भाष्य : देणाऱ्यांचे ‘हेतू’ हजारो...

परकी मदतीला असलेले सर्व कंगोरे समजून घेण्याची गरज आहे. संकटकाळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमेकांना मदत केली जाणे चांगलेच; परंतु आपल्या देशाला केली जाणारी मदत हे दुसऱ्या देशाने केलेले डंपिंग नाही ना, याचाही विचार केला पाहिजे.

कोविड महासाथीचा विळखा साऱ्या जगाला भेडसावू लागल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परस्परांना सहकार्य करण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. लशींपासून अन्य वैद्यकीय साधनसामग्रीपर्यंत अनेक गोष्टींच्या मदतीचा ओघ वाहू लागला. देवाणघेवाण होऊ लागली. हे चांगलेच असले तरी याला दुसरीही एक बाजू आहे आणि तिचाही विचार व्हायला हवा.

जवळपास ३५च्या वर देशांनी भारताला कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेशी सामना करण्यासाठी परकी मदत पाठवली आहे. ही मदत मुख्यत्वे वस्तूरुपात पाठवल्याचे दिसते. प्रत्येक देशाने आपापल्या कुवतीप्रमाणे ही मदत केलेली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने आतापर्यंत एकूण १० लाख रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्टची उपकरणे, ५५४५ ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, एक लाख एन- ९५ मुखपट्ट्या, ७४ हजार ५४० ऑक्सिजन सिलिंडर, २२० पल्स ऑक्सिमीटर इत्यादी साहित्य दिले. जर्मनीने १२० व्हेंटिलेटर, दररोज दोन लाख लिटर ऑक्सिजन तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात क्षमता असलेल्या ऑक्सिजन उत्पादनकेंद्राच्या दोन स्वतंत्र प्रणाली आणि ५०० हून अधिक व्हेंटिलेटर. इजिप्तने ३०० ऑक्सिजन सिलिंडर, ५० ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, २० व्हेंटिलेटर, १००० कुपी रॅमेडेव्हिर आणि इतर वैद्यकीय उपकरणे तर भूतानने, समद्रुप जोंगखर जिल्ह्यात नवीन प्लांटमधून आसामला चार कोटी टन द्रव ऑक्सिजन पुरवण्याचे कबुल केले आहे. अनेक देशांनी भारताला आपापल्या क्षमतेनुसार मदत केली आहे.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून परदेशातून आलेल्या साहित्याचे वाटप झाले आणि चालू आहे. वस्तूंच्या स्वरूपातील परदेशी मदत ही साधारण नैसर्गिक आपत्तीच्या दरम्यान आल्याचे सर्वच देशांत नेहेमीच आढळते. भारतही त्याला अपवाद नाही. भारताला या आधीही अनेक वेळा वस्तू आणि आर्थिक स्वरुपाची परकी मदत मिळालेली आहे. आर्थिक स्वरूपाच्या मदतीमध्ये बऱ्याच वेळा मदत करणाऱ्या देशाच्या अटीनुसार त्या आर्थिक मदतीचा विनियोग मदत स्वीकारणाऱ्या देशाला करावा लागतो. (उदा.कच्चा माल अथवा इतर भांडवल त्याच देशाकडून बाजारभावाने खरेदी करणे, इत्यादी.) पण वस्तुरुपातील परकी मदत ही यापेक्षाही मोठी डोकेदुखी होऊ शकते. फक्त ती उघडपणे मांडणे कुठल्याच बाजूने परवडणारे नसल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची गत होते. भारतात दुसऱ्या महायुद्धानंतर मोठ्या प्रमाणात शेतीतून तयार झालेल्या अतिरिक्त उत्पादनकृषी अधिशेषाची (अतिरिक्त उत्पादन झालेल्या शेतमालाचे परकी मदत म्हणून भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेकडून पाठवणूक झाली.) वस्तूंच्या स्वरूपातील परकी मदत आलेली दिसून येते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साधारण १९५५-५६च्या दरम्यान आणि त्याआधी सुद्धा भारतातील अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची कमतरता आणि दारिद्र्य या नावाखाली अमेरिकेने त्यांच्याकडील अतिरिक्त झालेला गहू (पीएल-४८०) ‘परकी मदत’ या नावाखाली भारतात आणून टाकला. या मोठ्या प्रमाणावरच्या आणि काहीशा निकृष्ट दर्जाच्या अन्नधान्याचा विनियोग भारतीय बाजारपेठेतच होणे आवश्यक होते आणि तत्काळ होणे आवश्यक होते, याचे कारण या अन्नधान्याची साठवणूक करण्यासाठीच्या सरकारी गोदामांची उपलब्धता फारच तोडकी होती. अचानक अन्नधान्याचा पुरवठा वाढला म्हणून मागणीत वाढ होईल,असेही घडणार नव्हते. या अन्नधान्याची विक्री इतर कुठल्याही (अविकसित/ गरीब) देशाला करण्यास अमेरिकेचा साफ नकार होता. आपल्याला अन्नधान्याची गरज होती; पण अशा पद्धतीने आलेली परकी मदत उपयोगाची नव्हती. म्हणजे तहान लागली आहे, पाणी पण समोर आहे, पण पिता येत नाही,अशी काहीशी भारताची अवस्था होती. वि.म.दांडेकरांनी त्यावेळी या विषय खूप उचलून धरला होता. परकी मदतीतून आलेला अन्नधान्याचा पुरवठा भारताला तत्काळ उपयोगात आणणे कसे शक्य नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले होते.

