भीक नको, पण... (अग्रलेख)

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय 24 जून 2017 रोजी घेतला आणि ही कर्जमाफी ऐतिहासिक असल्याची घोषणा केली. चौतीस हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना होणार, तब्बल 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, असा बडेजाव करण्यात आला. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान जमा होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफीच्या घोषणेपासून ते आजतागायत अधिकाधिक शेतकरी लाभापासून वंचित कसे राहतील, असे पाहिले जात आहे की काय, अशीच शंका येते.

दिवाळीपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल, असे सांगण्यात आले; पण कर्जमाफी प्रक्रियेतील एकंदरीत गोंधळाची परिस्थिती पाहता, ती मुदतही साधली जाईल, असे वाटत नाही. विशेष म्हणजे कर्जमाफी घोषणेच्या वेळी राज्य सरकारने केलेले बहुतांश दावे खोटे ठरत आहेत. खरे तर जाहीर केलेली कर्जमाफी ही खऱ्या अर्थाने सरसकट नसल्यामुळे आणि त्यातील जाचक अशा नियम- निकष- अटींमुळे सुकाणू समितीचा या कर्जमाफीला विरोधच राहिला आहे. आता कर्जमाफी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर नाराज सुकाणू समितीसह जवळपास सर्वच शेतकरी संघटनांनी बलिप्रतिपदेला महामोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे. 

कर्जमाफीची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून तिच्या वाटेतील विघ्नांची मालिका संपता संपत नाही. वेळोवेळी बदलत जाणारे निर्णय, अपुरी माहिती आणि पुरेशा व्यवस्थेअभावी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळालाच नाही; मात्र त्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राज्यभरातील अनेक शेतकऱ्यांनी 'सरकारने कर्जमाफी केली; मात्र त्यासाठी आम्हाला किती त्रास देणार?' अशा भावना व्यक्त केल्या. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेतले जातील, अशी सुरवातीची घोषणा होती. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली गेली. या मुदतीत सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरणे जवळपास अशक्‍य असल्याचे दाखवून दिल्यानंतर ही मुदत 15 सप्टेंबर आणि नंतर 22 सप्टेंबरपर्यंत अशी दोन वेळा वाढविण्यात आली. कर्जमाफीची पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने ती जलद, पूर्णपणे निर्दोष राहून शेतकऱ्यांचे कष्ट वाचतील, अशी अपेक्षाही फोल ठरली.

ग्रामीण भागातील बहुतांश ई-सुविधा केंद्रे विजेअभावी अथवा सर्व्हर डाउनमुळे बंदच होती. कसेबसे सर्व्हर चालू झाले, तर बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड नाही, आधार कार्ड असले तर बोटांच्या ठशांची नोंद होत नाही. अशा अनेक कारणांनी सकाळपासून तर रात्री उशिरापर्यंत केंद्रावर पूर्ण कुटुंबासह शेतकऱ्यांना ताटकळत बसावे लागले. अशा सर्व दिव्यांतून कर्जमाफीसाठी एकूण 66 लाख खातेदारांचेच अर्ज आलेले आहेत, असे कळते. सुमारे सहा लाख सरकारी नोकरदारांनी अर्ज केले नाहीत असे गृहीत धरले, तरी सरकारकडील माहितीनुसार उर्वरित 17 लाख कर्जदार शेतकरी गेले कोठे, याचा तपासही सरकारनेच घ्यायला हवा. 

कर्जमाफीसाठी आलेल्या 66 लाख अर्जांची आता छाननी चालू असून, त्यातून किती अर्ज वगळले जातील आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, यासाठी वाट पाहावी लागेल. विशेष म्हणजे कर्जमाफीचा अर्ज केलेल्यांपैकी दहा लाख अर्ज बोगस असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते, त्यावर बरीच टीकेची झोडही उठली. प्रशासन पातळीवर बोगस (?) अर्ज शोधून काढण्याबाबत काहीही यंत्रणा नसल्याचेही दिसून येते. त्यातच काही बँका सहकार विभागाला कर्जमाफीबाबत माहितीच द्यायला तयार नाहीत, तर काही बँका चुकीची, अपुरी आणि सदोष माहिती पुरवत असल्याचे दिसून येते. यामुळे अर्ज छाननी प्रक्रियेत सारेच आलबेल चालू आहे, असेही म्हणता येणार नाही.

खरे तर बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे ही पूर्ण माहिती घेऊनच दिलेली आहेत. अशावेळी दीड लाख रुपयांपर्यंतची शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करून त्याची व्यवस्थित नोंद ठेवावी, असा आदेश थेट बँकांना देऊन सरकार कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकू शकले असते. दरम्यानच्या काळात कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची आवश्‍यक माहिती सहकार विभाग अथवा बँकांनीच गोळा केली असती, तर लाखो शेतकऱ्यांचा त्रास वाचला असता. परंतु, तसे न करता कर्जदार शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम सुरू आहे. काही सहकारी बँकांकडूनही बोगस प्रकरणे, बोगस अर्ज पुढे करून शेतकरी आणि सरकार या दोघांचीही फसवणूक करण्यात आल्याचे प्रकारही घडले आहेत. एकूणच कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकलेली नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या ही त्याचीच परिणती. प्रत्यक्ष कर्जमाफीतून काहीतरी दिलासा मिळेल, असे अपेक्षित असताना त्यातही अडचणींचा डोंगरच पुढे उभा दिसतो. कर्जमाफीला पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी एकही या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.