भाष्य : वारसा आणि आव्हाने

- मोहन रमन्

‘राष्ट्रकुल’च्या सदस्य देशांत आर्थिक सहकार्याचा नवा जोम भरण्यामध्ये खरंच ब्रिटनला यश येईल का, हा प्रश्न आहे. युरोपीय महासंघात पदार्पण झालं, तेव्हा ब्रिटनने अनेक राष्ट्रकुल देशांसोबतचे संबंध तोडून टाकले होते. आज जगातील परिस्थिती बदलत असताना आणि नवी आव्हाने उभी ठाकलेली असताना राणी एलिझाबेथ यांनी मागे ठेवलेला वारसा कोणता?

राणी एलिझाबेथ-द्वितीय या १९५२मध्ये राजमुकुटाच्या मानकरी ठरल्या, तेव्हा कोठे दुसरं जागतिक महायुद्ध संपलं होतं, भारतही स्वतंत्र झाला होता. राष्ट्रकुल देशांमध्ये आपली गणना ही एक लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून होत असे. रूढार्थाने त्या काही भारताच्या सर्वेसर्वा नव्हत्या. त्यांची सत्तर वर्षांची राजकीय कारकीर्द अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. जगाच्या पाठीवर झालेल्या फार महत्त्वाच्या घडामोडींच्या त्या साक्षीदार होत्या. त्या काळाशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे गुंतलेल्या प्रत्येकाला त्यांच्या जाण्याने काहीतरी गमावल्याची भावना झाली. नव्या काळाच्या आव्हानांचा विचार या निमित्ताने होत आहे, हे स्वाभाविकच.

ब्रिट्याराणीनं तरुणपणीच युद्धकाळ जवळून अनुभवला होता. तत्कालिन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे त्यांना मार्गदर्शन घेता आले. तेव्हा ब्रिटिश साम्राज्य वैभवाच्या शिखरावर होतं. दोन मोठी महायुद्धं, अनेक देशांचा नाश आणि काही बड्या महासत्तांचा उदय याच काळात पाहायला मिळाला.ब्रिटिश साम्राज्याला १९५०मध्ये पूर्णविराम लागला. अशा स्थितीत ब्रिटनला वेगळी भूमिका निश्चित करणं गरजेचं होतं. यातही भौतिक फेरमांडणी, सामाजिक स्थित्यंतर हे दोन मुद्दे केंद्रस्थानी होते. राणी एलिझाबेथ यांनी या आघाडीवरही भरीव काम केलं. लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी भागीदारी केली. अनेक देशांच्या राज्यघटनांच्या निर्मितीलाही मदत केली. युद्धानंतर अनेक देशांची वाताहात झाली होती, त्यांच्या फेरबांधणीचे काम ब्रिटनच्या पुढाकारानं सुरू झाले. यासाठीची आर्थिक रसद ही मार्शल प्लॅन आणि अमेरिकेच्या पुढाकारामुळं मिळू शकली.

प्रशासन आणि सामाजिक पातळीवरही काही मौलिक बदल घडून आले. अर्थगाड्याला त्यामुळं चालना मिळाली. ब्रिटनचा जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जगही खूप बदललं. या बदलांमध्ये राणी एलिझाबेथ यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. अर्थात घटनात्मकदृष्ट्या त्यांची भूमिका सल्लागाराची होती. ज्या ठिकाणी घटनात्मक राजेशाही असते तिथं सगळे बदल हे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानंच होत असतात. पण एलिझाबेथ यांची प्रदीर्घ राजवट आणि त्यांच्या वर्चस्वाचा विचार करता त्यांना या बदलापासून कोणीही रोखलं नाही. राणी व्हिक्टोरिया यांचे १९०१मध्ये निधन झाल्यानंतर चर्चिल युगाला सुरूवात झाली होती. पहिल्या जागतिक महायुद्धाची ठिणगी पडण्यापूर्वी ब्रिटननं काही मूलभूत बदल घडवून आणले होते. याच काळात जागतिक क्षितिजावर जर्मनीचा उदय होत असताना त्यांनी ब्रिटनसमोरील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समस्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला.

भारताचा विचार केला तर व्हिक्टोरिया आणि चर्चिल यांच्या पर्वामध्ये तो अक्षरशः होरपळून निघाला. दारिद्र्य अन् शोषणामुळे तो खंगला होता. वसाहतकालिन क्रौर्याच्या खुणा स्पष्टपणे दिसायच्या. भारताला वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सवलतींमधून ब्रिटिशांकडील ताकद आणि संपन्नतेचा अंदाज आपल्याला येतो. आता या ठिकाणी भारताच्या समस्या मांडणे फारसे शिष्टसंमत ठरणार नाही; पण जालियानवालबाग हत्याकांडापासून सुरू झालेल्या आणि अगदी देशाच्या फाळणीपर्यंतच्या अत्याचाराच्या घटनांचा पट बरंच काही सांगून जातो. निःशस्त्र भारतीय आंदोलक अन् नेत्यांवरील हल्ले आणि बंगालमधील दुष्काळ याच्या वेदना कधीच विसरता येऊ शकत नाहीत. हे एका दिवसाचं दुःख असतं तर वेगळी गोष्ट होती; पण राणी एलिझाबेथ यांच्या राजवटीला या भळभळणाऱ्या जखमांचा वारसाच मिळाला होता. याची एक मोठी नैतिक जबाबदारी त्यांच्यावर होती. एलिझाबेथ यांच्याकडे राणीपदाची सूत्रे येताच परिस्थिती बदलायला सुरूवात झाली, पण झालेल्या कृत्याबद्दल ब्रिटनने कधीही पश्चाताप व्यक्त केला नाही, हेही खरे. कदाचित हा सरकारच्या दृष्टिकोनाचा परिणाम असेल का? ाएलिझाबेथ अनुनभवी होत्या. त्यांना ब्रिटन- फ्रान्सचे १९५६ मधील इजिप्तवरील आक्रमण रोखता आले नाही; तसेच त्यांना अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्येही सुधारणा करता आली नाही. ते साध्य झाले ते चर्चिल यांच्या पुढाकारानं.

