आयातशुल्क वाढीचा रडीचा डाव

देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची इच्छा असण्यात काही गैर नाही; परंतु त्यासाठी इतर अनेक उपाय आहेत. ते न करता आयातशुल्क वाढीचा मार्ग पत्करणे योग्य नाही. दीर्घकालीन उद्दिष्टे साधण्यासाठी अमेरिकी आणि पाश्‍चात्त्य कंपन्यांनी एका पातळीवर खेळण्यातच शहाणपण आहे.

अ मेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार अमेरिकी व्यापार धोरण अमेरिकी लोकांसाठी अनुकूल केले जाईल, याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार अध्यक्षपदी आल्यानंतर ट्रम्प यांनी काही देशांच्या वस्तूंवर आयातकर वाढवण्याचा सपाटाच लावला. त्यांचा मुख्य रोख चीनकडे आहे. ट्रम्प प्रशासनाने युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि मेक्‍सिको येथे पोलादाच्या आयातीवर २५ टक्के दर आणि ॲल्युमिनिअमवर १० टक्के दर लागू केला आहे. हा दर लागू करण्यामागे त्या सरकारने दिलेले एकमेव कारण म्हणजे अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती करणे हे होय. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत भारतालाही या आयात शुल्कवाढीमध्ये गोवण्यात आले आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भारताकडून अमेरिकेला कुठलाही धोका नसल्याचे सांगत भारत सरकारने वाढीव आयात शुल्क दरात सवलत मागण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला; परंतु अमेरिकेने प्रतिसाद दिला नाही. या आयात शुल्काचे लाभार्थी अमेरिकी पोलाद व ॲल्यमिनिअम यांचे उत्पादन करणारे उद्योग आहेत. काही उत्पादक (विशेषतः लहान आणि मध्यम आकारातील) जे परदेशी कच्च्या मालावर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी पोलाद व ॲल्युमिनिअमवरील आयातकर हा काही उपयोगाचा नाही. बुश प्रशासनाने २००२ च्या दरम्यान पोलादावरील आयातशुल्क वाढवले होते. त्याचे परिणाम अभ्यासले तर अमेरिकेत नोकरी मिळण्याचे प्रमाण घटल्याचे आणि आर्थिक वाढीचा निर्देशांक खाली घसरल्याचे दिसून येते. ट्रम्प यांच्या या मोहिमेचे महत्त्वाचे लक्ष्य असलेला देश म्हणजे चीन. अमेरिकेने २५ टक्के दराने चीनच्या जवळपास ५० अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंवर आयातकर आकारणी जाहीर केली आहे. हा आयातकर अमेरिका आणि चीनमधील वार्षिक व्यापारातील ८००हून अधिक चिनी उत्पादनांवर सहा जुलैपासून परिणाम करेल. याशिवाय १६ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंवरही आयात शुल्क लवकर लादण्यात येणार असल्याचा इशारा अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिला आहे.

चीननेही याला प्रत्युत्तर म्हणून वाढीव २५ टक्के आयातकर अमेरिकेच्या एकूण ६५९ वस्तूंवर लादले जाण्याची शक्‍यता वर्तवली आहे. अमेरिकेतील रोजच्या वापरातील वस्तूंवर उदाहरणार्थ - डुकराचे मांस, सोया इत्यादीवरील आयातकर वाढवून अमेरिकेला कोंडीत पकडण्याचा निष्फळ प्रयत्न चीनने चालवला आहे. अमेरिकेने बीजिंगवर बौद्धिक मालमत्ता अधिकार चोरीचा आरोप केला आहे. अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक मालमत्तेचे चीनला होणारे अनुचित हस्तांतर टाळण्यासाठी या आयात वस्तूंवरील कराचा फायदा होईल आणि त्यामुळे अमेरिकेतील नोकऱ्यांनासुद्धा जीवनदान मिळेल, असा ट्रम्प यांचा दावा. ट्रम्प प्रशासनाचा अंदाज आहे, की अमेरिकी बौद्धिक संपत्तीची ही चोरी दरवर्षी २२५ अब्ज डॉलरपासून ६०० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होते. तथापि, गेल्या चार दशकांपासून अनिवार्य तंत्रज्ञान हस्तांतर धोरणे आणि परदेशी मालकी बंधनांचा वापर असा आहे, की बाजार प्रवेश केवळ पश्‍चिमी कंपन्यांनाच मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा दावा तपासून पाहायला हवा. चिनी कंपन्या अनेकदा शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे, बौद्धिक संपत्ती चोरण्यासाठी अमेरिकी कंपन्यांवर सायबर हल्ले करत असतात. अमेरिकी कंपन्यांनीसुद्धा चीनच्या वाढत्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत पोचण्यासाठी किफायतशीर बौद्धिक मालमत्तेचा अनेक दशकांपासून वापर केला आहे. आंतराष्ट्रीय व्यापार इतिहासातील दाखल्यांचा विचार केला तर देशाबाहेरून येणाऱ्या वस्तूंवर कर लादण्याचा अर्थ म्हणजे आयात केलेल्या वस्तू स्थानिक लोकांसाठी महाग करून, त्यांची विक्री कमी होईल हे पाहणे आणि त्याच्याबरोबरीने देशांतर्गत असणाऱ्या स्वस्त, स्थानिक उत्पादनांना चालना देऊन, त्यांच्यासाठी स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे असा होय. आयातकर हा प्रामुख्याने प्रगत देशांतील विविध वस्तूंवर विकसनशील देशांकडून लावला गेल्याचे दिसून आले आहे. यामागे देशांतर्गत उद्योगांना चालना देणे आणि त्यांच्या वाढीच्या सुरवातीच्या काळात त्यांना एकप्रकारचे संरक्षण देणे, हा उद्देश प्रामुख्याने आढळून आला आहे. पण, आता अमेरिकेसारखा प्रगत देशच या उपायांच्या मागे लागला आहे! अमेरिकेने आणि चीनने हे जे काही व्यापारयुद्ध उघडपणे एकमेकांविरुद्ध पुकारले आहे आणि आयात मालावरील कर लादण्याची ही जी काही मालिका सुरू केली आहे, यात कुठल्या देशाला प्रगत आणि कुठल्या देशाला विकसनशील म्हणायचे? आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील एकूण संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करारांचे आराखडे बघता आयात शुल्क लादणे हे या समस्येचे उत्तर नाही. त्याऐवजी जर ट्रम्प यांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर त्यांनी अमेरिकेतील उद्योग- व्यवसायांना आपल्या धोरणांमध्ये प्राधान्य द्यावे आणि चीनवर बहिष्कार घालावा.

