प्रतिज्ञापूर्तीच्या वाटेवर...

- विकास झाडे

एकीकडे कायद्यांची रचना बदलताना, कालानुरूप कायदे करताना सरकारकडून मोठे दावे केले जात आहेत. परंतु व्यवस्थेतील सुधारणा तेव्हाच यशस्वी होतील, जेव्हा प्रत्यक्ष कारभार कायद्याच्या चौकटीत आणि त्यांच्या हेतूंशी सुसंगत अशा रीतीने केला जाईल. संसदेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने जे पाहायला मिळाले, ते मात्र या बाबतीत निराशा करणारेच होते.

लाल किल्यावरून भाषण करताना गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ब्रिटिशांची गुलामी दर्शवणारी सर्व चिन्हे पुसून काढण्याची प्रतिज्ञा केली होती. मोदी सरकारकडे आता आठ महिने उरले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी आटोपले.

त्याचदिवशी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ‘तीन विधेयके’ सादर करून मोदींच्या प्रतिज्ञापूर्तीचा हुकूमी एक्का टाकला. ब्रिटिशांच्या काळापासून (१८६०) असलेल्या फौजदारी कायद्याच्या निमित्ताने गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करण्यासाठीचे हे पाऊल असावे. ही तिन्ही विधेयके कायद्याच्या स्वरुपात अस्तित्वात यायला जरा वेळ लागणार आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे मणिपूर हिंसाचारावरील गदारोळात सूप वाजले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरच्या हिंसाचारावर बोलत नाहीत, म्हणून विरोधकांनी संसदीय आयुधांचा वापर करीत सरकारवर अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणला. विरोधकांना स्वत:ची शक्ती माहिती आहे. सरकार पाडणे शक्य नाही.

मोदींनी कसेही करून मणिपूरवर बोलते व्हावे यासाठी ‘इंडिया’ने आखलेली ही योजना होती. परंतु फलीत काय झाले?.गेल्या नऊ वर्षांचा इतिहास पाहा, मोदींनी एकदा ठरवले की एखाद्या विषयावर बोलायचे नाही तर विरोधकांनी कितीही त्रागा केला तरी ते बधत नाहीत.

लोकसभेत सरकारवर आलेल्या अविश्‍वास प्रस्तावावर मोदी दोन तास तेरा मिनिटे बोलले. सरकारचे नऊ वर्षांतील प्रगतीपुस्तक मांडण्यापेक्षा ते सवयीप्रमाणे पं. नेहरु, इंदिरा गांधींच्या काळात रममाण झाले. कॉंग्रेसला जेवढे ठोकता येईल तेवढे ठोकले. मणिपूरसारख्या गंभीर विषयावर बोलत नाहीत म्हणून दोन तासांनी विरोधकांनी सभात्याग केला.

त्यानंतर जेमतेम चार-पाच मिनिटांत त्यांनी मणिपूरचा विषय गुंडाळला. महिलांवर अत्याचार, हिंसाचारात जळणाऱ्या मणिपूरचे सरकारला गांभीर्य नाही हेही यानिमित्ताने दिसून आले.

गेल्या काही वर्षांत संसदेत केवळ गदारोळ होतो. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला सरकारकडून बगल दिली जाते.

त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न, विषय अनुत्तरित राहतात. मणिपूर हिंसाचाराच्या चर्चेवर ठाम असलेल्या विरोधकांनी प्रश्नोत्तराच्या तासासह शून्य तास वारंवार उधळून लावला. या गोंधळात सरकारने अत्यंत खुबीने कायदेमंडळाचे कामकाज हाताळले आहे.

संसदेतील अवघ्या १७ बैठकीत दोन्ही सभागृहांत २५ विधेयके मांडण्यात आली. लोकसभेत २२ आणि राज्यसभेत २३ विधेयके मंजूर करण्यात आली. ‘दिल्ली सेवा विधेयक’ वगळता एकावरही सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. केजरीवाल सरकारचे पंख छाटणाऱ्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांशी संबंधित विधेयकावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली.

हे विधेयक लोकसभेत आवाजी मताने आणि राज्यसभेत १०२ विरुद्ध १३१ मतांनी मंजूर झाले. लगेच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचा कायदा झाला. ‘इंडिया’ ही विरोधकांची आघाडी राज्यसभेतही दुबळी झाल्याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.

अविश्‍वास प्रस्तावावर लोकसभेत तीन दिवसांत तब्बल वीस तास चर्चा झाली. यात दोन्ही बाजूंच्या ६० खासदारांनी सहभाग नोंदवला. अपेक्षेप्रमाणे आवाजी मतांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. विरोधकांचा आक्रमकपणा सरकारला सहन होत नसल्याचेही दिसून येते. दोन्ही सभागृहातील नऊ खासदारांना निलंबित करण्यात आले.