वस्तू स्वरुपातील अशा प्रकारची परकी मदत ही आजही अवघड जागचे दुखणे आहे. मदत पाठवलेल्या या सर्व राष्ट्रांच्या यादीत मुख्यत्वे विकसित देश आहेत. या देशांनी पाठवलेली उपकरणे, औषधे अथवा इतर साहित्य हे खूप ढोबळ गरजा लक्षात घेऊन पाठवलेले आहे. पाठवलेली वैद्यकीय उपकरणे ही त्या त्या देशात विकसित झालेल्या आरोग्यसेवा व्यवस्थांनुसार आहेत. ती उपकरणे आपल्याला उपलब्ध आरोग्य सेवा व्यवस्थेत चपखल बसतीलच, असे नाही.

किंबहुना भारतीय आरोग्य व्यवस्था अद्यापही ज्या काहीशा विकसनशील अवस्थेत आहे, त्यात ही परकी वैद्यकीय उपकरणे, इतर साहित्य तत्काळ उपयोगात आणणे फारच कठीण आहे. त्यासाठी लागणारे कुशल कामगार आपल्याकडे लगेच उपलब्ध होतील, असे नाही. कामगार प्रशिक्षित करण्यासाठी सध्या पुरेसा वेळही नाही. बाहेरील देशातून व्हेंटिलेटर यावे आणि आम्ही ते रुग्णाला तत्काळ बसवावे, ही आत्ताची निकड आहे. पण आपली निकड आणि येणारी मदत यांचा सांधा जुळेलच, असे नाही. दिल्लीपाठोपाठ महाराष्ट्र,कर्नाटक,केरळ अशा अनेक राज्यांत या वस्तु स्वरुपातील परकी मदतीचे वितरण मे २०२१मध्ये करण्यात आले आणि अद्यापही चालू आहे. महाराष्ट्रात पुरवण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटरचा वापर कसा करायचा, याचे कुठलेही प्रशिक्षण नसल्याने;किंबहुना हे साहित्य कसे वापरायचे हे कोणालाही माहित नसल्याने बऱ्याच रुग्णालयांत ते नुसते पडून आहेत. अपुऱ्या जागेत, रुग्ण आणि उपलब्ध खाटा या सगळ्याचे गणित बसत नसतांना परकी उपकरणांनी रुग्णालयांत बरीच जागा व्यापली आहे.

डम्पिंगचा आधार

वैद्यकीय उपकरणांचे तंत्रज्ञान हे उपलब्ध आरोग्यसेवा व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याकारणाने तत्काळ ही उपकरणे भारतात वापरली जाण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. पुढे भविष्यात कोविड-१९चे संकट विरल्यावर आपल्याला ह्या उपकरणांची प्रणाली आणि कौशल्ये आत्मसात करून घ्यावी लागतील. या अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी डंपिंगचा आधार घेतला जातो. हवेतील ऑक्सिजन हा घटक आरोग्यसेवेच्या व्यवस्थेवर अवलंबून नसल्याकारणाने परकी मदतीमार्फत आलेली ऑक्सिजन निर्मिती प्रणाली, क्रायोजेनिक टँकर, औद्योगिक व वैयक्तिक ऑक्सिजन सिलेंडर यांसारख्या उपकरणांची मदत मात्र लाभकारी ठरली, हे मान्य केले पाहिजे. ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पण एकूणच मदतीच्या संपूर्ण व्यवहारात मानवकल्याण, वैश्विकता वगैरे गोष्टी बोलल्या जात असल्या तरी आंतराष्ट्रीय संबंधांचे स्वरूप, प्रगत देश-अप्रगत देश यांच्यातील परस्पर संबंध, बाजारपेठेतील प्रत्येकाचे स्थान असे अनेक कंगोरे त्याला आहेत आणि ते ध्यानात घ्यावे लागतात. सर्वच मदतीकडे नकारात्मक भूमिकेतून पाहण्याची गरज नाही, हे खरेच, तरीपण हा ‘खेळ’ अनेक बाजूंनी आणि अनेक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून खेळला जातो, हे वास्तवही समजून घ्यायला हवे. आपल्या देशाला केली जाणारी मदत हे दुसऱ्या देशाने केलेले डंपिंग नाही ना, याचा विचार केला पाहिजे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला यापूर्वीही अनेकदा डंपिंगचा सामना करावा लागला आहे. अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी विकसित देश डंपिंगचा आधार घेतातच. पण विकसशील देशांना आंतरराष्ट्रीय संबंध जपण्यासाठी हा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. अशावेळी राजकीय मुत्सद्देगिरीनेच या विषयाकडे पाहणे योग्य ठरेल.

(लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.)