शिक्षणाचे 'उच्च' आव्हान

"विकास' हा शब्द आज राजकीय-सामाजिक-आर्थिक चर्चाविश्‍वात मध्यवर्ती झाला आहे. पण, खराखुरा विकास साकार होण्यासाठी जे परिवर्तन व्हायला हवे आहे, त्याचा मार्ग शिक्षणातूनच जातो, या ध्रुवसत्याचे भान कायमच ठेवावे लागेल. शिक्षणव्यवस्था जेवढी सक्षम, प्रगतिशील असेल, तेवढा हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा मार्ग सुकर होईल. त्या दृष्टीने शिक्षणाचा विस्तार आणि गुणात्मक विकास या दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. देशातील उच्च शिक्षणाची सद्यःस्थिती दर्शविणारा एआयएसएचई-2016-17 चा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. यातून विविध प्रकारची सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होते आणि सध्याच्या स्थितीविषयीची कल्पना येते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर तंत्रशिक्षण, दूरशिक्षण आणि आणि शिक्षक प्रशिक्षण या बाबतीत या राज्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडी घेतल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. हे खरेच आहे, की महाराष्ट्रातील दळणवळणाच्या सोयीसुविधा आणि एकूणच शिक्षणाच्या बाबतीतील पायाभूत संरचना तुलनेने चांगली आहे, त्यामुळे शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात येण्याचा विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून येतो. 

परंतु अनेक प्रश्‍न अद्यापही प्रलंबित असून त्यातील सर्वांत ठळक म्हणजे रिक्त पदांचा प्रश्‍न. पंचवीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त रिक्त पदे राज्यात आहेत. अनेक महाविद्यालयांना प्राचार्यच नाहीत. याची कारणे अनेक असली तरी त्याचा दुष्परिणाम शिक्षणसंस्थांच्या कारभारावर आणि अंतिमतः विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होतो, याकडे डोळेझाक केली जाऊ नये. तेव्हा या बाबतीत राज्य सरकारने ठोस प्रयत्न करायला हवेत. शैक्षणिक सुधारणांच्या संदर्भात महाराष्ट्रात सार्वजनिक विद्यापीठांचा कायदा झाला; त्याने व्यापक बदलांसाठी एक पूरक चौकट तयार केली आहे. परंतु अभ्यासक्रमातील लवचिकता, स्वायत्तता आदींशी संबंधित अनेक तरतुदी अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत. अर्थात, याला काही अपवादही आहेत. 

शिक्षणाच्या बाबतीत एकूण देशाच्या पातळीवरच संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज या अहवालाच्या निमित्ताने अधोरेखित होते. अशा परिणामकारक प्रयत्नांसाठी बदलत्या काळाशी अनुसंधान राखणे हे महत्त्वाचे आहे. शिक्षणातून व्यक्तिमत्त्वविकास आणि चांगले नागरिक घडविण्याचे काम तर व्हायला हवेच; परंतु त्याचबरोबर शिक्षणानंतर अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध होणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या पदवी-पदविकाधारकांकडील ज्ञान व कौशल्य आणि उद्योग व्यवसायांमध्ये असलेली आणि पुढच्या काळात निर्माण होणारी मनुष्यबळाची मागणी यांचा योग्य सांधा जुळविणे, हा शिक्षणाशी संबंधित सर्वांपुढचा कळीचा प्रश्‍न आहे. याविषयी काही पावले जरूर पडली आहेत; परंतु या प्रश्‍नाचा सखोल विचार करून देशाच्या पातळीवर समग्र शिक्षण आराखडा तयार करायला हवा. अध्ययन-अध्यापन पद्धतीतील बदल ही त्या दृष्टीने आजच्या काळाचीच हाक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. हा बदल आणि त्यामागची भूमिका ही शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी समजावून घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट मनापासून पटते, तेव्हाच बदलांना सामोरे जाण्याची मानसिकता तयार होते. कौशल्याधारित शिक्षणाचे मर्म समजावून घेणे म्हणूनच आवश्‍यक आहे. मनुष्यबळ खात्याच्या प्रस्तुत अहवालानुसार देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या साडेतीन कोटींवर पोचली आहे. महाविद्यालयीन व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या परिघात येऊ शकतील, अशा तरुणांची एकूण संख्या लक्षात घेतली तर हे प्रमाण पंचवीस टक्के आहे. 2000मधील स्थितीचा विचार करता दहा टक्‍क्‍यांवरून पंचवीस टक्‍क्‍यांवर जाणे ही उल्लेखनीय बाब; परंतु अद्यापही ऊर्वरित 75 टक्के तरुण वर्ग या प्रवाहाच्या बाहेर राहत आहे. 

आपल्यापुढील आव्हान स्पष्ट करणारी ही बोलकी आकडेवारी आहे. शिक्षणाचा पैस विस्तृत आणि समावेशक करण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरे पडणार नाहीत, हा मुद्दा समजावून घेण्याजोगा असला तरी यात सर्वांत मध्यवर्ती आणि आधारभूत भूमिका ही सरकारचीच असणार, हे विसरता कामा नये. त्या दृष्टीने सरकारने शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. खासगी क्षेत्राचा या संपर्ण प्रक्रियेतील सहभाग मुदलातच त्याज्य मानू नये; परंतु अनिर्बंध बाजारीकरण वंचितांना शिक्षणाच्या संधींपासून दूर ठेवेल. तेव्हा या बाबतीत सरकारने योग्य समतोल साधला पाहिजे. या क्षेत्रासाठी प्रभावी नियमनाची यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. शैक्षणिक सुधारणा आणि विस्तार या मार्गाने पुढे जाताना शिक्षणाच्या संधी देशातील सर्व स्तरांवरील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असतील, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही. विकासाची उद्दिष्टेही त्यातूनच साध्य करता येणार आहेत, याचे भान राखलेले बरे.