काँग्रसच्या संसदीय पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी आणि ‘आप’चे सुशील सिंह रिंकू यांना मोदींविरोधात असभ्य विधाने केल्याबद्दल लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले. राज्यसभेत ‘आप’चे खासदार राघव चढ्ढा आणि संजय सिंह यांचा समावेश आहे. निलंबनाच्या कारवाईमुळे दोन्ही सभागृहात पक्षपात होत असल्याची ‘इंडिया’ कडून टीका होत आहे.

वास्तव व राजकारण...

गृहमंत्र्यांनी शुक्रवारी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा हे विधेयक लोकसभेत मांडले. ही तीनही विधेयके भारतीय दंड संहिता (१८६०), गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता(१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) यांची बदललेली नावे आहेत.

कायद्यामागचा सरकारचा उद्देश वाईटच आहे असे गृहीत धरून विरोधकांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राजकीय उद्देशासाठी पोलिस अधिकारांचा क्रूरपणे वापर करण्यास परवानगी देण्याचा हेतू असून असे कायदे आणण्यामागे सरकारचे धोरण विरोधकांना गप्प करण्याचे असल्याची टीका होत आहे.

नवीन कायद्यांमधील जुनी काही कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. काही जोडली गेली आहेत तर काहींमध्ये सुधारणा होत आहे. चौकशीपासून सुनावणीपर्यंतची व्हिडिओ कॉन्फरसिंग होईल. यात समाधानाची बाब दिसून येते ती म्हणजे, न्यायालयांना कालमर्यादेत निकाल द्यावा लागेल. देशात विद्यमान स्थितीत पाच कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

परंतु त्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी आहे. जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची पदसंख्या २५ हजार आहे. त्यातील जवळपास सहा हजार पदे रिक्त आहेत. अर्थात नवीन पदे भरण्याचा धडक कार्यक्रम सरकारला हाती घ्यावा लागणार आहे. एखाद्या प्रकरणी तक्रार दाखल करायची असल्यास यापुढे पोलिसांकडून छळ होणार नाही.

अनेकदा पोलिस तक्रार नोंदवायला टाळाटाळ करतात. आता देशातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात ई-एफआयआर दाखल करण्याची मोकळीक राहील. झिरो एफआयआर १५ दिवसांत संबंधित ठाण्यात पाठवण्याच्या सक्तीचे बंधन असेल.

संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल व कागदरहित होतानाच शोध व जप्तीची व्हिडिओग्राफी केली जाईल. न्यायवैद्यक विज्ञानावर आधारित संशोधन असेल. झुंडबळी प्रकरणात मृत्युदंडाची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याबाबत शिक्कामोर्तब होत आहे.

काळानुसार सरकारला कायद्यात बदल करायचे आहेत. देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये बऱ्याच वेळा या कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचे दिसून आले. परंतु देशाच्या एकतेला, सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवणे गुन्हा ठरणार आहे. हे सगळे होत असले तरी पुन्हा प्रश्‍न निर्माण होतो तो म्हणजे राजकारण आडवे आले तर?

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात एका विचारधारेचे आरोपी तुरुंगात डांबले जातात. परंतु याच प्रकरणात काही लोक मोकाट असतात आणि त्यांच्याकडे वंदनीय म्हणून पाहिले जाते. पुणे येथील ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’चा संचालक प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकतो.

त्याच्याबाबतीत देशद्रोहाचे कलम का लावले गेले नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. एकूणच अनेक प्रकरणात आपल्याला असे दिसते की, राजकारण आडवे आल्यानंतर कायद्याची प्रक्रिया सुरळित चालण्यात अडचणी येतात.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यापुढे प्रत्येकाला जीभेवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. अलिकडे सरकारच्या विरोधात बोलले तरी ‘देशद्रोही’ म्हणून टीका केली जाते. जी व्यक्ती हेतुपुरस्सर, लिखित किंवा बोलून विध्वंसक कृतींना उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल किंवा फुटीरतावादी कृतीला प्रोत्साहन देईल, अशांना जन्मठेपेची शिक्षा किंवा सात वर्षांची शिक्षा होईल.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला बोलण्याचे, लिहिण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. जे लोक सरकारच्या धोरणांवर, समाजविघातक कृत्यांवर प्रहार करतात त्यांचा संबंध विध्वंसक कृतींना उत्तेजित करण्याशी जोडला जाणार नाही कशावरून, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.

नवा कायदा झाला की ‘हाताची घडी आणि तोंडावर बोट’ ठेवण्याची सवय करावी लागणार आहे. हे आणि यासारखे अनेक आक्षेप कायद्यांतील बदलांवर उपस्थित होत आहेत. कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याच्या निखळ उद्देशाने कारभार करणे, हेच या आक्षेपांना उत्तर ठरू शकेल. तसे घडेल?