एक से भले तीन (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 जानेवारी 2019

दुर्बल बॅंकेला सशक्त बॅंकेने हात द्यावा, हा विचार स्वागतार्ह असला, तरी विलीनीकरणाचा पर्याय यशस्वी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

दुर्बल बॅंकेला सशक्त बॅंकेने हात द्यावा, हा विचार स्वागतार्ह असला, तरी विलीनीकरणाचा पर्याय यशस्वी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

जा गतिक पातळीवरच आर्थिक क्षेत्रात स्थित्यंतर घडत असताना इतर क्षेत्रांप्रमाणेच बॅंकिंग क्षेत्राची पुनर्रचना अटळ होतीच; परंतु भारतात या प्रक्रियेविषयी तातडी निर्माण झाली ती झाली, ती थकीत कर्जांच्या जटिल प्रश्‍नामुळे. तो इतका विकोपाला गेला, की रिझर्व्ह बॅंकेला ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’ (पीएसी) घ्यावी लागली आणि आधीची कर्जवसुली झाल्याशिवाय नवी वाटण्यास बॅंकांना मनाई करण्यात आली. याचा अर्थ बॅंकेच्या व्यवसायाचे मुख्य कार्यच थंडावले. देना बॅंक ही याच प्रकारात मोडते. असे होणे हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हानीकारक असते. अशाप्रसंगी संबंधित बॅंकांचे पुनर्भांडवलीकरण हा एक उपाय असतो. म्हणजे सरकारनेच आजारी बॅंकांमध्ये पैसे ओतायचे. परंतु, त्यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळेच बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा उपायही योजला जात आहे. ‘सबलांनी दुर्बलांना हात द्यावा,’ हे तत्त्व तर यामागे आहेच. पण, तेवढाच त्यांचा उद्देश नाही. एकूणच जागतिक स्पर्धेचा विचार करता त्यात टिकण्यासाठी भारतीय बॅंकांचा भांडवली पाया विस्तृत असणे ही एक पूर्वअट आहे.  देना बॅंक, विजया बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा यांच्या विलीनीकरणाकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. यात मोठी जोखीम असली, तरी ती उचलण्याशिवाय दुसरा मार्गही नाही. मुख्य म्हणजे मोठी उलाढाल असलेल्या बडोदा बॅंकेला देना बॅंकेवरील बोजा आपल्या खांद्यावर घ्यावा लागेल. जया अंगी मोठेपण...याचाच हा अनुभव. अर्थात तिन्ही बॅंकांच्या व्यवसायाचे एकत्रीकरण होणार असल्याने ही शक्ती भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यास समर्थ होईल, असाही विचार यामागे आहे. पण, हे एवढे सहजसाध्य मात्र नाही. यापूर्वी झालेले विलीनीकरण हे स्टेट बॅंकेच्या परिवारातील बॅंकांचेच होते. आता झालेले विलीनीकरण हे तीन पूर्णपणे वेगळ्या भागांतील आणि वेगळी कार्यसंस्कृती असलेल्या बॅंकांचे आहे. या तिन्ही बॅंकांतील कर्मचारीवर्ग, तेथील कार्यपद्धती, तेथील संगणकीय व्यवस्था या सगळ्यांचे विनाखडखडाट एकत्रीकरण साधले जाणे, हे मुख्य आव्हान असेल. कर्मचाऱ्यांवर कपातीची कुऱ्हाड कोसळणार नाही, असे आश्‍वासन सरकारने दिले असले, तरी मनुष्यबळाची फेररचना होणार आहे. बॅंक कर्मचारी संघटनांनी या आणि इतर प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नुकताच देशव्यापी संपही केला. तथापि, बदलांचा रेटा रोखणे हे आता शक्‍य नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. याचे कारण बदल घडविण्यात जशी जोखीम आहे, तेवढीच ती ‘जैसे थे’ परिस्थिती टिकविण्यातही आहे. किंबहुना तसे करण्यात जास्त धोका आहे. कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर बॅंकिंगशी संबंधित सर्वच घटकांना या बदलात आपल्या हिताला धक्का लागू नये, याविषयी चिंता असणे स्वाभाविक आहे. बडोदा बॅंकेच्या शेअरधारकांना किमती घसरण्याच्या शक्‍यतेने, तर बॅंक ग्राहकांना सेवेचा दर्जा आणि तत्परता यांविषयी काळजी वाटणार. त्यांच्या प्रश्‍नांचे नेमके काय होणार, हे समजण्यास काही काळ जावा लागेल.

जागतिक आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही पातळ्यांवर बॅंकांपुढे, विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपुढे आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अमेरिकेतील कर्जतारण बाजारपेठेतील पेचप्रसंगानंतर बॅंका आणि वित्तसंस्थांना जो हादरा बसला होता, त्यातून सावरण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. अमेरिका-युरोपातील बॅंका व वित्तसंस्थांची मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचना झाली. त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले. मुख्य म्हणजे कर्जवाटपासाठी भांडवली पर्याप्ततेचे निकष बदलण्यात आले. कर्जरूपाने दिलेल्या प्रत्येक रुपयामागे किमान आधारभूत भांडवल बॅंकांकडे किती असावे, यासंबंधीचा हा निकष आहे. त्यानुसार बॅंकिंग क्षेत्राची चौकट बदलत असून, तिच्याशी सुसंगत अशी रचना आपल्यालाही घडवावी लागेल. देशांतर्गत पातळीवरही अनेक प्रश्‍न आहेत. एकीकडे व्याजदर कमी करून बाजारात जास्त पैसा उपलब्ध करून द्यावा, असा रेटा आहे. सत्ताधारी त्याबाबत किती आग्रही आहेत, हे अनेकदा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून दिसून आले. दुसरीकडे व्याजदराच्या रूपाने चांगला परतावा मिळावा, अशी साहजिकच ठेवीदारांची अपेक्षा आहे; अन्यथा त्यांना गुंतवणुकीचे इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत. म्हणजेच बॅंकांवर दोन्ही बाजूंनी दडपण आहे. यातून मार्ग काढायचा तर बदलती चौकट लक्षात घेऊन नवे तंत्रज्ञान, कालानुरूप नव्या वित्तविषयक सेवा (प्रॉडक्‍ट्‌स) आणि त्याचबरोबर या सगळ्याशी अनुरूप संस्थात्मक रचना घडविणे आवश्‍यकच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाहिले, तर विलीनीकरणाच्या धाडसी उपायाचे महत्त्व लक्षात येते. मात्र, तो पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी संबंधित सर्वच घटकांना कसून प्रयत्न करावे लागतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Merger of Dena Bank Vijaya Bank BoB