राजधानी मुंबई : व्यवस्थेचे गुन्हेगारीकरण?

कोकणच्या शांत किनारपट्टीवर एकेकाळी आरडीएक्स उतरवले गेले होते. १९९३ ची ती घटना. नंतरही आपण शिकलो, शहाणे झालो असे नाहीच. २००८मध्येही मुंबईच्या किनाऱ्यावर एक डेंगी उतरली अन्‌ कसाबसह १२ दहशतवादी मुंबईत मन:पूत बागडत लोकांना मारत सुटले. दरम्यानच्या काळात लोकलगाड्यांत कुकर बॉम्ब वगैरे फुटलेच; पण या इतिहासातून महाराष्ट्र काहीही शिकायला तयार नाही असे दिसते आहे.

दहशतवादी कारवायांचे वारंवार लक्ष्य ठरलेल्या या राज्यात दाऊदचे हस्तक आजही बड्या नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. स्वत:च्या तसबीरी काढून त्या मिरवून गायब होऊ शकतात, हे कठोर सत्य नवाब मलिक आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या वादातून समोर आले आहे. ते झोप उडवणारे आहे. गेल्या महिन्याभरात सत्ताधीश आणि सत्तावंचितांमधले जे वाक्युद्ध सुरू आहे, त्याचे जनतेच्या प्रश्नांशी देणेघेणे नव्हतेच. त्याचा सुरक्षेशी असलेला संबंध लक्षात येतोय का? सुशांतसिंग प्रकरणापासून सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र थांबलेले नाही. आरोप होताहेत, छापे पडताहेत. त्यातले सत्य जे काय असेल ते यथावकाश बाहेर येईल. हा सूड आहे की खरोखरची साफसफाई आहे, याची उत्तरे मिळायला हवीत. ती कालांतराने मिळतील ही अपेक्षा. सध्याच्या चिखलफेकीच्या पल्याड जाऊन काही विषयांकडे गंभीरपणे पहायला हवे. ‘डुकरांकडे लक्ष देत नाही’ हे अवतरण उद्‌धृत करणाऱ्या नेत्यांना पाठीराख्यांच्या टाळ्या मिळतीलही; पण त्यापलीकडचा विचार कोण करतेय? एका मंत्र्यावर दाऊदच्या हस्तकांची जमीन कवडीमोलभावाने विकत घेतल्याचा आरोप कागदपत्रांसह विरोधी पक्षनेत्याकडून झाला आहे. तो फेटाळताना मंत्रिमहोदयांनी आज विरोधी बाकावर गेलेले हे नेते दाऊदच्या हस्तकाबरोबर छायाचित्रे काढत होते, वगैरे आरोप केले आहेत. दोघांनाही परस्परांबद्दलचे जे सत्य माहीत होते ते आजवर दडवले का गेले? पण प्रश्न सुरक्षाविषयक आहे. सामान्य माणसालाच नव्हे तर त्या त्या पक्षाच्या आमदार, खासदाराला अप्राप्य असलेल्या नेत्यांपर्यंत रियाझ भाटीसारखी मंडळी पोहोचतातच कशी?

ढिसाळपणा कायमच

भाटीचे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांबरोबरचे फोटो अस्वस्थ करत असतानाच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसमवेतचे त्याचे फोटोही विरोधी बाकांवरून झळकवले गेले. याचा अर्थ राजकीय व्यवस्था, मग ती कोणत्याही बाजूची असो, गुन्हेगारांना दूर ठेवण्यात अपयशी ठरली आहे. नेत्यांभोवतालची सुरक्षाकडी ही पोलिस प्रशासनाची जबाबदारी. एखाद्या बड्या पोलिस अधिकाऱ्याचा वरदहस्त असल्यानेच भाटीसारखी मंडळी आत शिरत असावीत. त्याच ओळखीचा लाभ घेऊन नंतर ही मंडळी पळून जातात का? आज भाटी वॉंटेड आहे. मागे हेडलीने शिवसेनाभवनाची रेकी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. तरीही आपण सुरक्षेबाबत ढिसाळ कसे असतो? अशा अनुभवातून आपण शहाणे होत नाही का? की येथे सगळेच पैशाने विकत घेता येते?

राजकारणात पडद्याआड अनेक बाबी लपलेल्या असतात. अज्ञानात सुख असते. पण सत्य बाहेर आले तर? महाराष्ट्रात अनेक ज्ञात-अज्ञात सत्ये बाहेर येत आहेत. केंद्र सरकार, त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या यंत्रणांना केवळ काही पक्षांतल्या मंडळींनी केलेला भ्रष्टाचारच खुपतो. सारेच अतर्क्य, चिखलाने बरबटलेले. जनता हे नाट्य उघड्या डोळ्यांनी बघते आहे. बॉम्बस्फोटात अडकलेल्यांची जमीन विकत घेतल्याचा नवाब मलिकांवर आरोप. तो नाकारताना त्यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले.जे कुणालाही जमले नाही ते साध्य झाले. नवाब मलिक त्यामुळे महाविकास आघाडीचे हिरो झाले हे निर्विवाद; पण त्यांच्यावरील आरोपांचे काय? बॉम्बस्फोटांनी पिचलेल्या मुंबईकरांना खरा आधार दिला शिवसेनेने. त्या पक्षाच्या नेतृत्वातल्या महाविकास आघाडी सरकारमधला मंत्री मुंबईचे साहचर्य बिघडवणाऱ्या मृत्युतांडवाचा लाभार्थी असल्याचा प्रचार किंवा अपप्रचार शिवसेनेला डोळ्याआड करता येईल? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काही बाबतीत ठाम असतात. ते बरे झाल्यावर फडणवीसांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देतील काय? किंवा नोटाबंदीच्या काळातील गैरव्यवहाराच्या फडणवीसांवरील आरोपासंबंधी कागदपत्रे मागून त्यांचीही चौकशी घोषित करीत राजकीय पट रंगवतील काय? प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. केवळ मुंबईच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सुरक्षेपर्यंत ते पोहोचतात. मोठे आर्थिक व्यवहार अंडरवर्ल्डच्या काळ्या छायेतच होत असतात, असा समज आहे. भाजप आणि भाजपेतरांच्या वादात अचानक व्यवस्थेच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तो कुणी लक्षात घेतोय? पोलिस व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची गरज आहे.

सुरस कहाण्यांची मालिका

पैसे घेऊन होणाऱ्या बदल्या, चांगल्या पोलिसांची कामगिरी लक्षात न घेता नको ती कामे करून देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मिळणारे महत्त्व, या बाबी झोप उडवणाऱ्या आहेत. कुठल्याशा नदीबचाव मोहिमेत एक अधिविश्वाशी संबंधित इसम निधीपुरवठादार होऊन शिरतो. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीपर्यंत पोहोचतो. राज्याच्या गृहमंत्र्यांना १०० कोटी रुपये दिले असा सनसनाटी आरोप करून एकेकाळी मुंबईची जबाबदारी सांभाळणारा माजी पोलिस आयुक्त परांगदा होतो. राजीनामा देणे भाग पडलेले माजी गृहमंत्री पर्याय न राहिल्याने यंत्रणांच्या स्वाधीन होतात. देशातल्या सर्वांत बड्या उद्योगपतीच्या घरासमोर जिलेटिन कांड्या ठेवणाऱ्या पोलिसाला त्याचा भूतकाळ माहीत असला तरी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री ‘तो बिन लादेन नव्हे’ असे प्रशस्तिपत्र जाहीरपणे देतात! सुरस कहाण्यांची मालिकाच जणू.