम राहतात व त्याचबरोबर त्या संस्थांचे महत्त्व व पावित्र्य राखणे तेवढेच महत्त्वाचे असते.