एलिझाबेथ यांच्या काळात ब्रिटन बहुवांशिक राष्ट्र बनले, यात कोणालाच शंका नाही. त्यांच्या राजवटीमध्ये लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जाही उंचावला; पण अंतर्गत वांशिक संबंध आणि स्थलांतरितांच्या समस्या हा अजूनही कळीचाच मुद्दा आहे. आपल्याच साम्राज्याचा काही भाग गमावल्याचं आर्थिक दुःख कमी व्हावं म्हणून की काय ब्रिटनला युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व देण्यात आलं. याच युरोपीय महासंघात येण्याबाबत आणि त्यातून बाहेर पडण्याबाबत राणीनं पंतप्रधानांना दिलेला सल्ला गोपनीयच आहे. सत्तेच्या कार्यालयाच्या आणि निर्णय प्रक्रियेच्या चाव्या या एकाच व्यक्तीच्या हाती असतानादेखील ते घडून आले. आज अनेक मंडळी ‘राष्ट्रकुला’च्या बदललेल्या स्वरूपाचे श्रेय हे राणी एलिझाबेथ यांना देतात. आज ‘राष्ट्रकुला’च्या अनेक सदस्य देशांमध्ये लोकशाही नांदते आहे. भारतात जेव्हा १९५०मध्ये लोकशाही अवतरली तेव्हा तो एक क्रांतिकारी बदल होता. आता राष्ट्रकुल देशांच्या काही मूल्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत, त्याला कारण ठरलंय ब्रेक्झिटचं.

‘राष्ट्रकुल’च्या सदस्य देशांत आर्थिक सहकार्याचा नवा जोम भरण्यामध्ये खरंच ब्रिटनला यश येईल का? एलिझाबेथ यांचं युरोपीय महासंघात पदार्पण झालं, तेव्हा ब्रिटनने अनेक राष्ट्रकुल देशांसोबतचे संबंध तोडून टाकले होते. याचं दुःख कधीच विसरता येऊ शकत नाही. राणी एलिझाबेथ यांची कर्तव्य आणि सेवा कार्यातील सचोटी, सार्वजनिक आणि खासगी जीवनातील त्यांच्या वर्तणुकीमुळे त्यांना जगभर मानसन्मान मिळाला. शाही कुटुंबावर अनेक आरोप होत असताना त्यांची नवनवी लफडी समोर येत असताना राणीची प्रतिष्ठा अबाधित होती. आता हाच राजेशाही वारसा त्यांच्या वारसदारांमध्येही फारसा दिसून येत नाही. लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे १९७९मध्ये निधन झाल्यानंतर वैयक्तिक दुःख बाजूला सारून त्या २०११ मध्ये आयर्लंडला गेल्या. १९९८ मध्ये झालेल्या गुड फ्रायडे करारानंतर साकार झालेल्या शांततेला त्यांनी अधिक बळकट केलं. आता ब्रेक्झिटनंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार खरंच टिकाव धरू शकेल का?

ब्रिटिश बेटांमधील धार्मिक संघर्षाचा मुद्दाही केंद्रस्थानी आहे, याचे कारण तेथे अॅंग्लिकन चर्चचा प्रमुख सार्वभौम असतो. त्यामुळं ब्रिटनमध्ये डॉमिनिओन आणि रिपब्लिक असे दोन उभे गट पडू शकतात. ब्रिटनची राज्यघटना अलिखित असली आणि तेथील समाज हा धर्मनिरपेक्ष असला तरीसुद्धा या समस्या कायम राहतील. हे सगळं घटनात्मक राजेशाहीच्या चौकटीमध्येच होईल. स्थलांतरितांच्या समस्यांपेक्षा ही समस्या खूप वेगळी आहे. राणी एलिझाबेथ यांच्या निधनाचं दुःख कमी होईल; पण त्यांची राजवट ही राणी व्हिक्टोरिया आणि चर्चिल यांच्याप्रमाणेच परिणामकारक होती का, याचे उत्तर मात्र इतिहासच देईल. अनेक प्रश्नांची उत्तरं अद्याप मिळणं बाकी आहेत. राजे चार्ल्स (तृतीय) यांचा अनुभव पाहता त्यांना याचा फायदाच होईल, यात शंका नाही. पण त्यासाठी संयम, शहाणपण अन् भाग्याची गरज आहे; ते मात्र त्यांना वारसा हक्कानं मिळणारं नाही.

(लेखक निवृत्त ॲडमिरल आहेत. m.raman43@gmail.com)

अनुवाद - गोपाळ कुलकर्णी