आता चीनवर हा बहिष्कार अमेरिका एकटी घालू शकत नाही. अमेरिकी कंपन्यांना, प्रत्येकाप्रमाणेच एक अब्ज व्यक्तींच्या बाजारपेठेत पैसे कमविण्याची इच्छा आहे आणि म्हणूनच त्यांनी एकतर्फीपणे माघार घेणे तर्कशुद्ध ठरणार नाही. शिवाय, असे करण्याने इतर प्रतिस्पर्धींना मौल्यवान बाजारपेठेचा हिस्सा स्वतःहून सुपूर्द करण्यासारखे आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा, की त्यातील अनेक प्रतिस्पर्धी युरोपमध्ये आहेत आणि चिनी कंपन्यांद्वारे त्यांचा गैरवापर केला गेला आहे. त्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेची चोरी करण्यापासून चीनला रोखण्याचे मार्ग शोधण्यातच या युरोपियन कंपन्यांना अधिक स्वारस्य आहे.

उदाहरणार्थ, सर्व पश्‍चिमी लक्‍झरी कार निर्मात्यांनी आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे चीनवर बहिष्कार घातला तर चिनी बाजारपेठ अस्तित्वातच नाही, असे जाणून इतर विकसनशील बाजारपेठांना लक्ष्य करता येईल. छोट्या कालावधीत नुकसानाची झळ बसेल; परंतु दीर्घकालीन उद्दिष्टे सुनिश्‍चित करण्यासाठी अमेरिकी आणि युरोपियन कंपन्यांनी एका पातळीवर खेळण्यातच शहाणपण आहे. तसेच, या बहिष्कारामध्ये सर्व उद्योगांना समाविष्ट करण्याची गरज नाही. ‘मेड इन चायना’च्या चीनच्या धोरणानुसार ज्या उद्योगांवर चीनला वर्चस्व गाठण्याची इच्छा आहे, त्या उद्योगांवर अमेरिकेने लक्ष केंद्रित करावे. दोन मजबूत उदाहरणे आहेत - कार आणि संगणक चिप. ही मोहीम आयातकर लादण्यापेक्षा नक्कीच प्रभावी ठरेल. जी-७ राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी आयातकर वाढीमध्ये विकसित आणि विकसनशील अशी दोन्ही राष्ट्रे असतील असा खुलासाही दिला. याच परिषदेत ट्रम्प यांनी अमेरिकेची तुलना ‘पिगी बॅंक’ (गंगाजळी) अशी करून सर्वजण तिला लुटत आहेत, अशी खंत व्यक्त केली. राहिला प्रश्न भारताचा. वरकरणी सर्व देशांना समानतेची वागणूक दिल्याचा खोटा मुखवटा पांघरण्याचे अमेरिकेचे धोरण न समजण्याइतका भारत दुधखुळा नक्कीच नाही. अमेरिका आणि भारत एकमेकांवर चढवत असलेल्या आयातीच्या बंधनांकडे अद्याप व्यापारयुद्ध म्हणून पहिले जाऊ नये. शक्‍य असल्यास भारताने यात न पडता परकी चलनाची वसुली कशी खंडित होणार नाही आणि रुपयाचे मूल्य कसे नियंत्रित ठेवता येईल हे पाहावे.