लाखमोलाचा प्रश्न!

लोकशाही म्हणजे सत्ताधीशांपुढे सत्य सांगता येणे.

अलेक्झांड्रिया ओकॅसिओ कॉर्टेझ, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या

संसदेत निवडून गेले की काही विशेषाधिकारही खासदारांना प्राप्त होतात. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना आणखी एक सांकेतिक विशेषाधिकार मिळतो. तो असतो सत्ताधाऱ्यांना कात्रीत पकडणारे प्रश्न बेधडकपणे विचारण्याचा. जनतेच्या हितासाठीच विरोधी पक्षाचे सदस्य सत्ताधाऱ्यांना करडे सवाल करत असतात. किंबहुना, ते त्यांचे कर्तव्यच असते. हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकशाहीत फार मोठा आणि मोलाचा.

कारण या प्रश्नचिन्हांच्या जोरावरच लोकशाहीचे गाडे धावत असते. ही ‘प्रश्नशक्ती’ सत्ताधारी खासदारांकडे फारशी नसते, किंवा असलीच तरी तिचा उपयोग नसतो. आपल्याच पक्षाला सवाल करणाऱ्या खासदाराचे काय होते, हे वेगळे सांगायची गरज नसतेच! पण संसदेत प्रश्न विचारण्याची ही शक्ती एकदा विक्रीला निघाली की लोकशाहीचे धिंडवडे निघू लागतात. सध्या राजधानी दिल्लीत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील ‘पैशांसाठी प्रश्न’ विचारल्याचे गंभीर आरोप चर्चिले जात आहेत. शिस्तपालन समितीने मोईत्रा यांच्यावरील आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढून त्यांना निलंबित करण्याची शिफारस लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली आहे.

महुआ मोईत्रा या ‘तृणमूल’च्या आक्रमक वृत्तीच्या नेत्या आहेत. मूलत: गुंतवणूक आणि बँकिंगमधील तज्ज्ञतेच्या जोरावर अनेकदा त्यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे वाभाडे काढले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे बहुतेक सगळेच खासदार सरकार पक्षावर टीकेचे आसूड ओढण्याची संधी कधीही गमावत नाहीत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात विरोधी पक्ष काहीसा अधिक दुर्बळ भासू लागला होता. विशेषत: काँग्रेसच्या पिछेहाटीमुळे सत्ताधाऱ्यांना निरंकुश वागण्याच्या जरा जास्तच संधी मिळू लागल्या. अशा परिस्थितीत ‘तृणमूल’च्या खासदारांनी आघाडी घेत विरोधाची धार प्रखर ठेवली.

महुआ मोईत्रा अशा प्रखर फळीतील एक खासदार आहेत. परंतु, पैसे आणि महागड्या भेटवस्तूंच्या बदल्यात त्यांनी एका उद्योजकाच्या आग्रहानुसार अदानी समूहाबाबत संसदेत प्रश्न विचारुन सरकाविरुद्ध आघाडी उघडली, असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहे. प्रश्न परस्पर विचारणे सोयीचे जावे, म्हणून त्यांनी दुबईतील उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांना संसदेच्या ‘पोर्टल’वरील आपला ‘आयडी’ आणि ‘पासवर्ड’ वापरायला दिला. तसे प्रतिज्ञापत्र हिरानंदानी यांनी दुबईतील भारतीय दूतावासात सादर केले. असा ‘पासवर्ड’ आपण दिल्याचे मोईत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत, समाजमाध्यमांमध्ये आणि नंतर शिस्तपालन समितीपुढेही मान्य केले.

तथापि, त्याबदल्यात पैसे अथवा अन्य काही मोबदला घेतला, असे म्हणता येणार नाही, असा त्यांचा ठाम युक्तिवाद आहे. शिस्तपालन समितीपुढे हजर झाल्यानंतर अतिशय खासगी प्रश्न विचारल्याबद्दल संताप व्यक्त करुन त्या कक्षातून बाहेर पडल्या. पंधरा सदस्यांच्या या समितीत भाजपचे सहा सदस्य आहेत, तर अन्य सात सदस्य काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचे आहेत. सकृतदर्शनी पाहिले तर मोईत्रा यांनी चूक केल्याचे सहज दिसून येते. परंतु, येथे आणखी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात, त्याकडे डोळेझाक करणे सत्याचा अपलाप ठरेल.

संसदबाह्य किंवा अन्य तिऱ्हाईताला ‘पासवर्ड’ वापरायला देणे, हा मोईत्रा यांचा नियमभंगच झाला, आणि त्याखातर त्यांच्यावर कारवाई होणे इष्टच ठरावे. पण संसदेतील बहुसंख्य खासदार हे एक तर बुजुर्ग असल्याने त्यांना व्यक्तिश: पोर्टल, पासवर्ड, ईमेलखाते, ‘एक्स’ हँडल, असल्या गोष्टी झेपण्यासारख्या नसतात. काही खासदार तर फारसे शिक्षितही नसतात. अशावेळी त्यांचा चिटणीस किंवा अन्य कुणीतरी त्यांचे ईमेल खाते सांभाळत असतो. तिऱ्हाइताच्या हाती पासवर्ड जाणे ही काही जगावेगळी बाब नव्हे. प्रश्नांच्या मोबदल्यात मोईत्रा यांच्या बंगल्याची अंतर्गत सजावट, महागडी घड्याळे आणि पर्स वगैरे वस्तू भेटीदाखल दिल्याचा हिरानंदानी यांचा दावा आहे. मोईत्रा यांचे जुने सहकारी आणि वकील जय अनंत देहाडराय यांनीही मोईत्रा यांच्याशी वितुष्ट आल्यानंतर जे काही सांगितले,

त्यातही मोईत्रा यांच्याभोवतीचे भ्रष्ट वर्तनासंबंधीच्या संशयाचे धुके अधिक गडद झाले. परंतु, केवळ आरोप झाले म्हणून कुणाला शिक्षा देता येत नाही. त्यासाठी पुरावे लागतात, तेवढे मात्र अजून हाती लागलेले नाहीत! सुमारे १८ वर्षांपूर्वी २००५मध्ये पैशांसाठी संसदेत प्रश्न विचारण्याचे प्रकरण गाजले होते. ‘कोब्रापोस्ट’ या पोर्टलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ११ खासदार अडकले होते. त्यापैकी सहा खासदार भाजपचेच होते. त्यांना बडतर्फ करण्यात आले, तेव्हा ‘हा कांगारु कोर्टाचा निर्णय आहे’ असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवानी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सभात्याग केला होता. पुढे ही बडतर्फी सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली. १८ वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. प्रश्न विचारणाऱ्या खासदाराचे नेहमी कौतुक होते. इतकी वर्षे कौतुकाची वाटणारी ही बाब यापुढे संशयास्पद वाटू लागली तर काय करायचे, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आता लोकशाहीसमोर उभा ठाकला आहे.